स्थानीय सराेकार/काठमाडौं । विधेयक निर्माण कानुन बनाउने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, जनताको आवश्यकता, सरोकार र जनप्रतिनिधिका सुझावलाई समेट्ने महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो। तर, एउटै विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमध्ये आधाजति अस्वीकृत हुनु विधायिकी प्रक्रिया, प्रस्तावको औचित्य र निर्णयको आधारबारे बहस गर्नुपर्ने विषय हो।
नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सांसदहरूले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावमध्ये आधाभन्दा बढी अस्वीकृत भएका छन्। एकल तथा संयुक्त गरी दर्ता गरिएका ४२ प्रस्तावमध्ये १९ वटा स्वीकृत भएका छन् भने २३ वटा अस्वीकृत भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ (१) ले निर्धारण गरेका सर्त पूरा नगरेको भन्दै केही संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमा प्रवेश नदिइएको हो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा ती प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुभएको जनाइएको छ।
अस्वीकृत प्रस्तावमध्ये विधेयकको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने, संशोधन गर्न खोजिएको दफासँग मेल नखाने, स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएका तथा नयाँ दफा थप गर्ने उद्देश्यले पेस गरिएका प्रस्ताव छन्। केही प्रस्ताव विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा भए पनि निर्धारित प्रक्रिया र ढाँचा पूरा नगरेको आधारमा अस्वीकृत भएका छन्।
संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदैमा संसदीय प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। विधेयकको गुणस्तर, कानुनी व्यवस्था, व्यावहारिकता र सार्वजनिक हितका आधारमा संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार सम्बन्धित संसदीय निकायमा हुन्छ। तथापि, संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुको आधार स्पष्ट नहुँदा विधेयक निर्माण प्रक्रिया कति समावेशी र उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज, क्षेत्रगत आवश्यकता र कानुन कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छन्। त्यस्ता प्रस्तावलाई केवल बहुमत र अल्पमतको गणितबाट नभई विषयवस्तुको गम्भीरता र सार्वजनिक हितका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
बहुमतको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर त्यसले पर्याप्त छलफल, तर्क र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। विशेषगरी कानुनको प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक परामर्श, संसदीय समितिको भूमिका र कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा जस्ता विषयले विधायिकी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। यस्ता प्रस्ताव प्रक्रियागत कारणले छलफलमा प्रवेश नपाउँदा तिनले उठाएका विषय विधेयकमा अन्य माध्यमबाट समेटिएका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
संसद्को जिम्मेवारी नियम पालना गर्नु मात्र होइन। प्रभावकारी र जनउत्तरदायी कानुन निर्माण गर्नु पनि हो। संशोधन प्रस्तावको स्वीकृति वा अस्वीकृति स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र विषयवस्तुको उचित मूल्याङ्कनका आधारमा हुन सके मात्र विधायिकी अभ्यासप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ।
आधा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको तथ्य आफैँमा विधेयकको कमजोरी वा प्रक्रियागत त्रुटिको प्रमाण होइन।
