काठमाडौँ । सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको सुशीला सरकारका काम कारबाहीले आज आफैं प्रश्न खडा गरिरहेका छन्। सरकार गठनको प्रारम्भमै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा भने घुसतन्त्र झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ। राज्यका विभिन्न निकायमा घुस बिना काम नहुने गुनासो दिनानुदिन बढ्दो छ, तर सरकार भने मौनजस्तै देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लाग्दालाग्दै पनि ठूला घुस्याहा र शक्तिशाली कर्मचारीमाथि कारबाही नहुनु सरकारकै इच्छाशक्तिमाथि शंका उब्जाउने कारण बनेको छ। साना कर्मचारी वा कमजोर पक्षलाई देखावटी कारबाही गरिए पनि निर्णय तहमा बसेका घुस्याहाहरू सुरक्षित रहनु सुशासनको उपहास हो।
सार्वजनिक यातायातको हरेक ६ महिनामा प्राविधिक चेकजाँच गर्नुपर्छ । सरकारी इञ्जिनियरले चेकजाँच गरेर ठीक भनेपछि मात्र जाँचपास दिइन्छ । त्यस्तै, प्रत्येक ६ महिनामा प्रदूषण पनि चेक गर्नुपर्छ । मेसिनमार्फत चेक गरेपछि प्रदूषण पास भएका गाडीलाई हरियो स्टीकर दिइन्छ ।
रोड परमिट, जाँचपास र प्रदूषण चेकजाँचबापत ३५ देखि एक हजार रुपैयाँ राजश्व राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । प्राविधिकले चेकजाँच गर्दा प्रदूषण पास भएन भने ग्यारेजमा लगेर मर्मत गराउनुपर्छ । सात वा १५ दिनभित्र गाडी मर्मत गरेर पुनः ल्याउनुपर्छ र राजश्व तिरेर चेक गराउनुपर्छ ।
जाँचपासको हकमा पनि यही नै हो । सरकारले गाडी धनी वा चालकलाई तीन पटकसम्म मौका दिने गरेको छ । गाडी बनाउन एक देखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मर्मत भएर आउन एक देखि तीन महिना टाइम लाग्छ । भाडा गाडीले रुटअनुसार दैनिक १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।
यातायात व्यवसायीले ब्लूबुक र परमिट लिएर जान्छन्, सरकारी कर्मचारी र लेखनदासलाई तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन्, जाँचपास र प्रदूषण पास गरेर ल्याउँछन् । गाडी भने सडकमा गुडिरहेको हुन्छ । यसो गर्दा न आम्दानीमा ह्रास आयो न गाडी बनाउन खर्च नै लाग्यो । यातायात व्यवसायीले सरकारी कर्मचारीलाई दिएको रकम घुस हो ।
कर्मचारीहरु घुसमा बिक्दा गाडीहरु धुँवाको कालो मुस्लो फालेर सडकमा गुडिरहेका छन् । अगाडि सिसामा हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ, पछाडिबाट भने धुँवा फालिरहेको हुन्छ । त्यस्ता गाडीलाई ट्राफिकले कारबाही पनि गर्दैन । थोत्रा गाडीहरु सडकमा निर्वाध रुपमा गुडिरहेका हुन्छन् ।
तिनलाई कारबाही गर्ने कसले यातायात कार्यालयहरुमा यो धन्दा व्यापक भइरहेको छ । कर्मचारी र लेखनदासले मिलिभगतमा घुस खाएर कानुनविपरीतको काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको कारण प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ भने यात्रुले अकालमा सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
कण्डिशन ठीक नभएका गाडीहरुमा यात्रु यात्रा गर्न बाध्य छन् । भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स बेच्ने काम भइरहेको छ । साना गाडीको ३५ हजार र ठूला गाडीको डेढ लाखसम्म लिने गरिएको छ । लेखनदासदेखि पिए र हाकिमसम्मले सो घुस बाँडफाँड गर्ने गरेका छन् ।
मालपोतमा पनि सरकारी कर्मचारी र लेखनदासको मिलीभगतमा राजश्वमा क्षति पुर्याउने काम भइरहेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ६, शिवटोलमा ८५ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका एक जना तीन लाख राजश्व तिरेर कुरो मिलाएका छन् । कर्मचारी र लेखनदासलाई केही रकम घुस खुवाएर उनले सो काम गरेका हुन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विगतदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी छिन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, कानुनको कठघरामा उभ्याउँछु भन्ने कार्की प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना हुन लाग्यो । तर, आफ्नो र आफ्नो क्याबिनेटमा भएको मन्त्रीहरुको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न सकेकी छैनन् ।
न उनले भ्रष्टाचारीलाई समातिन्, न सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजानेलाई कारबाही गरिन् । वास्तवमा भन्ने हो भने, उनले केही नै गरिनन् । देशमा सुशासनका निम्ति सुशीलाको सरकार बनेको हो । झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाएपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।
