निगरानी ब्यूरो । सर्लाहीको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ
विकास डिभिजन कार्यालय, कर्मैयाका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र
मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी ८ लाख २१ हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्
।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय
बर्दिबासको टोलिले शुक्रबार र साँझ बागमती नगरपालिका–१२ स्थित रामकाजी थापाको घरको
भुइँतलामा रहेको डिभिजन प्रमुखको क्वाटरमा छापा मार्दा ढकाल बसेको सोफामै
सेवाग्राहीबाट लिइएको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ फेला परेको थियो ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख र एक अधिकृत लाखौं
हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ पर्नु केवल दुई कर्मचारीको व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको
घटना मात्र होइन । यो सार्वजनिक सेवा प्रणालीभित्र मौलाउँदै गएको विकृत मानसिकताको
अर्को गम्भीर उदाहरण हो।
विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी नै सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने र लिने अवस्थामा पुग्नु राज्यको सुशासनमाथिको ठाडो चुनौती हो।
सिँचाइ आयोजना किसानको उत्पादन वृद्धि, खाद्य
सुरक्षा र ग्रामीण समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। तर यस्ता कार्यालयमा
सेवा लिन घुस तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा विकासको उद्देश्य नै कमजोर बन्छ।
सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनामा अनियमितता र आर्थिक
चलखेल बढेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि पर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता घटनामा सक्रियता देखाउँदै दोषीलाई पक्राउ गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सफलता केवल पक्राउमा सीमित हुनु हुँदैन।
दोषीमाथि शीघ्र र कडा कानुनी कारबाही, सम्पत्तिको
छानबिन तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू समान रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल कानुन पर्याप्त हुँदैन।
कार्यालयभित्र पारदर्शिता, डिजिटल सेवा प्रणाली, नियमित
अनुगमन, कर्मचारीको जवाफदेहिता र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनलाई सुदृढ
बनाउनुपर्छ। साथै, इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र भ्रष्ट
आचरणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ।
घुस प्रकरणले फेरि एकपटक स्पष्ट सन्देश दिएको छ—भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। जनताको करबाट सञ्चालित कार्यालय जनताकै शोषणको माध्यम बन्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि लज्जास्पद विषय हो।
अब सरकारले यस्ता घटनालाई सामान्य समाचारका रूपमा होइन, प्रशासन सुधारको चेतावनीका रूपमा लिएर प्रभावकारी सुधारका कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
जनताले
घुस होइन, निष्पक्ष र सहज सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु नै
सुशासनको वास्तविक मापन हुनेछ।
