काठमाडौँ । सार्वजनिक हितका लागि निर्माण गरिएका संरचना
प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु विकास व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो। नागरिकलाई सुविधा
दिने, यात्रु तथा सेवाग्राहीलाई आश्रय उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक
आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बनाइएका संरचना समयमै सञ्चालनमा आउन सकेनन्
भने निर्माणमा खर्च भएको रकमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। भारतीय दूतावासको सहयोगमा
निर्माण गरिएको धर्मशाला प्रयोगविहीन रहेको विषय पनि यही सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक
हेरिनुपर्छ।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१, रानीपौवामा
डेढ दशक अगाडि भारतीय दुतावासद्वारा निर्मित धर्मशाला प्रयोगमा नआइ खण्डहरमा परिणत
भएको छ । हिन्दु धर्मालम्बीको पवित्र तिर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि
आउने भारतीय तिर्थालुलाई लक्षित गरी मन्दिरको प्रवेशद्वार रानीपौवामा निर्मित
धर्मशाला संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेटको अभावका कारण अलपत्र परेको हो ।
भारतीय दुतावासले २ करोड ५२ लाख रूपियाँ लागतमा सन् २००९ को
डिसेम्बरमा शिलन्यास गरिएको धर्मशाला तत्कालीन भारतीय राजदुत राकेश सुदले सन् २०१०
को जुन २० तारिखमा उदघाटन गरिएको थियो । आगन्तुको स्वागत कक्ष, बैठक, बाथरूम
सहितको १० कोठा, ८ साधारण कोठा, भान्सा कक्ष, १
सुरक्षा कक्ष लगायतका भौतिक संरचना रहेको छ । भारतीय दुतावासले भवन तत्कालीन
जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन तथा संरक्षणको ब्यवस्थापन मुक्तिनाथ विकास समितिलाई
हस्तान्तरण गरेकोमा बि.स २०८० साउनको दोस्रो साता बसेको बैठकले धर्मशालाको सञ्चालन
तथा व्यवस्थापनको जिम्मा वारागुङ मुक्तिनाथ विकास समितिलाई दिनेगरी लिखित निर्णय
गरिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको सहकार्य विकास निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा रहँदै आएको छ। यस्तो सहयोगबाट निर्माण भएका संरचनाले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सके मात्र सहयोगको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन्छ। तर निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि धर्मशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको हो भने यसको कारण पहिचान गर्नु, जिम्मेवार निकायको भूमिका स्पष्ट पार्नु र तत्काल समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
-
निर्माण मात्रै विकास होइन
विकासको सफलता भवन निर्माण भएको तथ्यबाट मात्र मापन गर्न
सकिँदैन। त्यसको उपयोगिता, सेवाको पहुँच, सञ्चालनको
निरन्तरता र नागरिकले प्राप्त गर्ने लाभले वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्छन्। धर्मशाला
बनाउनु एउटा चरण हो भने त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण
चरण हो।
निर्माणपछि सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने, आवश्यक
कर्मचारी कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने, मर्मतसम्भारको
खर्च कसरी जुटाउने र सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना नबनाइँदा
सार्वजनिक संरचना प्रयोगविहीन हुने जोखिम रहन्छ। निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र
प्राप्त गर्नु र नागरिकले त्यसबाट सेवा पाउनु फरक कुरा हुन्। यदि
धर्मशालाको सञ्चालन व्यवस्थापन, स्वामित्व हस्तान्तरण, बजेट
अभाव वा प्रशासनिक समन्वयको कमीका कारण रोकिएको हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको
स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। संरचना किन प्रयोगमा आउन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर तथ्यका
आधारमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
-
लगानीको संरक्षण कसले गर्ने?
