काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१ करोड थान आइरन चक्की प्रतिट्याब्लेट ८६ पैसाका दरले
खरिद गर्दा करिब १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ।
वास्तविक आवश्यकता १४ करोड थान मात्रै
भए पनि ७ करोड थान बढी खरिद गरिएको र छोटो म्यादका कारण उक्त औषधि प्रयोगविहीन
बनेको आरोप छ। अन्य प्रदेशले ३५ देखि ४० पैसामा खरिद गरेको औषधि विभागले झन्डै
दोब्बर मूल्यमा खरिद गरेको तथ्यले खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।
त्यस्तै, ठेक्का पाएको नोबाजियन कम्पनीले सम्झौताविपरीत दुईवटा
कम्पनीका उत्पादन आपूर्ति गरेको आरोपसमेत छ। यस विषयमा २०८२ कात्तिक २४ गते
अख्तियारमा सी–०२२८६३ नम्बरमा उजुरी परेको भए पनि अनुसन्धानको प्रगति सार्वजनिक
नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
स्थानीय तहबाट खरिद तथा वितरण
हुनुपर्ने औषधि संघीय तहबाटै खरिद गर्ने प्रयास भएको विषयले पनि विवाद निम्त्याएको
थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको दबाबमा
आइरन चक्की तथा फोलिक एसिड खरिदका लागि पुनः टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ।
यसअघि नै पुरानो खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि
बढाउन खोजिएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
उजुरीमा तत्कालीन स्वास्थ्य
मन्त्रालयका अधिकारी तथा आपूर्तिकर्ताको भूमिकामाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ। यसै
विवादका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. टंक बराकोटीले
राजीनामा दिएका थिए भने पछिल्लो खरिद प्रक्रिया पनि रद्द भएको थियो।
७ करोड थान औषधि खेर जाँदा भएको आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने?
सार्वजनिक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान
गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही र राज्यकोषको क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने माग उठेको
छ।