निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । वालेन्द्र साह (वालेन)
प्रधानमन्त्री हुँदा आम सर्वसाधारण एकदमै हर्षित थिए । अब मुलुकमा विकास हुन्छ । हामीले
देशभित्रै रोजगारी पाउँछौंजस्ता आशा जनतामा जागेको थियो । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीको
कुर्सी सम्हालेको एक महिना नपुग्दै जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । पदमा पुगेको एक
महिना हुनै लाग्दा उनले देश र जनताको हितमा हुने अहिलेसम्म एउटै काम नगरेको व्यापक
गुनासो छ ।
वालेन प्रधानमन्त्री हुँदा जनतालाई थालेको थियो
।पाँच
वर्षदेखि जारी आर्थिक मन्दी हटाउन यो सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध
लगाउँछ । कालोधन लुकाउने माध्य बनिआएको सुन, चाँदी, हिरालगायत बहुमूल्य वस्तुमाथि कडाई गरिन्छ ।
यस्ता वस्तुलाई अनिवार्य सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र राजस्व उठाउने निर्णय
गरिन्छ ।
उता, डेरामा
बस्दै आएकाहरुको आशा थियो कि अब सरकारले घरभाडा निर्धारण गर्छ । कोठा, सटर र
फ्ल्याटको भाडा तोक्छ । सँगै घर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई ६–६ महिनामा
प्राधिकरण चेकजाँचको व्यवस्था गरिन्छ । निजी प्लेटका सवारीसाधनलाई समेत घरेलु र
कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरणको व्यवस्था वालेन सरकारले गर्छ भन्ने आशा जनतामा थियो
।
तर, यीमध्ये कुनै काम भएन । न नोटबन्दी गरियो
न सुनलगायत बहुमूल्य वस्तुमा कडाई । न त घरभाडा नै निर्धारण गरिएको छ । उल्टै
वालेन सरकार बनेपछि महँगी ह्वात्तै बढेको छ । यसले गत फागुनमा रास्वपालाई भोट
हालेका धेरैजसो पछुताउन थालिसकेका छन् । मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो ।
यो ऋण मिनाहाका निम्तिसमेत वालेन सरकारले विदेशीलाई पत्र लेखेन ।
उल्टै सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै सरकारले खर्बौ वैदेशिक
ऋण लिइसकेको छ । राजस्व नउठाउने अनि विदेशी ऋण लिने । यता, मुलुकभित्रै
निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य
बीमाकबो ४३ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी
दिनै बाँकी छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड
र निजीतर्फ २७ खर्बको सम्पत्ति खरानी बनेको छ ।
यो पुनःनिर्माणका निम्ति दोब्बर रकम चाहिन्छ । घरजग्गा, गाडी र
सेयरमा लगानी गरेका करोडौं सर्वसाधारण डुबेका छन् । दलालीहरुका कारण जनता डुबेका
छन् । उनीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी, लघुवित्तलगायत
वित्तिय संस्था डुब्दा करोडौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । उनीहरुको रुवाबासी
चलिरहेको छ ।
तर, वालेन सरकार न जनता डुबाउने दलाल, माफियाहरुलाई
कारबाही गर्छ न सहकारी ठगहरुलाई । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एक सय रुपैयाँ
प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरुले ३२ सयसम्ममा बेचेका थिए । त्यत्रो
मूल्यमा सेयर किनेका जनता डुबेका छन्, दलालहरु उक्सिएका
छन् । रोपनीको दश हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन आनाक २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचिएको छ
।
छिमेक भारत र चीनबाट डेढदेखि दश लाखमा किनिएर ल्याइएको
सवारीसाधन यहाँ पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचिएको छ । दलालीहरुको लहैलहैमा लागेर
जनताले यसमा लगानी गरे । तर, डुबे । अब अर्को रोचक कुरा सेयर
प्रतिकित्ता ३५ सय रुपैयाँमा किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा एक सयको राजस्व
जान्छ । लाखौं वा करोडौंमा घरजग्गा किनबेच हुँदा हजारौंको मात्र कर ढुकुटीमा जान्छ
।
दलाल र कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा यसरी राजस्व चुहावट भइरहँदा
वालेन सरकार बेखबर छ । अथवा यसतर्फ कुनै चासो दिएकै छैन । देशभर लाखौं रोपनी
सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ । सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, हदबन्दी
बढी, वनजंगल, खोलानाला, इनार, कुवा, राजपरिवारलगायतको
जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा अतिक्रमित सार्वजनिक
जग्गा फिर्ता ल्याएरै उनी चर्चामा आएका थिए । त्यसबाट उनी देश–विदेशमा चर्चित भए र
अहिले प्रधानमन्त्री बने । तर, अहिले देशभरको अतिक्रमित सरकारी
