काठमाडौँ । अहिले उपलब्ध रिपोर्टहरू हेर्दा, जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई
प्रहरीले २०८३ साउन २७ गते बुधबार राति ललितपुरको कुसुन्ती/बागडोलस्थित निवासबाट
पक्राउ गरेको देखिन्छ। प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा परेको जाहेरी र
अदालतबाट लिएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।
घटनाको मूल विषय के हो?
प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठमाथि वैयक्तिक
गोपनीयता भंग/गोपनीयता हननसम्बन्धी कसुरको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। केही
रिपोर्टमा एक युवतीको जाहेरीका आधारमा मुद्दा अघि बढेको उल्लेख छ।
तर घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो
जनआस्था मिडियाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायत सामग्री
नियन्त्रणमा लिएको भन्ने विषय हो। यही कारण यो घटना सामान्य आपराधिक अनुसन्धान
मात्र हो कि पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको विषय हो भन्ने बहस
सुरु भएको छ।
कानुनी कोणबाट पत्रकार वा सम्पादक हुँदैमा कुनै व्यक्तिलाई कानुनभन्दा
माथि राख्न मिल्दैन। यदि कसैको गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्ने जाहेरी परेको छ भने
प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा
हुन्। अन्तिम दोषी–निर्दोषको निर्णय अदालतको प्रक्रियाबाट हुन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको कोणबाट
अर्कोतर्फ, सञ्चारमाध्यमका
सम्पादक पक्राउ पर्दा र कार्यालयबाट सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिँदा त्यसले
स्रोतको गोपनीयता, समाचार सामग्रीको
सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
त्यसैले अहिले नै “यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण
हो” वा “यो केवल पत्रकारलाई लक्षित कारबाही हो” भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। त्यस्तै, पक्राउ परेको आधारमै आरोप सही हो भन्नु पनि उचित हुँदैन।
सबैभन्दा सन्तुलित बुझाइ:
कानुनको अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्छ, तर पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यममा भएको भनिएको
खानतलासी/सामग्री नियन्त्रण पनि प्रेस स्वतन्त्रताको संवेदनशील मापदण्डभित्र
पारदर्शी ढंगले परीक्षण हुनुपर्छ।
यो घटनामा अब पक्राउको आधार, जाहेरीमा लगाइएको ठोस आरोप, अदालतको आदेश, बरामद/नियन्त्रणमा
लिइएका सामग्री र अनुसन्धानको प्रकृति स्पष्ट हुँदै जाँदा वास्तविकता अझ प्रस्ट
हुनेछ। हालसम्म सार्वजनिक भएका सूचनामा यी सबै विवरण पूर्ण रूपमा खुलेका छैनन्।