निर्माणमा खर्च भएको रकमलाई उपयोगी सम्पत्तिमा रूपान्तरण
गर्न नसक्नु आर्थिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठ्नु हो। धर्मशाला
प्रयोगविहीन रहँदा निर्माणमा लागेको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।
समय बित्दै जाँदा भवनको अवस्था बिग्रने, उपकरण तथा
सामग्री नष्ट हुने र मर्मतसम्भारको अतिरिक्त खर्च बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तह, व्यवस्थापन
समिति वा जिम्मेवारी पाएको निकायले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। निर्माणका
क्रममा जिम्मेवारी लिने निकाय र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने निकायबीच समन्वय भएको
थियो कि थिएन भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक हुनुपर्छ।
धर्मशालाको निर्माण लागत, निर्माण सम्पन्न
भएको मिति, स्वामित्वको अवस्था, सञ्चालनका लागि
भएको तयारी र हालसम्मका प्रयासबारे जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तथ्य सार्वजनिक
भएपछि मात्रै लगानीको अवस्था, जिम्मेवारीको सीमा र सुधारका
सम्भावित उपायबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
-
जवाफदेहिता र पारदर्शिता आवश्यक
सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित संरचना प्रयोगविहीन रहँदा
नागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। तर समस्या समाधानका लागि
आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तथ्यमा आधारित छानबिन र जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण आवश्यक
हुन्छ। निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नभएको हो कि हस्तान्तरणपछि सञ्चालनको
व्यवस्था नभएको हो, अथवा अन्य कुनै प्राविधिक तथा प्रशासनिक
समस्या छ भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यदि सञ्चालनमा कानुनी वा प्राविधिक बाधा छ भने त्यसको
समाधान खोजिनुपर्छ। व्यवस्थापनको अभाव हो भने सक्षम निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
बजेटको समस्या हो भने सञ्चालन खर्चको दिगो स्रोत पहिचान गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार
सार्वजनिक सूचना, व्यवस्थापन सम्झौता र नियमित अनुगमनको
व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।
सहयोगमा निर्माण भएको संरचना भएकै कारण त्यसको
सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी अस्पष्ट रहनु हुँदैन। सहयोग उपलब्ध गराउने पक्ष, कार्यान्वयन
गर्ने निकाय र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने संस्थाबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नु
सबैको हितमा हुन्छ।
-
अब संरचना सञ्चालनमा ल्याउने पहल होस्
धर्मशाला प्रयोगविहीन रहेको अवस्थालाई लम्ब्याउनु समस्याको
समाधान होइन। सम्बन्धित निकायले स्थलगत निरीक्षण गरी भवनको वर्तमान अवस्था, आवश्यक
मर्मतसम्भार, सञ्चालनको सम्भावना र सेवाग्राहीको आवश्यकताको मूल्याङ्कन
गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र
जिम्मेवार पदाधिकारी तोकेर सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
यदि पुरानै उद्देश्यअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्भव छैन
भने प्रचलित कानुन, स्वीकृत उद्देश्य र सार्वजनिक हितलाई
ध्यानमा राख्दै उपयुक्त वैकल्पिक उपयोगको सम्भावनासमेत अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर
कुनै पनि निर्णय हचुवाका भरमा नभई आवश्यकताको मूल्याङ्कन र पारदर्शी प्रक्रियाका
आधारमा हुनुपर्छ।
सार्वजनिक लगानी र विकास सहयोगको सम्मान गर्ने उत्तम उपाय
संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई नागरिकको हितमा निरन्तर
उपयोग गर्नु हो। भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेको धर्मशाला प्रयोगविहीन रहेको
विषयमा सम्बन्धित निकायले यथार्थ सार्वजनिक गरी समाधानको पहल गर्नुपर्छ। निर्माणमा
खर्च भएको रकमको सदुपयोग, सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकले पाउने
सेवाको सुनिश्चितता नै यसको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
विकासको अर्थ भवन ठड्याउनु मात्र होइन, त्यसलाई
जनताको सेवामा लगाउनु हो। प्रयोगविहीन धर्मशालालाई सञ्चालनमा ल्याउनु, लगानीको
संरक्षण गर्नु र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशनअघि थप पुष्टि गर्नुपर्ने विवरण: धर्मशाला रहेको
स्थान, निर्माण लागत, निर्माण सम्पन्न
भएको मिति, हालको स्वामित्व र प्रयोगविहीन रहनुको आधिकारिक कारण उपलब्ध
भए सम्पादकीयलाई अझ तथ्यपरक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
