काठमाडौँ । प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा
अनियमितता भएको आरोपसहित परेको बेनामी उजुरीमाथि छलफल गर्ने क्रममा सार्वजनिक लेखा
समितिको बैठकमा सांसदहरू र प्रहरी महानिरीक्षकबीच चर्काचर्की भएको छ।
समितिको आजको बैठकमा गृह सचिव, नेपाल
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाइएको थियो। बैठकमा
गृहमन्त्री भने उपस्थित भएनन्।
बैठकको सुरुवात समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले गरेका
थिए। सुरुमा बेनामी उजुरी वाचन गरिएपछि गृह सचिव तथा दुवै सुरक्षा संगठनका
प्रमुखले उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले प्रहरी पोशाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता नभएको
दाबी गर्दै निर्वाचनजस्तो विशेष परिस्थितिका कारण कतिपय निर्णय तत्काल गर्नुपरेको
र त्यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्न कठिन भएको
बताएका थिए। कतिपय ठेक्कासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र निर्णय आउन
बाँकी रहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारे।
त्यसपछि सत्तारूढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले खरिद
प्रक्रियामा संलग्न सबै दोषी रहेको दाबी गर्दै तत्काल निलम्बन, बर्खास्त
तथा जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनको
अभिव्यक्तिप्रति सांसद खुुस्बु ओलीले आपत्ति जनाउँदै सुरक्षा निकायका विषयमा
संयमित र गम्भीर भएर धारणा राख्नुपर्ने बताइन्। गलत भएको प्रमाणित भए कानुनी
प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
सांसद मनिष झाले भने उजुरीमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने तर
छानबिनअघि नै कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताए। प्रहरीमा विभिन्न प्रकृतिका
उजुरी आउने भन्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा असफल भएका पक्षले समेत
पूर्वाग्रह वा नियोजित रूपमा उजुरी दिन सक्ने भएकाले तथ्यका आधारमा अनुसन्धान
गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद गोविन्द पन्थीले बेनामी उजुरी प्राप्त हुनासाथ
सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुभन्दा पहिले उजुरीको
प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने बताए। प्रारम्भिक छानबिनबाट उजुरीमा आधार देखिएपछि
मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर थप सोधपुछ गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु वैज्ञानिक
हुने उनको भनाइ थियो।
सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थालाई ‘हुन
सक्ने, ‘भएको हुनसक्ने जस्ता आधारमा तत्काल आरोपित गर्ने, निलम्बनको
माग गर्ने वा बर्दी खोल्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्तिले तल्लो तहसम्मका प्रहरी
कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्ने पन्थीले बताए।
उनले प्रहरीको खातामा निर्वाचनका लागि पोशाक तथा सामग्री
खरिद गर्न रकम पठाइएको हो कि होइन र सम्बन्धित कर्मचारीले आवश्यक सामग्री पाए कि
पाएनन् भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न सकिने बताए। ‘बेनामी
उजुरी परेकै आधारमा राजीनामा माग्ने हो भने धेरै पदाधिकारीविरुद्ध यस्ता उजुरी
पर्न सक्छन्,’ पन्थीको भनाइ थियो, ‘त्यस अवस्थामा
सायद थोरै मात्र पदाधिकारी बाँकी रहन्छन्।
सांसद विक्रम सिंह थापाले पनि आरोप लाग्दैमा तत्काल
राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताए। जिम्मेवार निकायका अधिकारीलाई समितिमै चर्को
स्वरमा अपमानित गर्ने शैली उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच सांसद खगेन्द्र सुनारले गृह सचिव, वर्तमान
तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक र पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेतलाई तत्काल
कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। आफ्नो धारणा समितिका अन्य सदस्यबाट
पर्याप्त समर्थन नपाएपछि उनले आफू समितिमा नबस्ने भन्दै बाहिरिने प्रयास गरेका
थिए।
त्यसक्रममा सांसद वर्षमान पुनले प्रश्न उठाउँदै
जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने बताए। आफूहरू पनि गरिब तथा दलितको पक्षमा रहेको भन्दै
उनले समितिमा रहेर विषयलाई तार्किक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समेत
आफ्नो धारणा राख्दै आफूहरू सम्मानित संसदीय समितिमा जवाफ दिन आएको बताए। गलत गरेको
भए सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गरी कारबाही भोग्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ
थियो।
तर प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत नगरी उजुरीकै आधारमा कारबाही
गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको कार्कीले बताए। प्रहरीमा समेत विभिन्न प्रकृतिका उजुरी
आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानको स्थापित प्रक्रियाअनुसार अघि
बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
महानिरीक्षक कार्कीले आफूहरूमाथि बैठकमा ‘तेजोबध’ गरिएको
भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि केही समय समितिमा भनाभनको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
बैठकमा सांसदहरूबीच बेनामी उजुरीको आधारमा कारबाही गर्ने कि
प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको
थियो। उजुरीमा उठाइएका विषयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा गम्भीर
रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
