स्थानीय सरोकार/ काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरूलाई जनताको ढोका–ढोकामा पुगेर सेवा दिन सक्षम बनाउने आधार भनेकै पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति हो। तर पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारी एकैपटक हटाएपछि प्रशासनिक सेवा ठप्प भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै गएपछि स्थानीय शासनको कार्यक्षमता गम्भीर प्रश्नचिन्हमा परेको छ।
करारका कर्मचारीहरू प्रायः प्राविधिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदहरूमा कार्यरत हुन्छन्।
स्थायी दरबन्दी नखुलेको, प्रतियोगिता नसम्पन्न भएको वा तत्काल आवश्यकता परेका कारण ती पदहरू करारमार्फत भरिँदै आएका हुन्। तिनै कर्मचारीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनुले सेवाको निरन्तरता भंग हुनु स्वाभाविक हो। यसले नागरिकलाई पहिलो चोटिका रूपमा असर गर्छ ।
बुझी–बुझाई, दर्ता, सिफारिस, भवन नक्सा स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रक्रिया जस्ता काम ठप्प हुनु छोटो अवधि भए पनि अत्यन्तै पीडादायी हुन्छ।यसरी सेवा अवरुद्ध हुनु स्थानीय तहको योजनाहीनता र प्रशासनिक कमीकमजोरीको प्रमाण हो।
कर्मचारी व्यवस्थापन दीर्घकालीन योजना बिना हतार–हतार लिइएको निर्णय कहिल्यै प्रभावकारी हुँदैन। यदि करारका कर्मचारी हटाउनै पर्ने अवस्था थियै भने, वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी दरबन्दी खुलाउने, अस्थायी प्रतिस्थापनको व्यवस्था गर्ने वा आवश्यक पदहरूको प्राविधिक हातबढाउने पहिले नै गरिनुपर्थ्यो।
स्थानिय तहहरूलाई बजेट, कर्मचारी र संरचना तीनै तहमा अझै सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। संघीय शासनको भावना नै जनताका आधारभूत सेवाहरू नजिकबाट उपलब्ध गराउनु हो। तर सेवा ठप्प भएर नागरिकलाई सास्ती पर्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिनु संघीयता कार्यान्वयनमै कमजोरीको संकेत हो।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना, कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, र जनतालाई अवरोध रहित सेवा दिने सुनिश्चितता। स्थानीय सरकारले प्रतिवद्धता देखाउन नसकेको खण्डमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गरी समाधानमा हात हाल्नु अत्यावश्यक छ।
- प्राविधिक जनशक्तिको अभाव — राज्य संरचनाको कमजोरी
सवारीचालकदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकी, पालिका अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, इन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपन्छी तथा अन्य विविध प्राविधिक सेवाका पदमा आजसम्म पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। दरबन्दी त स्वीकृत छन्, तर मानवस्रोत शून्य। त्यसैले स्थानीय तहहरू विगत पाँच–सात वर्षदेखि करार कर्मचारीमै भर परेर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका हुन्।
यसरी स्थायी पूर्ति नहुँदा करार जनशक्ति नै स्थानीय सेवाको ‘मेरुदण्ड’ बनेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा करार हटाइएपछि एम्बुलेन्स, दमकल, स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा तथा सामान्य प्रशासनिक काम नै रोकिनु स्वाभाविक नै हो।
- “मितव्ययिता” नाममा हतारो निर्णय
मितव्ययिता महत्त्वपूर्ण नीति हुन सक्छ, तर जसले सेवालाई सिधै अवरुद्ध गर्छ, त्यो मितव्ययिता होइन ।दूरदर्शिताको अभाव हो। खर्च कटौतीका नाममा करार कर्मचारी हटाउने निर्देशन बिना वैकल्पिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी जारी गरिनु नै स्थानीय तहमा देखिएको संकटको मूल कारण हो।
ठोरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोकुलीकुमारी रेग्मीको भनाइ; “छ जना स्थायी कर्मचारीले गाउँपालिका चल्दैन” स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारिदिन्छ।
- दरबन्दी निर्धारणमै अव्यवस्था
अधिकांश स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) नै अधुरो छ। संघ–प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा कति दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भन्ने आधारभूत तथ्यमै अस्पष्टता छ। यस्तो अव्यवस्थित संरचनामा करार हटाउने आदेश कार्यान्वयन हुँदा सेवा ठप्प हुनु अपरिहार्य थियो।
- स्थानीय तहहरूको संयुक्त चेतावनी — गम्भीर संकेत
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ दुवैले सरकारलाई चेतावनी दिँदै करार कर्मचारी नराख्दा ‘स्थानीय सेवा नै बन्द हुने’ ठहर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि यही तथ्य दोहोर्याएको छ—स्थानीय तह जनशक्ति अभावको चरम संकटमा छन्।
स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारका सबैभन्दा नजिकका संरचना हुन्। सिधै जनजीवनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता स्थानीय तहकै कार्यक्षमतामा निर्भर रहन्छ। तर संघीय सरकारले असोज ७ गते जारी गरेको ‘स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करार कर्मचारी हटाउने’ निर्देशन कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा स्थानीय तहको सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुन पुगेको तथ्य गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
