स्थानीय सरकार जनताको पहिलो र नजिकको सेवा प्रदायक हो । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्र सरकारमा भएको असीमित अधिकार र स्रोत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध भएको छ ।

 स्थानीय सरकारसंँग जनताको आकाङ्क्षा र भरोसा धेरै छ । स्थानीय सरकारप्रतिको जनताका आकाङ्क्षा एवं भरोसा र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध भएको सेवाको स्वच्छता एवं गुणस्तरकाबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । जनताले स्थानीय तहमा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा छिटो छरितो, सहज हुन सकेको छैन ।

सङ्घीयता लागू भएयता स्थानीय तहका अनियमितताका उजुरी निकै बढेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बद्ध छन्।

आयोगले २०७५ सालमा गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन’ मा ४१.६ प्रतिशत सहभागीले स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा घूस दिनुपरेको जवाफ दिएका थिए।

 २०७६ सालमा करीब तीन हजार सेवाग्राहीबीच गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा ५७.३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सामना गरेको तर कहींकतै उजुरी नगरेको जवाफ दिए। सोही अध्ययनमा ४६.७ प्रतिशतले

योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुभव सुनाएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार बढेको २७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको भनाइ थियो।

स्थानीय पालिकामा स्वीकृत बजेट उपयोग गर्दा विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजना तयार गर्नेदेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी लिनेदिने प्रक्रियासम्म भ्रष्टाचार गर्ने सोचले प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ । 

साथै विभिन्न सिफारिस, प्रतिवेदनहरू तथा कर निर्धारणलगायतको सेवा प्रवाहमा समेत घुस रिसवत माग गर्ने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि दोहोरो कार्यक्रम बनाई दोहोरो भुक्तानी गर्ने, एउटै कामलाई अर्को निकायबाट समेत गराई भुक्तानी लिने दिने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ । 

साथै कैयौँ आयोजनाको तोकिएको काम पूरा नगरी नक्कली प्रतिवेदन एवं भरपाई बनाई सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ । साथै प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रियाको गलत व्याख्या गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखी ऐन नियम विपरीत कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी भ्रष्टाचार गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । 

सङ्घीय शासन पद्धतिको संरचनाले स्थानीय तहका शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत राखेको छ । स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारबाट भएका कार्यहरूका विरुद्धमा धेरै उजुरी हुने गरेको देखाएको छ । साथै प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत उल्लेख्य उजुरीहरू हुने गरेको उल्लेख हुने गरेको छ ।

यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा मूलतः छात्रवृत्ति रकम वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता, सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषवापतको रकमसमेत हिनामिना गर्ने, शैक्षिक संस्थाको रकम बैङ्कबाट निकाली व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । साथै विद्यालयमा हाजिर नभएको शिक्षकको समेत निजको नाममा तलब भुत्तानी दिने, स्थायी पदपूर्तिलगायतका परीक्षामा परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क अनुचित ढङ्गले थपी परिणाम फेरबदल गर्ने, अनधिकृत रूपमा परीक्षा हुनु अगावै परीक्षाको प्रश्नपत्र निकाली विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पठाउने र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ । 

स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको कार्यमा सेटिङ र मिलेमतोको गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मूलतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरू यसतर्फ बढी जिम्मेवार रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन एवं सुशासन कमजोर भएको पाइएको छ ।

 यसका कारण यस तहको सरकारप्रतिको विश्वसनीयता समेत कमजोर भएको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य केही नियामक निकाय जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेखे, गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालुमासमेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिँदा नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवं अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने र रकमान्तरको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुरूप हुनुपर्ने।

स्थानीय तहहरुमा हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने विश्वासिलो निकाय नभएको पनि यस क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता छ । स्थानीय तहको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय तथा कार्यालयको नियमित कामहरुलाई नगरपालिका/गाउँपालिका सभाले पारित र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलीय सहभागिताकै त्यो सभाले पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने कुरामा शंका सिर्जना भएको छ । 

आर्थिक समिति तथा न्यायिक समिति लगायतका समितिहरुमा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए प्रतिशोधपूर्ण ढंगले काममा बाधा गर्ने नियत राख्ने र एउटै राजनीतिक दलका व्यक्ति भए मिलेमतो हुनसक्ने सम्भावना समेत देखिएकोले नै स्थानीय तहका आन्तरिक संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने ठम्याइरहेको हो । 

हाल केन्द्रीय रुपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संवैधानिक अंग र न्यायिक निकायहरुको उपस्थिति समेत अव बन्ने कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुशासन विज्ञहरुको जोड छ । यस्तो व्यवस्था नभए आउँदा दिनमा आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार झन् मौलाउने सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ ।