स्थानीय सरोकार: नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले नेपालको शासकीय
संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ
। स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको
छ । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ एकल
अधिकार र १३ वटा साँझा अधिकार विषय तोकेको छ ।
संविधान जारीपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा ७ सय
५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११
उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । संविधानले
जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको
विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र
विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालीको आर्थिक, सामाजिक
समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलगअलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी ‘एलजीपास -२०८२ जारी गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि यसले स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन र सुशासनको स्तर मापन गर्ने मुख्य आधार निर्माण गरेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि-२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि-२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि-२०७९, यी तीनवटै कार्यविधिलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गरी एलजी–पास कार्यविधि-२०८२ लाई जारी गरिसकेको अवस्था छ । यस एलजीपासको उत्कृष्ट अंकभारका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसपटक मूल्यांकन अब केवल कागजी प्रक्रिया नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन र वित्तीय सुनिश्चिता जस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ ।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालको राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि परम्परागत सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यमा भएका सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक, समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानको भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपमा बाँडफाँड गरिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका
र जिल्ला सभा भनी परिभाषित गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व
र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरू समानुपातिक, समावेशी, न्यायोचित
रूपमा वितरण गर्न, कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा
अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय
तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, जनतालाई शासनमा आधिकारिक रूपमै अर्थपूर्ण
सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चित
गरी प्रभावकारी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, स्थानीय
नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासनको पद्धति र प्रणालीलाई सबलीकरण गरी स्थानीय
सरकारलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यी
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
भनिन्छ, स्वतन्त्रता कानूनबाट नियमन हुन्छ
र विकासबाट विस्तृत। स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रका अवसरहरू उत्पादन गर्दछन् र
उत्पादनका लाभ स्थानीय नागरिकलाई समयमै बुझाउँछन् पनि । लोकतन्त्रको विस्तृतीकरण
गर्न वा अवसरहरू मुकाममा निर्माण गरी वितरण गर्न स्थानीय सरकारको आविष्कार भएको
हो। लोकतन्त्रलाई गाउँबस्ती र्पुयाउन स्थानीय शासन र स्थानीय सरकार चाहिएको हो ।
गणतान्त्रिक नेपालको स्थानीय चुनावमा देखिएको अपार उत्साहको
लहर स्मृतिबिम्बमा ल्याउँदा जो कुनैलाई कति उत्साह बढ्छ ? त्यस
चुनावले विगत देखि थाती रहेका मुद्दाहरू‚ जस्तो कि सेवामा
भएको सास्ती, विकास निर्माणमा भएको सास्ती, स्रोतसाधन
विनियोजनमा भएको अन्याय, सेवासुविधा नपाउँदाका पीडाहरू सबैको
एकमुष्ट समाधान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
लोकतन्त्रको विस्तृतीकरण गर्न वा अवसरहरू मुकाममा निर्माण