जग्गा फिर्ता ल्याउने अवसर हुँदासमेत वालेन मौन छन् । मेयर हुँदा चर्चा कमाउनमात्र
काम गरेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ ।
नभए प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना हुन लाग्दासमेत उनले किन
अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका छैनन् ? उता, छिमेक
भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पनि उनले पहल गरेका छैनन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपाली भूभाग भारतले
आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यतिसम्म कि नेपालको अनुमतिबिनै सो क्षेत्रबाट उनीहरुले
व्यापारसमेत शुरु गरिसकेका छन् । विडम्बना, यसतर्फ वालेन
सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । हाम्रो सीमानाका निरन्तर मिचिरहँदा पनि सरकार मौन छ
। मुखमा पट्टी अनि आँखामा धुलो हालेर सरकार बसिरहेको छ । वालेन सरकार कामभन्दा पनि
स्टन्टबाजी गर्नतिर लागेको देखिन्छ ।
नभए अहिलेसम्म किन देश र जनताको हित हुने एउटै निर्णय गरिएन
? एउटै काम भएन ? सरकारी खर्च
दिनहुँ बढ्दो छ । आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दो छ । तर, सरकार
खर्च कटौती गर्दैन । न सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता, सेवासुविधा
कटौती गरिन्छ न भत्ता, पेन्सन काट्ने वा कर लाग्ने व्यवस्था
गरिन्छ ।
उता, अनावश्यक सरकारी कार्यालय गाभ्ने र करार, ज्यालादारी, असथायी
कर्मचारी हटाउने निर्णय पनि गरिएको छैन । वालेन सरकारको ध्यान केवल ऋण लिनमै छ ।
ऋण लियो घ्यूँ खायो । यसले मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पार्नसक्ने चिन्ता बढेको छ ।
सरकार मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट हटाउनतिर पनि लागेको छैन । आउँदो माघभित्र यो
लिष्टबाट नेपाल नहटेमा कालोसूचीमा पर्छ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले ऋण दिन्छ न
अनुदान ।
साथै, विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई
स्वदेश फर्काइन्छ । अहिले त रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको छ । अनि सबै नेपाली
स्वदेशै फर्काइए के होला ? तब सरकार के गर्छ ? कसरी देश
धान्छ ? त्यसैले, सरकारले बेलैमा सोचोस् । ऋण लिनतिर
होइन, राजस्व उठाउनतिर केन्द्रित होस् । मुलुकभित्र राजस्वको
स्रोत अनगिन्ती छन् ।
उदाहरणका निम्ति यदि सरकारले यातायात क्षेत्रमा विगत चार
दशकदेखि रहिआएको सिण्डिकेट तोड्ने हो भने एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्कोतिर
राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो । त्यसैले, हरियो–कालो
प्लेटको ट्याक्सी, फोटस्टक टेम्पो, ढुवानी
गाडी, माइक्रो बस, बसको नयाँ दर्ता
तुरुन्त खोलियोस् । सँगै सरकारी खर्च कटौती ।
तत्काल करार कर्मचारीलाई हटाइयोस् र अनावश्यक सरकारी
कार्यालय गाभियोस् । सरकारी कर्मचारीलाई मासिक होइन, घण्टाको हिसाबले
तलब दिने व्यवस्था गरियोस् । अहिले त कर्मचारीलाई बसिबसि तलब खाने बानी लागेको छ ।
यो तोडिन आवश्यक छ । राजस्वको स्रोत जताततै छ । घरभाडा निर्धारण गरेर बहाल करमात्र
उठाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा वर्षेनी खर्बौ राजस्व उठ्नेछ ।
सबै प्रकारमा व्यापार व्यवसाय दर्ता गराउनुपर्छ र कर
उठाउनुपर्छ । अहिले त दर्ताबिनै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् भने दर्ता
भएकाले समेत कर तिरेका छैनन् वा छलिरहेका छन् । वालेन सरकारको परीक्षण अवधि तीन
महिना हो । त्यसमा एक महिना बित्न लागिसक्यो । एक महिनामै जनतामा निराशा छाइसक्यो
।
यदि सरकारको यही पारा रहने हो भने तीन महिनापछि जनतामा पूरै
निराशा छाउनेछ । अर्को आन्दोलन हुनेछ । त्यसैले, अब वालेन सरकार
स्टन्ट होइन, कामतिर लागोस् । जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई दिएका
छन् । उनीहरुलाई काम गर्नबाट रोक्ने कोही छैनन् । तैपनि किन काम भइरहेको छ ? पहिलाजस्तै
सरुवा, बढुवा, नियुक्ति अनि ऋण स्वीकृतिमै सरकार
किन मस्त छ ?
पहिलाजस्तै किन सोमबार र बिहीबारमात्रै क्याबिनेट बसिन्छ ।
देश र जनताका निम्ति काम गर्न आएको मान्छेले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्छ । तर, वालेन
सरकारमा पुरानै दलको पारा देखिँदैछ । यदि सरकारले बैलेमा आफ्नो कार्यशैली नसुधारे
जनताले पाँच वर्षका निम्ति दिएको सरकारबाट जनताले नै केही समयमै निकाल्नेछन् ।
