काठमाडौँ । निर्वाचन लोकतन्त्रको
मेरुदण्ड हो। तर निर्वाचन प्रक्रिया जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको खर्च व्यवस्थापन पनि
त्यत्तिकै संवेदनशील विषय हो। हालै निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त
भण्डारीले निर्वाचन खर्चलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता बढ्ने
धारणा व्यक्त गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक र समयसापेक्ष कदम हो।
निर्वाचनका बेला
उम्मेदवार, दल र सरोकारवालाबाट हुने
खर्च लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ। कागजी विवरणमा सीमित खर्च देखाइने तर
व्यवहारमा अत्यधिक रकम चल्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने
गरेको छ। यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नगद कारोबारभन्दा बैङ्किङ माध्यमलाई
अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
बैङ्किङ
प्रणालीमार्फत खर्च गर्दा प्रत्येक कारोबारको अभिलेख रहन्छ। रकम कहाँबाट आयो, कसलाई गयो, कुन प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने
विवरण सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसले कालो धनको प्रयोग, अवैध चन्दा संकलन, र खर्च लुकाउने प्रवृत्तिलाई
घटाउँछ। साथै,
अनुगमन
निकायलाई पनि जाँच गर्न सहज हुन्छ।
यस कदमले
उम्मेदवारबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ। धनी उम्मेदवारले
अपारदर्शी रूपमा खर्च बढाएर प्रभाव पार्ने जोखिम कम हुन्छ। खर्चको सीमा र वास्तविक
खर्चबीचको दूरी घट्दै जान्छ। दीर्घकालमा यसले निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास
मजबुत बनाउँछ।
यद्यपि, चुनौती पनि छन्। ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम भेग र डिजिटल पहुँच कम भएका
स्थानमा बैङ्किङ पहुँच अझै सीमित छ। सबै उम्मेदवार र प्रतिनिधिलाई वित्तीय
साक्षरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले बैङ्किङ प्रणाली अनिवार्य बनाउँदा सँगसँगै
सहज पहुँच, तालिम, र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था
गर्नुपर्छ।
पारदर्शी
निर्वाचन खर्च केवल प्रशासनिक सुधार होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास पनि हो। नियम, प्रविधि र इच्छाशक्तिको संयोजनबाट
मात्र यो सम्भव हुन्छ। निर्वाचन खर्चलाई बैङ्किङ प्रणालीसँग जोड्ने पहल त्यही
दिशातर्फको महत्वपूर्ण पाइला मान्न सकिन्छ।