गरी वितरण गर्न स्थानीय सरकारको आविष्कार भएको हो । लोकतन्त्रलाई गाउँबस्ती
र्पुयाउन स्थानीय शासन र स्थानीय सरकार चाहिएको हो ।
स्थानीय सरकारद्धारा नुमुना गाउँ ब्यवस्थापनमा विकास
निर्माण समृद्धि र पुन निर्माणमा स्थानीय सरकारको बलियो आधार स्थानीय सरोकार
पत्रिकाले स्थानीय क्षेत्रमा वित्तिय संघीयता निति तथा सुशासनको पुर्ण पालनामा
स्थानीय सरोकार २०८१ को समग्र उद्देश्य
विकास निर्माण, समृद्धि र पुनःनिमार्णमा स्थानिय सरकारको
वलियो आधार – स्थानीय सरोकार ।
नेतृत्व आकाङ्क्षीको वैयक्तिक आचरण र संस्थागत सुशासनमा
कसरी उम्दा देखिए, विवेचना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरोकारका
विषयहरू खानेपानी, बाटोघाटो, बिजुली, वनबुट्यान, बजार
आपूर्ति, फोहोर व्यवस्था, स्वास्थ्योपचारमा
स्थानीय नेतृत्वले कस्तो तदारुकता देखाए र त्यो आवश्यकताको सापेक्षमा कति नजिक वा
पर छ ? जस्ता आधारमा जिम्मेवारी लिइसकेको आकाङ्क्षीहरूको परीक्षण
गर्न सकिन्छ ।
समन्वयात्मक स्तरको छलफल र त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत
रहँदाको अनुभववाट उत्पन्न विकास अवधारणाहरुको व्यवहारिक प्रयोगले नै यो राष्ट्रको
संरक्षण र संवद्र्धन जस्तो महत्वपूर्ण प्रकृया पूर्ण हुन सक्दछ । मुलुकमा १० बर्षे
जनयुद्धले औँल्यायको जनताको समस्या समाधान गर्ने उपायको रुपमा जनआधिकार र स्वाधिन
अर्थ तन्त्रको आधारशीलालाई संस्थागत रुपमा स्थापित गर्ने कुरालाई सरकारले गहन
तरिकाले ग्रहण गर्नु पर्ने वेला आएको छ । आजको सरकार पूर्ववत कामचलाउ स्तरको होईन
। यसले मुलुकका प्रत्येक क्षेत्रमा रहेको साधन र श्रोतको परिचालन गरेर जनतालाई
सारभूत रुपमा सक्षम वनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भैसकोछ । यसको लागि नेपाल
सरकारकले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने अभियानलाई सार्थक वनाउन विशेष कार्यनीति
तय गरि व्यवहारिक तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
यसरी मुलुकका सम्पूर्ण जनतामा आत्मविश्वास जागृत गराई
उनिहरुको आर्थिक धरातल सवल वनाउन सके यो राष्ट्रमा कुनै समस्या वाँकी रहँदैन । यसर्थ देशको सामाजिक आर्थिक र
सामूदायिक परिवेशमा विद्यमान समस्या सम्वन्धित क्षेत्रवाटै समाधान गर्ने प्रयाश
स्वरुप एक व्यवहारिक विकास अवधारणाको आवस्यकता देखिएको छ । यो अवधारणा अनुरुप
कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके समाजका जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र
र पेशाका व्यक्तिहरुको आर्थिक स्तर माथि उठ्नुका साथै एक सार्थक र सम्पन्न समाजको
निर्माण गर्न सजिलो हुने छ ।
-
विकास भनेको के हो
?
विकास कार्यक्रमलाई वडि जटिल शव्दजालमा खोज्नु हुँदैन । यो
त सामाजिक जन जीवनसंग सम्वन्धित भएकोले उनिहरुकै जीविका निर्वाहको आधारहरुलाई
व्यवस्थित गर्ने प्रकृयाहरुको माध्यमवाट प्रस्तुत गर्नु पर्छ । यसर्थ सामाजिक
विकासको अर्थ जीविका निर्वाहको सजिलो उपाय र व्यक्तित्व निर्माण तथा जनचेतनाको
आधारशीला हो । वास्तवमा यी दुवै पक्षलाई सहज रुपमा अग्रसर गराउने उपाय नै विकास हो
।
-
विकास कहाँवाट शुरु गर्ने ?
विकास वास्तवमा सवैभन्दा तल्लो वर्गलाई दृष्टिगत गरी
संचालनमा ल्याउनु पर्छ । आर्थिक दृष्टिले विपन्न समाजलाई जवसम्म मथि उठाउन सकिदैन
त्यहाँ विकास कागजमा मात्र सीमित हुन
पुग्छ । यसर्थ अव विकास स्थानीय जनजीवनसंग आधारित गरेर शुरु गर्नु पर्छ ।
अझ ठोस रुपमा यो विषयलाई स्पस्ट पार्नु पर्दा हाम्रो देशको परिवेशमा विकास
गाउँवाटै शुरु गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई कसैले नकार्ने ठाउँ रहँदैन ।
-
विकास कसरी गर्ने ?
समाजको
आवस्यकता पूर्तिको अर्थपूर्ण उपायहरुसंग विकासको प्रकृया पुरा गर्नु सकिन्छ । यसको
लागि आत्म विस्वासको वातावरण सवैमा जागरण गराउनु आवस्यक हुन्छ । संवन्धित
क्षेत्रका जनताले आफ्नो विकास आफै गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरिसके पछि
मात्र विकास हुन्छ । विकासको लागि जे जति
अवधारणा वनाए पनि ती सवै आजसम्म अर्थपूर्ण रुपमा प्रयोगमा नआउनु भनेको ती
अवधारणामा व्यवहारिकताको कमी हुनु नै हो । जस्ले गर्दा विकास कार्यक्रम तर्जुमा
