काठमाडौँ । कुनै पनि सार्वजनिक नियुक्ति व्यक्तिको लोकप्रियता, पहुँच वा प्रभावका आधारमा मात्र होइन, योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिले
राज्यको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र
जवाफदेहिताको अवस्थासमेत प्रतिबिम्बित गर्छ। पछिल्लो समय आनीको नियुक्तिलाई लिएर
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले आपत्ति जनाएपछि नियुक्तिको औचित्य र
प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले
आनीको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए विरोध गर्ने र आन्दोलको चेतावनी दिएका छन्। यसले नियुक्ति प्रक्रियाबारे सार्वजनिक बहस
सिर्जना गरेको छ। तर, कुनै पनि
नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु र नियुक्ति गलत नै हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले यस
प्रकरणमा आरोप, असन्तुष्टि र वास्तविक तथ्यलाई
छुट्याएर हेर्नु आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका
निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। विशेषगरी परिवर्तन, सुशासन र जवाफदेहिताको मागसहित अघि बढेको जेनजी पुस्ता तथा
नागरिक अभियानले सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शिता खोज्नु स्वाभाविक हो। तर, विरोधको औचित्य पनि तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट आधारमा स्थापित हुनुपर्छ। त्यस्तै, नियुक्तिको बचाउ गर्ने पक्षले पनि निर्णयको आधार सार्वजनिक
गर्न सक्नुपर्छ।
यस प्रकरणमा सम्बन्धित निकायले
नियुक्ति किन र कुन आधारमा गरेको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता के
थियो? छनोट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो? सम्बन्धित व्यक्तिको अनुभव र क्षमताको मूल्याङ्कन कुन
आधारमा गरियो? निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा
संस्थागत मापदण्ड पालना गरियो कि गरिएन? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुँदा विवाद निरूपण गर्न सहज हुन्छ।
सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्दा
प्रक्रिया स्पष्ट र मापदण्ड समान हुनुपर्छ। व्यक्तिविशेषप्रतिको समर्थन वा
विरोधभन्दा पनि नियुक्तिको वैधानिकता, योग्यता र औचित्यलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।
यदि प्रक्रिया नियमसम्मत छ भने त्यसको
तथ्यगत आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि प्रक्रिया वा मापदण्डमा त्रुटि देखिन्छ भने
त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।अर्कोतर्फ, नियुक्तिको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइनु आफैँमा
निर्णयको गलतपनको प्रमाण होइन।
विरोध गर्ने अभियानले आफ्ना
असन्तुष्टिका आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ भने निर्णय गर्ने पक्षले पनि प्रश्नबाट
पन्छिन मिल्दैन। लोकतन्त्रमा संवाद, तथ्य र जवाफदेहितामार्फत विवाद समाधान गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुद्दा केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। ती मान्यता सार्वजनिक नियुक्ति, सरकारी निर्णय र संस्थागत अभ्यासमा समेत देखिनुपर्छ।
राज्यले नागरिकको विश्वास
जित्न निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। नागरिक अभियानहरूले पनि विरोधलाई
तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ।
अन्ततः आनीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई व्यक्ति केन्द्रित आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्नुको सट्टा निर्णयको आधार, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिताको परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
नियुक्ति सही वा गलत भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त तथ्य र
आधिकारिक जानकारीका आधारमा मात्र निकालिनुपर्छ। पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र
सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।
