स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय तह संविधानले कल्पना गरेको संघीय संरचनाको पहिलो पंक्ति हो। स्थानीय आवश्यकताबाट सुरु भएर राष्ट्रिय नीति निर्माणसम्म पुग्ने विकासिक यात्रा यिनै तहहरूबाट सम्भव हुन्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग आयोजित मेयरहरूको छलफल महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, संघीय शासन व्यवस्थाको स्वास्थ्य परीक्षणजस्तै देखियो।
छलफलमा मेयरहरूले उठाएका मुद्दाहरू बजेट विनियोजनको ढिलाइ, संरचनागत अस्पष्टता, केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव तथा अधिकार सम्पन्नतासँग जोडिएको असन्तुष्टि नयाँ होइनन्। तर यी प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष उठिनु सकारात्मक संकेत हो। यसले स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका, दायित्व र चुनौती स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको सन्देश दिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट स्थानीय सरकारलाई ‘फ्रन्टलाइन’ को रूपमा सम्मानजनक जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषय उठान हुनु पनि स्वागतयोग्य छ। तर राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई मूर्तरूप दिन ठोस नीति, कानुनी स्पष्टता र समयमै बजेट–स्रोत उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुन्छ। स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र अनियमिततामा कडाइ दुवै आवश्यक छन्।
यद्यपि, छलफलले एउटा असहज सत्य पनि उजागर गर्यो तीनै तहबीचको समन्वय कमजोर छ। कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा नै देखिनु संघीयताको मूल भावना विपरीत हो। भूमिकाको दोहोरोपन, जिम्मेवारी आंशिक रूपमा ओभरल्याप हुनु र स्रोत व्यवस्थापनमा अस्पष्टता हटाउन सरकारले अब ढिलाइ गर्न हुँदैन।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरिन् ।
छलफलमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका मेयरहरू सहभागी हुँदा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) भने उपस्थित भएनन् ।
बालेन अनुपस्थित रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेकी छलफलमा सहभागी एक मेयरले बताए ।
उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह प्रमुखहरूको साझा मञ्च मानिने मेयर्स फोरमका बैठकमा बालेन यसअघि पनि सहभागी हुने गरेका थिएनन् ।
कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको स्वभावबारे टिप्पणी गरेको ती मेयरले बताए ।
जेनजी आन्दोलनपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मेयर बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन भन्दै दलहरूसँग सम्वादमा जोड दिएको छ । यसैकारण वर्तमान सरकारसँग बालेन क्रुद्ध छन् ।
केही दिनअघि बालेनकै टिमबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा मागिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै त्यसको खण्डन गर्दै ‘कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहेको’ विज्ञप्ति नै आएको थियो ।
त्यसयता बालेन्द्रले सरकारसँग सम्वाद गरेका छैनन् ।
यसअघि बालुवाटारमै पत्रकारहरूसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले मेयर बालेनको स्वभावलाई संकेत गर्दै टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन् , ‘उसले हाम्रा कुरा सुन्दैन, आफ्ना कुरा मात्र भन्छ। उसको बानी फरक छ ।’
मंगलबार भएको छलफलमा उपत्यकाका तीनै जिल्लामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
यस प्रकारका छलफल नियमित, संस्थागत र परिणाममुखी हुन सके स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउने मार्ग स्वतः खुल्छ। स्थानीय सरकार बलियो भयो भने मात्र संघीयता सफल हुन्छ, र त्यससँगै नागरिकले अनुभूत गर्ने सरकारी सेवाको गुणस्तर पनि सुधारिन्छ।
प्रधानमन्त्री र मेयरबीचको यो संवाद प्रारम्भिक कदम हो। अब यसलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।त्यसपछि मात्र यो भेट अर्थपूर्ण ठहरिनेछ।
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
भेटका क्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवगत गराए। उनीहरूले आ–आफ्ना समस्या राख्दै यो सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्न डराउन नहुने धारणा पनि राखे।
