निगरानी
ब्यूरो/काठमाडौँ । अक्टोबर २ र ३ मा मोबाइलको लोकेसन ज्वागलस्थित बेनको निजी निवासमा, अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण मेटिएको खुलासा; प्रहरी अनुसन्धानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर प्रश्न जस्ता शिर्षकले निकै चर्चा पाए ।
पक्राउ परेका चर्चित बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले प्रहरी कार्यालयबाट दबाब दिएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र दुई दिनसम्म ज्वागलस्थित निजी निवासमा राखेको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। सापकोटाको मोबाइलको डिजिटल लोकेसन हिस्ट्रीमा ज्वागलस्थित बेनको निजी निवास रहेको क्षेत्र देखिएपछि मोबाइल नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील डिजिटल सामग्री मेटाउने घटनाक्रम थप विवादित बनेको छ।
प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित लोकेसन विवरणले सन् २०२६ अक्टोबर २ र ३ मा मोबाइल ललितपुरको ज्वागल क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ। मोबाइलको लोकेसन रेकर्ड, प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिरिएको घटनाक्रम र संवेदनशील डिजिटल सामग्री मेटिएको विवरणले अनुसन्धानको प्रमाणमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको आशंका जन्माएको छ।
मोबाइलको लोकेसन हिस्ट्रीले खोल्यो ज्वागलको रहस्य
प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनअनुसार इनम सापकोटाको मोबाइलको लोकेसन हिस्ट्रीमा सन् २०२६ अक्टोबर २ र ३ गते ललितपुरको ज्वागल क्षेत्र देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित भौगोलिक कोअर्डिनेट २७.६८४९२२ उत्तरी अक्षांश र ८५.३२१२९३ पूर्वी देशान्तर (Latitude: 27.684922, Longitude: 85.321293) लाई Google Maps मा Plot गर्दा ललितपुरको ज्वागलस्थित एउटा निश्चित स्थान देखिन्छ। उक्त स्थान प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनको निजी निवास रहेको पाईएपछि यसले अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा बेनले प्रहरी कार्यालयमै दबाब दिएर अनधिकृत रुपमा मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र दुई दिनसम्म निजी निवासमा राखेको आरोप यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। अहिले प्रहरीको फरेन्सिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कुमार बेनको भूमिकाबारे उठेका प्रश्न थप गम्भीर बनेका छन्।
मोबाइलमा रहेका संवेदनशील डिजिटल प्रमाण किन मेटाईयो?
सापकोटाको मोबाइलमा रहेका कल डिटेल, म्यासेज, सामाजिक सञ्जालका संवाद, सम्पर्क विवरण, फोटो, भिडियो, कागजात तथा अन्य डिजिटल अभिलेख अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्।
यस्ता सामग्रीबाट विभिन्न व्यक्तिबीचको सम्पर्क, संवाद, आर्थिक कारोबार, व्यावसायिक सम्बन्ध र घटनासँग जोडिएका गतिविधिको तथ्य फेला पर्न सक्छ।
ईनमको मोबाइल बेनको नियन्त्रणमा रहेको अवधिमै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री मेटिएको विवरणले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ। मोबाइल प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिर लगिनु, कुमार बेनको निजी निवासमा पुग्नु र त्यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण डिजिटल सामग्री मेटिनु संयोग मात्र थियो वा योजनाबद्ध रूपमा प्रमाण नष्ट गरिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।
विशेषगरी कुन-कुन डिजिटल सामग्री मेटिए, कहिले मेटिए र त्यसबाट कसलाई फाइदा पुग्न सक्थ्यो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहनुपर्छ।
कुमार बेनलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९३ आकर्षित हुन सक्ने,
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–४ अन्तर्गत सार्वजनिक न्यायविरुद्धका कसुरसम्बन्धी दफा ९३ ले कसूरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसूरसम्बन्धी प्रमाण दबाउने, नष्ट गर्ने वा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ।
उक्त कसुर प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
इनम सापकोटाको मोबाइलमा रहेका अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाणजन्य सामग्री कसैलाई अनुसन्धानबाट जोगाउने नियतले मेटाइएको पुष्टि भए त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा गराउने व्यक्तिको हकमा समेत दफा ९३ आकर्षित हुन सक्छ।
यस प्रकरणमा मोबाइल नियन्त्रणमा लिने, निजी निवासमा राख्ने र संवेदनशील डाटा मेटाउने कार्यमा संलग्न कुमार बेन लगायतको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरी अनुसन्धानमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर उदाहरण
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण राजनीतिक पहुँच र पदको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरिएको घटना प्रहरी अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथिकै गम्भीर चुनौती हो।
तर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो- अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको मोबाइल कुमार बेनले आफ्नो कब्जामा लिएर निजी निवासमा लैजानुपर्ने आवश्यकता र उद्देश्य के थियो? उनी कसलाई जोगाउन खोजिरहेका थिए वा कसलाई फसाउने प्रयासमा थिए? प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको प्रमाणमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार उनलाई कुन कानुनले दियो?
के प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार भएकै कारण उनी कानुन र संविधानभन्दा माथि छन्? प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अनुसन्धानको प्रमाण आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन मिल्ने हो? यदि मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको र डिजिटल सामग्री मेटिएको घटनाक्रम पुष्टि हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
यो केवल एउटा मोबाइलको विषय होइन, राज्यको अनुसन्धान प्रणाली, प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैले मोबाइल कसको दबाबमा प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिरियो, कसले प्रयोग गर्यो र कुन समयमा कुन डाटा मेटियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक पद र पहुँचका आधारमा कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिलाई आखिर कहिलेसम्म नेपाली जनताले सहेर बस्ने?
संसदीय छानबिन समिति गठनको माग
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारजस्तो उच्च राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको नाम जोडिएको यस घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विवादका रूपमा लिन मिल्दैन। मोबाइलको डिजिटल लोकेसन हिस्ट्री, फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन र प्रहरी नियन्त्रणको अभिलेखले उठाएका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
यस प्रकरणमा मोबाइल प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिरिएको घटनादेखि संवेदनशील डिजिटल सामग्री मेटिएको अवस्थासम्मका सम्पूर्ण घटनाक्रमको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
कानुन सबैका लागि समान हो। राजनीतिक पद, पहुँच वा प्रभावका आधारमा अनुसन्धानका प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन।
तसर्थ, यसका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी मोबाइल नियन्त्रण, डाटा मेटिएको समय र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य-तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्दछ।