काठमाडौँ । नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धित जग्गा लिज प्रकरणमा पूर्वसचिव कार्की पक्राउ परेपछि फेरि एकपटक सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति शासन व्यवस्थामा गहिरो रोगझैँ फैलिएको देखिन्छ।
नेपाल ट्रस्टले राष्ट्रका नाममा फिर्ता भएका सम्पत्तिहरूको संरक्षण, सदुपयोग र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रस्टका जग्गा सस्तो भाडामा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा वा अनियमित प्रक्रिया अपनाई लिजमा दिइएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएका छन्।
पूर्वसचिवमाथि अनुसन्धान प्रारम्भ हुनु न्यायिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक सङ्केत हो। तथापि, अनुसन्धान केवल व्यक्ति विशेषसम्म सीमित नहोस्, सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया, स्वीकृति दिने तह, र लाभ लिने निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा पनि छानबिन गहिरो र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
राज्यको सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो। त्यसको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने कसैले पनि कानूनी कारबाहीबाट उम्कन नपाओस्। ट्रस्टका जग्गा प्रकरणले पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वका सवालमा सरकारलाई फेरि सजग बनाएको छ । अब प्रश्न केवल कार्कीमाथि होइन, प्रणालीमाथि छ।
