काठमाडौँ । निर्धारित समयभित्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न
गर्न नसकेपछि अछामको मंगलसेनलाई ग्रामीण क्षेत्रसँग जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र
रणनीतिक सडकको ठेक्का तोडिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्यले गति
लिन नसकेपछि सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको हो ।
२०७९ वैशाख १६ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उक्त सडकको
काम सुरुमा २०८२ वैशाख १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, निर्धारित
समयमा काम नसकिएपछि २०८३ वैशाख १६ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको
समयसीमाभित्र पनि निर्माण पूरा नभएपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।
ठेक्का अन्त्य हुँदासम्म सडक निर्माणको भौतिक प्रगति १९.८३
प्रतिशतमा सीमित थियो । निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक काम अघि बढाउन ताकेता गरिए
पनि सडक कटान र आवश्यक संरचना निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन ।
१० किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि ३९ करोड ९९ लाख २९
हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ठेक्का तोडिएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले
सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई ३८ करोड २३ लाख ९६ हजार ४९३ रुपैयाँ दाखिला गर्न
पत्राचार गरेको छ ।
यसैबीच, सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले
लामो समयदेखि अलपत्र परेका सडक तथा पुल निर्माणसम्बन्धी थप पाँचसहित कुल छवटा
रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरेको जनाएको छ । सन् २०७६ देखि नै काम अलपत्र परेका योजनालाई
समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो ।
ठेक्का अन्त्य गरिएका अन्य योजनामा साँफे–मार्तडी सडक मर्मत, चौखुट्टे
क्षेत्रमा सडक मर्मत तथा नाली निर्माण र बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक
निर्माणलगायत छन् । मंगलसेन–सुवाखाँद–खेतगैरे–जुलिमारे–ढकारी सडक पनि ठेक्का
तोडिएका योजनामध्ये परेको छ ।
सार्वजनिक निर्माणका काममा लामो समयसम्म प्रगति नदेखाउने, सम्झौताअनुसार
काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले
यस्तो कदम चालेको हो ।
सरकारी ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सडक, पुल तथा
अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुँदै आएका छन् । यस्ता आयोजनामा ढिलाइ
हुँदा राज्यको लगानी निष्प्रभावी हुनुका साथै नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा र
सुविधासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।
लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढ्ने र पटक–पटक म्याद
थप्दा पनि आयोजना पूरा नहुने प्रवृत्तिले स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्दै आएका
छन् । रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै अब अधुरा आयोजनालाई कसरी अघि बढाइन्छ
र सार्वजनिक रकमको असुली प्रक्रिया कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण
बनेको छ ।
ठेक्का सम्झौता तोड्नु र रकम दाखिला गर्न पत्राचार गर्नु
निर्माण क्षेत्रमा जवाफदेहिता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम भए पनि कारबाहीलाई
निष्कर्षमा पुर्याउनु उत्तिकै आवश्यक छ । सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट तोकिएको
रकम असुल गर्ने, बाँकी निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने र दोषीमाथि
प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
