निगरानी ब्यूरो । सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो
जिम्मेवारी र अधिकारको दुरुपयोग गरी सेवाग्राहीसँग घुस माग्नु तथा लिनु
सुशासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो। पछिल्लो समय जग्गा रोक्का गरिदिने भन्दै घुस लिने
आरोपमा एक नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका छन्। यस घटनाले सरकारी सेवा
प्रवाहमा अझै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको समस्या विद्यमान रहेको तथ्यलाई उजागर
गरेको छ।
मनाङस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत नायव सुब्बा
ज्ञानराज कण्डेल सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगको नियन्त्रणमा परेका छन्। जग्गा रोक्का गर्ने काममा सहजीकरण गरिदिने बहानामा
४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ पर्नु र थप स्रोत नखुलेको रकम समेत
बरामद हुनु केवल व्यक्तिगत अनियमितता मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रणालीभित्र अझै
विद्यमान भ्रष्ट प्रवृत्तिको संकेत हो।
जग्गा प्रशासन नागरिकको सम्पत्ति अधिकारसँग प्रत्यक्ष
जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। यस्तो सेवामा पारदर्शिता, निष्पक्षता
र कानुनी प्रक्रिया अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सेवाग्राहीको कामलाई ढिलाइ
गराउने वा प्रक्रिया रोक्ने मनोवृत्ति देखाई घुसको लेनदेनसम्म पुग्नुले राज्यप्रति
नागरिकको विश्वासमा गम्भीर चोट पुर्याउँछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त उजुरीका आधारमा
गरेको निगरानी र नियन्त्रणले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको
देखिन्छ। यस्ता कारबाहीले तत्कालीन रूपमा सन्देश दिन सक्छ, तर
दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रणालीगत परिवर्तन अनिवार्य छ। कागजी प्रक्रिया मात्र
होइन, भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई डिजिटल, पारदर्शी
र ट्रयाक गर्न मिल्ने बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
साथै, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता कमजोर हुँदा व्यक्तिगत स्वार्थले सेवा प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले आन्तरिक अनुगमन, नियमित मूल्याङ्कन र कडा दण्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले फेरि एकपटक स्पष्ट गरेको छ—भ्रष्टाचार केवल
व्यक्तिको नैतिक पतन होइन, प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम पनि हो। सुशासन
स्थापना गर्न राज्यका निकायहरू मात्र होइन, सेवाग्राही स्वयं
पनि सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ। घुस दिने लिने दुवै पक्ष दण्डित हुने अभ्यास
कडाइका साथ लागू भए मात्र सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास मजबुत बन्न सक्छ।
जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित काम नागरिकका लागि संवेदनशील
विषय हो। यस्ता काममा कर्मचारीले कानुनअनुसार सेवा दिनुपर्नेमा आफ्नो पदको प्रभाव
प्रयोग गरी अनुचित लाभ लिन खोज्नु निन्दनीय कार्य हो। सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख
दिने, काम रोक्ने वा विभिन्न बहाना बनाएर रकम असुल्ने प्रवृत्तिले
राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्थापित
निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता घटनामा सक्रियता देखाउँदै
कारबाही गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। यसले अन्य कर्मचारीलाई पनि कानुनविपरीत कार्य
नगर्न चेतावनी दिने काम गर्छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल पक्राउ र कारबाहीमा
मात्र सीमित हुनुहुँदैन। सरकारी कार्यालयहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता
र प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहँदै घुस मागिएमा
सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको
लडाइँमा राज्यका निकाय र नागरिक दुवैको साझा जिम्मेवारी रहन्छ। निष्पक्ष प्रशासन, पारदर्शी
कार्यप्रणाली र कडा कानुनी कार्यान्वयनबाट मात्रै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण
सम्भव हुनेछ।
यस घटनाले सार्वजनिक सेवामा इमानदारी, नैतिकता र उत्तरदायित्वको महत्त्व पुनः स्मरण गराएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्न सके मात्र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ।