उनले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हुन त आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न नसक्नेले अरु के गर्छन् ? नैतिकता थियो भने उनले प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले गरिनन् । अहिलेपनि सम्पत्ति विवरण लुकाइएको अवस्था छ ।
यहाँ जनताको छोराछोरी उचाल्ने, मार्ने, तोडफोड र आगजनी गर्ने र आफू सत्तामा जाने खेल मात्र भयो । आफ्नो पद टिकाउनका लागि देश जलाउनेहरुलाई छोड्ने काम सुशासनको सरकार प्रमुखले गरेकी छिन् । सुशीलाको सरकार आएपछि के प्रगति भयो ? कर्मचारीहरुले घुस खान छोडेका छैनन्
जताततै बिचौलियाको रजगज छ । उनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा के फरक भयो ? उनले यातायातमा लामो समयदेखि भएको सिण्डिकेट तोड्न पनि सकिनन् । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो, ढुवानी गाडीमा भएको सिण्डिकेट तोड्न उनी नाकाम भइसकेकी छिन् ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि जनताले देशमा सुशासन कायम हुन्छ, घुस्याहा कर्मचरीहरु समातिन्छन्, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरु कानुनको कठघरामा आउँछन् भनेर आश गरेका थिए । देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थियो । तर, केही भएन । देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायो, त्यति नै उपलब्धि भयो ।
कानुनले ब्लूबुक र रोड परमिट नवीकरण गर्ने बेलामा अनिवार्य गाडी र यात्रुको बीमा गरेको हुनुपर्छ भनेको छ । रोड परमिट नभएको गाडीको पटके काट्न मिल्दैन । भक्तपुरको सिर्जनानगरस्थित यातायात कार्यालयमा रोड परमिट नभएको गाडीको पनि पटके काट्ने क्रम जारी छ ।
दुई हजार रुपैयाँ लिएर लेखनदासहरुले पट्के काटिदिन्छन् । बीमा नभएको गाडीको पनि ब्लूबुक नवीकरण गरिन्छ । त्यो पैसा लेखनदासदेखि हाकिमसम्मको खल्तीमा पुग्ने गरेको छ । पहिले पनि सरकारी कर्मचारी, लेखनदास र दलालीले घुस खाएर कानुनविपरीतको काम गर्दै आएका थिए, अहिलेपनि त्यो क्रम चलिरहेको छ ।
जेनजी सरकार आएपछि पनि उक्त धन्दा जारी छ । अनि देश जलाउनको के प्रगति भयो ? जेनजीहरुले पनि नेताहरुलाई मात्र लखेटे । नेताभन्दा बढी त कर्मचारी खराब छन् । नेपालको ब्यूरोक्रेसी खत्तम छ । कर्मचारीहरु पाइलैपिच्छे घुस खान्छन् । सीधा गयो भने काम हुँदैन ।
कर्मचारीले कानुन देखाएर फर्काइदिन्छन् । त्यहीँ काम दलालीमार्फत गराउने हो भने दुई मीनेटमा पुरा हुन्छ । जबसम्म यस्ता कर्मचारी हुन्छन्, तबसम्म देशले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउने छैन । जनताले दुःख पाइरहने छन् । एउटा पिऊन् कर्मचारीले काठमाडौंमा तीनदेखि पाँच वटा घर बनाएका हुन्छन् ।
छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाएका हुन्छन्, मिठो खाएका हुन्छन् । त्यो कसरी सम्भव भयो ? घुस होइन ? पिऊन्को तलब कति हुन्छ ? अहिले त महिनाको २५ देखि ३५ हजार पुग्यो । पहिले त सयदेखि डेढ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्ता व्यक्तिले कसरी काठमाडौंमा घर बनाउन सक्छ ?
कर्मचारीहरुले घुस खान कहिल्यै छोड्दैनन् । जेनजीले त्यत्रो आन्दोलन गरे, तर एउटा सरकारी सम्पत्तिको सम्पत्ति खोजिएन । सरकारले कर्मचारीको आम्दानी र खर्च खोज्ने हो भने दूधको दूध र पानीको पानी भइहाल्छ नि । कर्मचारीहरुले नेताहरुलाई घुस्याहा बनाए । पैसाको प्रलोभन देखाएर गलत काम गर्न लगाए ।
सर्वसाधारण राज्यले दिने सुविधा लिन सरकारी कार्यालय पुग्छन् । कर्मचारीले यो, त्यो भनेर फर्काउँछन् । त्यसपछि उनीहरु दलालीकहाँ पुग्छन् । दलालीले भर्खँरै गएर त्यो काम गरिदिन्छन् । पैसा पाएपछि न कानुन पल्टाउनुपर्छ न कागजात चाहिन्छ । अघि भर्खरसम्म नभएको हाकिम पैसा पाएपछि त्यहीँ हुन्छ । अनि देश कसरी सुधार हुन्छ ? सुशीला सरकारले कि काम गर्नुपर्यो कि त पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र नगरौं ।
सरकारको संरक्षण बिना यति व्यापक रूपमा घुस र अनियमितता फस्टाउन सक्दैन। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म घुसले ठाउँ पाउनुले सुशीला सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता खोक्रो सावित हुँदै गएको छ। जनताको विश्वास जित्ने हो भने सरकार अब भाषण होइन, ठोस र निष्पक्ष कारबाहीमा उत्रिनु आवश्यक छ।
यदि समयमै घुसतन्त्रविरुद्ध कठोर कदम चालिएन भने सुशासनको नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ र सरकार जनआक्रोशको सामना गर्न बाध्य हुनेछ।
