स्थानीय सरोकार/जाजरकोट । सार्वजनिक पदमा रहेर जनताको विश्वासको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिहरूमाथि जब भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ, त्यो केवल कानूनी मामिलामा सीमित हुँदैन, संस्थाको नैतिक विश्वसनीयता पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीसहित सात जनाविरुद्ध दायर गरेको ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा यही वास्तविकतालाई पुनः उजागर गर्छ।
भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीसहित सात जनाविरुद्ध ८१ लाख ५३ हजार ६५० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार घर्तीसहित उक्त नगरपालिकामा ईन्जिनियर पदमा कार्यरत मोहन मल्ल, सामाजिक विकास अधिकृत अनिश साह, कानुन अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृतिबहादुर थापा र थापा/सविन/सुदर्शन जेभी खलंगा ४ जाजरकोट र उक्त जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि थापा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर दिपबहादुर खत्रीविरुद्ध सो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ‘कारागार रानागाउँ नेटीबजार सडक’ निर्माणका लागि दुई करोड ८० हजार रुपियाँ तथा नगर कार्यपालिकाले भ्याट, कन्टिजेन्सी समेत दुई करोड ८० लाख ४२ हजार ७४३ रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
उक्त आयोजनाको बोलपत्र आह्वान २०८० मङ्सिर १० गते ईजीपी पोर्टलमामा गरिएको र राष्ट्रियस्तरको पत्रिका सूचना प्रकाशित नगरिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५१ (१) मा बोलपत्र तयार गर्ने र खरिद सम्झौता गर्न आवश्यकसूचना प्राप्त बोलपत्र दाताले आफ्नै खर्चमा निर्माणस्थलको भ्रमण गराउन सक्ने व्यवस्था विपरीत गैरकानुनी लाभ प्राप्ति गर्ने र नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बदनियतले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गराउने बदनियतले निर्माणस्थल भ्रमणलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा राखेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरू विकासका मूल इकाइ हुन्। तर त्यही तहमा रहेर अनियमितता, मिलेमतो र सरकारी रकम हिनामिना हुने क्रमले जनतामा निराशा फैलाएको छ। जनताबाट संकलित कर र स्रोतको दुरुपयोग गर्नु सेवा होइन, अपराध हो। यस्ता घटनाले “सशक्त स्थानीय शासन” भन्ने नारालाई खोक्रो बनाइदिन्छ।
अब आवश्यक छ यस्ता मुद्दाहरू छिटो र निष्पक्ष छानबिनका साथ न्यायिक निष्कर्षमा पुगून्। दोषी प्रमाणित हुनेहरूले उदाहरणीय सजाय पाउनुपर्छ र निर्दोषहरूलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण अपमानित हुन नपरोस्। स्थानीय निकायमा पारदर्शिता, अनुगमन र वित्तीय उत्तरदायित्वको प्रणाली मजबुत बनाउन सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ।
जनताको विकासका लागि आएको पैसा हिनामिना गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, कानूनी सजाय आवश्यक छ। सार्वजनिक पद आचरण र विश्वासको प्रतीक हो—त्यो बेच्ने संस्कार तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ।