एवं संचालनमा ल्याउँदा निम्न कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ सर्वप्रथम ध्यान
जानु आवश्यक छ ।
क. स्थानीय जनताको
सकृयता
ख. स्थानीय शीपको विकास
ग. स्थानीय श्रोत र साधनको प्रयोग
यसरी माथि उल्लेख भएका तीनै कुराको एकसाथ प्रयोग गर्न सके
कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लािग कठिनाई उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भैरहँदैन ।
यसरी संचालित विकास कार्यक्रमहरु एउटा प्रणाली वनेर स्वतः कृयाशील भैरहेका हुन्छन्
। सरकारले त त्यहाँ भैरहेको कामको अनुगमन र संरक्षण गर्ने कुरामा मात्र ध्यान दिदा
पुगि हाल्छ ।
- कार्य समिति
यसरी विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा पु¥याउनको
लागि एउटा भरपर्दो उपायको खोजी हुनु आवस्यक भै सकेको छ । यसको लागि निम्न अनुसारको
प्रकृया प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.सार्वजनिक सेवा समन्वय समिति
२.सामुदायिक कृषिजन्य उद्योग समन्वय समिति
३. सार्वजनिक सेवा समन्वय समिति
यो समितिलाई स्थानीय स्तरका जनताको सकृय सहभागितामा स्थापना
गर्नुका साथै संचालनमा ल्याउनु पर्ने आवस्यकता देखा परिरहेको छ । किनभने जनताले
पाउनु पर्ने दैनिक सुविधाका कुराहरु वाह्य शक्ति अथवा सरकारको प्रयाशमा निर्भर
रहेको आजको अवस्थाले सार्वजनिक सेवालाई गाउस्तरका जनतासम्म पु¥याउने
दरो आधारशिला वन्न सकेन । यसर्थ स्थानीय जनताकै संलग्नतामा एक सार्वजनिक सेवा
समन्वय समिति गठन गरेर संचालन गर्नु आवस्य
देखिएकोले यो समितिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
- सर्वसाधारण जनताले पाउनु पर्ने सार्वजनिक सरोकारका सेवा तथा
सुविधाहरु कायमै राखी जन उपभोगका आवश्यक वस्तु संरक्षण गर्ने गराउने ।
- जनजीवनसंग सम्वन्धित अत्यावस्यक सेवाहरु सुसंचालनमा सकृयता
पूर्वक सहयोग पु¥याउने ।
- सर्वसाधारण जनताले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरु कायम राख्न र
व्यवहारिक रुपम यस्ता सुविधाको स्तर बृद्धि गर्नुका साथै सामाजिक अपराध नियन्त्रण
गरेर स्थानीय स्तरमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न स्थानीय प्रशासनलाई सक्षम र सवल
वनाउन सहयोग पु¥याउने ।
- सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन र उनिहरुलाई संमान जनक जीवन
निर्वाह गर्नको लागि सेवारत निकाय एवं जनस्तरसम्म नैतिकता कायम राख्नुका साथै
अपांग, महिला, वालवालिका र पिछडिएका समुदायको
हकहितको संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने ।
- प्राकृतिक प्रकोप उद्धार व्यवस्था गर्न र यस्तो विपत्तीवाट
वच्ने उपायको खोजीको साथै त्यस्ता उपाएहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने ।
- सामाजिक
व्यवहारमा भैरहेको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक तडक भडक घटाउन सकृय रहने ।
- सार्वजनिक
सरोकारका विषयवस्तुहरु एवं सरकारी र साार्वजनिक निकायलाई सहयोग पु¥याउनु
पर्ने सेवाहरुका सम्वन्धमा प्रत्यक्षतः सो
सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने समुदायको सहभागिता र सकृयता बढाई तत्सम्वन्धी जनचेतना
अभिबृद्धि गर्ने ।
- जुवा, तास, मदिराको प्रयोगमा
कमि ल्याउने, महिला उत्पीडन, छुवाछुत, जस्ता
सामाजिक विकृति हटाउने तर्फ सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरी काम गर्ने ।
- उत्पादन मूलक व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न
संम्पूर्ण निकायलाई परिचालन गर्ने ।
- स्थानीय स्तरमा
संचालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धामा जान
सक्ने वातावरण तयार गर्ने ।
- संगठनात्मक
व्यवस्थापन
यसरी संचालनमा आएको समितीले स्थानीय स्तरमा आवस्यक विविध
प्रकारका सेवालाई व्यवस्थित रुपमा उपलव्ध गराउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह
गर्नु पर्नेछ । जस्ले गर्दा यो समितीमा निम्न अनुसार स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण सेवा
निकाय तथा बुद्धिजीवि र उपभोक्ता समेतको सहभागिता गराउनु पर्छ ।
-
सार्वजनिक सेवा समन्वय समिति
कार्यविधि
यो समितिको कार्यविधि संक्षिप्त रुपमा स्थानीय स्तरमा
आवस्यक सेवा सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा आधारित गरी विस्तृत रुपमा तयार
