निगरानी ब्यूरो । मोरङका प्रहरी प्रमुख (एसपी) नवराज
कटवालसँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागिनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, प्रहरी
संगठनभित्र अनुशासन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको परीक्षण पनि
हो।
कुनै पनि प्रहरी अधिकृतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि निष्पक्ष
छानबिनका लागि स्पष्टीकरण माग्नु संस्थागत सुशासनको अनिवार्य प्रक्रिया हो।
प्रहरी संगठन जनताको सुरक्षा, कानुनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक विश्वासमा आधारित संस्था हो। त्यसैले यसको नेतृत्वमा रहने अधिकारीको आचरण, निर्णय र कार्यसम्पादन माथि प्रश्न उठ्दा त्यसलाई ढाकछोप गर्नु भन्दा पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्नु नै संस्थाको हितमा हुन्छ।
दोषी भए कानुनी
कारबाही र निर्दोष भए स्पष्ट रूपमा सफाइ दिने दुवै प्रक्रिया समान रूपमा आवश्यक
छन्।
नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय सुशासन, व्यावसायिकता
र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा
उच्च तहका अधिकृतमाथि पनि समान मापदण्ड लागू भएको सन्देश जानु सकारात्मक पक्ष हो।
यसले प्रहरीभित्र कसैलाई पनि नियमभन्दा माथि नराखिने विश्वास जगाउन मद्दत गर्छ।
यद्यपि, कुनै पनि अधिकारीलाई आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। स्पष्टीकरण, अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने कानुनी प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार हो।
सार्वजनिक बहसमा पनि तथ्यभन्दा अनुमान र अफवाह हावी हुन नदिन सम्बन्धित
निकायले समयमै सत्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यस घटनाले प्रहरी प्रशासनलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी
र विश्वासयोग्य बनाउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा
आधारित निर्णय र परिणाम सार्वजनिक गर्ने संस्कृतिले मात्र जनविश्वासलाई मजबुत
बनाउनेछ। प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा व्यक्तिको होइन, संस्थाको आचरण र
न्यायपूर्ण निर्णयबाट सुरक्षित रहन्छ।
