काठमाडौँ । काठमाडौंको
बसुन्धरास्थित एक स्पामा १६ वर्षीया बालिकामाथि यौन शोषण भएको घटनाले फेरि एकपटक
समाज, प्रशासन र नियमन निकायको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न
उठाएको छ। घटनामा संलग्न भनिएकी स्पा सञ्चालिकाविरुद्ध १५ वर्ष कैद र जरिवानाको
मागसहित मुद्दा दर्ता हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि यस्ता घटना किन दोहोरिइरहेका छन्
भन्ने मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी
कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अदालतमा दायर गरेको
अभियोगपत्रमा प्रतिवादी अनिता भण्डारीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा
कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।
पीडित नाबालिगका अनुसार उनकी गाउँकी दिदी अञ्जना थापामगर
पहिलेदेखि नै काठमाडौंमा काम गर्थिन्। पीडित र उनकी साथी बिनीता (लीलामाया मगर) ले
रोजगारीको खोजीमा अञ्जनासँग फोनमार्फत सम्पर्क गरेका थिए। त्यसक्रममा अञ्जनाले
डोनट बनाउने कारखानामा काम मिलाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन्।
उक्त आश्वासनपछि दुवै जना गत माघ २८/२९ गते उदयपुरको
कटारीबाट काठमाडौं आएका थिए। उनीहरू महाराजगन्ज पुगेपछि केही समय अञ्जनाकै
बसोबासमा बसेर कामको खोजीमा जुटेका थिए।
बालबालिकामाथिको यौन शोषण कुनै सामान्य अपराध होइन, यो
मानवअधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। आर्थिक प्रलोभन, कमजोर निगरानी र
केही व्यवसायको आवरणमा हुने अवैध गतिविधिका कारण किशोरीहरू जोखिममा पर्ने गरेका
छन्। अझ सहरी क्षेत्रमा खुलेका कतिपय स्पा, मसाज सेन्टर र
मनोरञ्जन व्यवसायमाथि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यस्ता अपराधले प्रश्रय पाउने
अवस्था देखिन्छ।
नेपालको कानुनले बालबालिकाको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता
दिएको छ। त्यसैले दोषी प्रमाणित हुने जो–कोहीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। साथै, पीडितको
गोपनीयता, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनामा राज्य संवेदनशील बन्न
जरुरी छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्तिले
समस्या समाधान हुँदैन। स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र
सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन, दर्ता प्रणालीको कडाइ तथा बाल
संरक्षणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। समाजले पनि यस्ता
अपराधलाई सामान्यीकरण नगरी पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने समय आएको छ।
बालिकाको सुरक्षा केवल परिवारको जिम्मेवारी होइन, यो राज्य
र समाज दुवैको साझा दायित्व हो।
