स्थानीय सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसको उपलब्धि, चुनौती र भविष्यका प्राथमिकतामाथि गम्भीर विमर्श आवश्यक देखिन्छ। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उद्देश्य थियो। प्रारम्भिक पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले विकास, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा वितरणमा उल्लेख्य योगदान दिएका छन्।
यद्यपि, यस अवधिमा धेरै कमजोरी पनि देखिएका छन्। नीतिगत अस्पष्टता, स्रोत साधनको अभाव, पारदर्शिताको कमी, अनावश्यक खर्च, दलगत भागबन्डा र कार्यशैलीमा अनियमितता जस्ता समस्या सतहमा आएका छन्। धेरै स्थानीय तहले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र जवाफदेहितामा ध्यान दिन नसकेको आलोचना भइरहेको छ।
यसो भए पनि, पाँच वर्ष अविच्छिन्न रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनु लोकतन्त्र र संघीय अभ्यासका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो। यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अनुभव दिलाएको छ र नागरिकलाई शासनप्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सिकाएको छ।
अब आउने कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेछ, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ, र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थापित गरेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा तिनै तहमा अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सङ्घीयतामार्फत साबिक केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको महसुस आमनगरिकले गरिरहेका छन् ।
यसैबिचमा स्थानीय सरकार नागरिकको तल्लो तहमा रहेर गरिने शासनव्यवस्था भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिकाप्रति आमनागरिकले प्रायः सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहितको शासकीय अभ्यासले अहिले स्थानीय नागरिकले नजिकबाटै सेवा लिएको प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन् ।
संविधान अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा गठन भई स्थानीय संसद्का रूपमा कार्य गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिका रहने उल्लेख गरेको छ । अहिले सबै गाउँ र नगर सभाले व्यवस्थापिकाको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधान अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण गर्दै आएको छ ।
यो संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यस्तै संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त कार्यपालिका स्थानीय तहको मन्त्रीपरिषद् हो ।
अहिले सबै स्थानीय सरकारले संविधानको अनसूची–८ मा उल्लिखित २२ वटा स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
पाँच वर्षको अनुभवले सिकाएको एउटा महत्वपूर्ण पाठ भनेको—स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, संस्थागत क्षमता र नागरिक सहभागिता दुवै अपरिहार्य छन्। यही आधारमा आगामी दिनको स्थानीय शासन अझ जिम्मेवार, सबल र जनमुखी बन्न सक्नेछ।
