काठमाडौं । सरकारी सेवामा बसेर नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सहजीकरण गर्नुको सट्टा त्यसैबाट कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक प्रशासनमाथिको गम्भीर कलंक हो।
सप्तरीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल
तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा. राम पवित्र दाससहित दुई
जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको
घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
आयोगका अनुसार कार्यालय प्रमुख दास र हलुका सवारी चालक भोगेन्द्र यादवले पशु खोप कार्यक्रमअन्तर्गत भ्याक्सिनेटरहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी उपलब्ध गराएबापत २० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूबाट १ लाख ३२ हजार ३५० रुपैयाँ घुस रकम बरामद भएको र
सोही आधारमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यो प्रकरणको गम्भीरता रकमको आकारमा
मात्र सीमित छैन। पशु खोपजस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य र कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको
कार्यक्रमको भुक्तानीमा समेत घुसको माग हुनु सेवा प्रवाहको नैतिक आधारमाथिको
प्रहार हो। किसान, पशुपालक र
कार्यक्रमसँग जोडिएका प्राविधिक कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकमबाट कमिसन असुल्ने
प्रयासले सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
अझ चिन्ताजनक कुरा, भ्रष्टाचारका लागि कार्यालय प्रमुखसँगै अर्को कर्मचारीको
समेत मिलेमतो देखिनु हो। यसले भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत कमजोरी
मात्र नभई संस्थागत संस्कार र निगरानी प्रणालीको कमजोरीसँग पनि जोडिन सक्ने संकेत
गर्छ। त्यसैले एउटा मुद्दा दायर गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।
सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई सकेसम्म डिजिटल, पारदर्शी र प्रत्यक्ष निगरानीयोग्य बनाउन आवश्यक छ। सेवाग्राही वा कर्मचारीले आफ्नो वैधानिक रकम प्राप्त गर्न कुनै अधिकारीको ‘कमिसन’ तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। गुनासो र उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र पनि आवश्यक छ।
यद्यपि आरोपपत्र दायर हुनु दोष
प्रमाणित हुनु होइन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म आरोपितलाई कानुनी
प्रक्रियाअनुसार निर्दोष मानिनुपर्छ। तर अख्तियारको अनुसन्धानले उठाएका प्रश्नको
निष्पक्ष न्यायिक निरूपण भने अपरिहार्य छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी
अख्तियारको मात्र होइन। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय प्रमुखदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले आफ्नो मातहतका निकायमा
सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण
दिने तर अनियमिततामा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ।
पशु सेवा क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्र, किसानको आय र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय घुसको आरोपमा मुछिनु राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
जनताको सेवा गर्ने कार्यालयलाई कमिसन असुल्ने केन्द्र बन्न
नदिने हो भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडा
कानुनी कारबाही तीनै पक्ष एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।
यो घटना दुई व्यक्तिमाथिको मुद्दामा
मात्र सीमित नहोस्। यसलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति
पहिचान गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कठोर कारबाही र
निर्दोष भए सम्मानपूर्वक उन्मुक्ति—दुवै सुनिश्चित हुने गरी राज्यले न्यायिक
प्रक्रियामाथि विश्वास कायम राख्नुपर्छ।
