स्थानीय सरोकार: नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। २०१५ को भूकम्पले गरेको विनाश—मानवीय क्षति, संरचनागत ध्वंस र दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक असर अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय चेतनामा गहिरोसँग अंकित छ। त्यति ठूलो विपत्तिको पीडाले देशलाई सिकाएको प्रमुख पाठ भनेकै भूकम्प प्रतिरोधी पूर्वाधार अब विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो। यिनै आवश्यकता र पाठलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले नयाँ भवन निर्माण संहिता लागू गरेको घोषणा स्वागतयोग्य कदम हो।
सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ ।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिकजोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ ।
माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ ।
नयाँ संहिता केवल कागजी नियम होइन, निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र वैज्ञानिक दिशामा लैजाने प्रतिबद्धता हो।
प्राविधिक डिजाइन, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग, इन्जिनियरको अनिवार्य प्रमाणीकरण, भौगोलिक जोखिमअनुसार आवश्यक संरचनागत मापदण्ड, र निर्माण प्रक्रियामा निरन्तर निरीक्षण यी सबैलाई नयाँ संहिताले अझ स्पष्ट र कठोर बनाएको देखिन्छ। तर संहिता कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको निर्णायक पक्ष भनेको कार्यान्वयनको कठोरता हो।
नेपालमा समस्या संहिता अभावभन्दा बढी अपालना अभाव हो। विवरण मिलाएर नक्सा पास गर्ने, नियम विपरीत निर्माणमा आँखा चिम्लिने, स्थानीय तहमा प्राविधिक निरीक्षण कमजोर रहने, र निर्माणमा गुणस्तरको निगरानी नगर्ने—यी नियतिगत कमजोरीहरूले विगतमा ठूलो जोखिम जन्माएको छ। नयाँ संहिता ऐन लागू हुनु राम्रो सुरुवात हो, तर यो सफल तब मात्र हुन्छ जब स्थानीय सरकारदेखि संघीय निकायसम्म सबै तहले समान जिम्मेवारीका साथ अनुपालन सुनिश्चित गर्छन्।
नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा रहेको उनी दावी गर्छन् ।
मन्त्री घिसिङले नयाँ कोड अनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई काडाइकासाथ लागू गर्न आह्वान उनले आग्रह गरे ।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानिय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ ।
माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ ।
जनताको भूमिकासमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। “सस्तो बनाउँ, छिटो बनाउँ” भन्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा विनाश निम्त्याउने खतरा हुन्छ। सुरक्षित संरचना बनाउनु भनेको केवल व्यक्तिगत सुरक्षाको होइन, सामूहिक दायित्वको कुरा हो।
नयाँ भवन संहिता लागू भएपछि, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचको समस्या, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच प्रणाली, र अनुगमन संयन्त्र—यी चुनौतीहरूको समाधानमा सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ।
भूकम्प पूर्वतयारीमा लगानी गर्नु नै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा सधैं सस्तो, सुरक्षित र टिकाउ हुन्छ। नयाँ संहिता त्यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। अब देशले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको नियमको कठोर कार्यान्वयन, जनमानसमा चेतना विस्तार, र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणप्रति राज्यको दृढ प्रतिबद्धता हो।
