काठमाडौँ । सरकारी वेबसाइटहरू पुनः सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक पक्ष हो। डिजिटल युगमा सरकारी वेबसाइट केवल सूचना राख्ने माध्यम मात्र होइनन्, नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, सरकारी निर्णयबारे जानकारी दिने र राज्यका गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारसमेत हुन्।
वेबसाइट बन्द हुँदा नागरिकले आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न, अनलाइन
सेवा लिन र सरकारी निकायसँग सम्बन्धित काम गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्छ। त्यसैले
वेबसाइट पुनः सञ्चालन हुनु आवश्यक भए पनि यसको स्थायित्व र विश्वसनीयता अझ
महत्त्वपूर्ण विषय हो।
नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेका छन्। नागरिकता, राहदानी, कर भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद, सूचना तथा विभिन्न प्रशासनिक सेवाका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी वेबसाइट अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सरकारी
कार्यालयको काममा मात्र सीमित रहँदैन, सेवाग्राहीको समय, खर्च र
दैनिक कामकाजमा समेत पर्छ। विशेषगरी अनलाइन सेवामा निर्भर नागरिकले अनावश्यक झन्झट
व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
सरकारी वेबसाइट किन बन्द भए, कति समय अवरुद्ध रहे र पुनः सञ्चालनका लागि के-कस्ता उपाय अपनाइए भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। प्राविधिक समस्या, साइबर आक्रमण, सर्भरको कमजोरी वा व्यवस्थापकीय त्रुटिमध्ये वास्तविक कारण के हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
समस्या लुकाएर वा वेबसाइट खुलेको जानकारी दिएर मात्रै सरकारी
दायित्व पूरा हुँदैन। नागरिकले सेवा अवरुद्ध हुनुको कारण र भविष्यमा त्यस्तो
समस्या दोहोरिन नदिन गरिएको तयारीबारे जान्न पाउनुपर्छ।
यसका लागि सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको नियमित परीक्षण, सुरक्षित
सर्भर व्यवस्थापन, तथ्याङ्कको नियमित ब्याकअप, साइबर
सुरक्षामा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र आकस्मिक अवस्थामा सेवा सञ्चालन गर्ने
वैकल्पिक प्रणाली आवश्यक छन्। वेबसाइट सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका निकायले
प्राविधिक पूर्वतयारीलाई नियमित कार्यका रूपमा लिनुपर्छ। नागरिकका व्यक्तिगत विवरण
र संवेदनशील सरकारी तथ्याङ्कको सुरक्षा पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
सरकारी वेबसाइट पुनःसञ्चालन हुनु तत्कालीन समस्या समाधानको संकेत हुन सक्छ, तर यसलाई डिजिटल सुशासनको उपलब्धि मान्न वेबसाइट निरन्तर चल्ने, सूचना अद्यावधिक हुने र नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। वेबसाइट खुल्नु र त्यसबाट प्रभावकारी सेवा पाउनु फरक कुरा हुन्। नागरिकले अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्दा छिटो, सरल, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा पाउन सके मात्रै डिजिटल सरकारको अवधारणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ।