गर्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थ यो अवधारणा पत्रको ४.१.१.१ मा उल्लेख भएका उद्देश्यको
परिपूर्ति गर्नेसम्मको कार्यविधि तयार गर्ने तर्फ पेशागत क्षेत्रलाई संलग्न गराई
एक व्यवहारिक र गतिशील कार्यविधि तर्जुमा गरि लागु गर्नु पर्छ ।
-
सामुदायिक कृषिजन्य व्यवसाय एवं उद्योग
समन्वय समिति;
कृषिमा व्यवसायि करण आजको माग एवं तीव्र आवस्यकताहो ।
वास्तवमा यो काम सम्पन्न नभएमा हाम्रो जस्तो देशको दुर्दशा समाप्त हुन सक्दैन ।
कृषि पेशामा लागेका समूदायलाई संगठित गरी औद्योगिक धरातलमा उठाउनु पर्ने आवस्यकता
यहीवाट सिर्जना हुनपुगेको पाईन्छ । जस्ले गर्दा गाउँ घरमा कृषिमा आधारित गरी साना
व्यवसाय संचालन गरिरहेका कृषक समूदायलाई औद्योगिक चरणमा प्रवेश गराउन यो समितिले
प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
कृषिको व्यवसायिकरण नभएसम्म आजको समाजले आधुनिक युग अनुरुपको विकास कार्यक्रमको
कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यसर्थ विकास कार्यक्रम संचालनमा कृषि व्यवसायिकरणको
आधारशीला मजवूत वनाउने प्रकृया स्पस्ट हुनु पर्छ । जस्को लागि ः–
क. परंपरागत रुपमा
भैरहेका खेती प्रणालीमा सुधार गर्ने र अति दुर्लभ रहन पुगेका विउ विजन र वालीको संरक्षण गर्ने
ख. उन्नत कृषि
प्रविधिको विकास गर्ने
ग. कृषि व्यवसायमा
आधारित पेशागत शीपको विकास गर्ने
घ. स्थानीय स्तरमा
भएका उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने
यसरी विविध प्रकृयाको एकिकृत स्वरुपमा संगठनात्मक ढाँचा
तयार गर्ने र त्यस्तो संगठनको उपलव्धी मूलक परिचालन गर्नेसम्मको व्यवस्था हुनु
जरुरी भएकोले यो समितिको प्रस्ताव गरिएको
हो ।
-उदेश्य,
- ग्रामिण जनताको आयस्तरमा बृद्धि गरि उनिहरुको जीवनस्तरमा
सुधार ल्याउने ।
- स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी कृषि तथा वन जन्य
उद्योग स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।
- नगदे वालि अथवा यस प्रकारको खेतीमा जनसहभागिता बढाउन
सम्वन्धित कार्यालयसंग समन्वय गरि जनचेतना जगाउने कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने ।
- कृषकहरुलाई उन्नत पशुपालन पद्धति अनुसार व्यवसाय संचालन
गर्न प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
- नमूना क्षेत्रको रुपमा गाउँको व्यवसायलाई स्थापित एवं
विकसित गर्न सामूदायिक खेती प्रणाली व्यवहारिक प्रयोगवाट गाउँलाई कुनै उत्पादित
बस्तुको आधारमा पहिचान गराउने ।
- वजार व्यवस्थाको लागि सम्वन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी
निकायहरुसंग समन्वय गरि व्यवस्थित गर्न बजार स्थापना एवं सामान ओसार पसार गर्न
ग्रामिण कृषि सडक समेतको उचित व्यवस्था मिलाउने ।
- सहज एवं सरल ऋृण तथा प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ तरिकाले
प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने ।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास एवं गरिवि निवारण संग संम्वन्धित
सरकारी संस्था, सहयोग निकाय तथा वित्तिय सस्थाहरु समेतलाई एकिकृत रुपमा
सेवा प्रदान गर्न समन्वय समितिलाई परिचालन गर्ने ।
- ग्रामीण विकास र गरिवी निवारणसंग सम्वन्धित संस्थाहरुः कृषि
व्यवसायिकरण व्यापार आयोजना, गरिवी निवारण कोष, स्वरोजगार
कोष लगायत जे जति संस्थाहरुले गर्ने सहयोग रकम सरकारी वित्तीय संस्था मार्फत लगानी
गर्ने कडा अनुगमन व्यवस्था मिलाई त्यस्तो रकम दुरुपयोग हुन नदिई उत्पादनशील
क्षेत्रलाई सुदृढ वनाउने । माथि उल्लेख भए अनुसारका संस्थाको रकम एवं सरकारको
वित्तीय तथा मौद्रिक नीति अनुरुप ग्रामीण एवं प्राथमिकता क्षेत्र वा कृषिमा हुने
लगानीको लागि स्थापित कृषि विकास बैंकलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राखी यसै
बैंकमार्फत एउटै संस्थावाट रकम प्रवाहित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- संगठनात्मक
व्यवस्थापन
यो समितिले स्थानिय स्तरमा रहेको विद्यमान कृषि प्रणालीलाई
व्यवस्थित एवं बैज्ञानिक संरचना भित्र ल्याउने र समन्वयात्मक आधारशीला खडा गरेर
विकास गर्ने गरी समितिको संगठनात्मक स्वरुप तयार गर्नु पर्ने आवस्यकता देखिएको छ ।
कृषि उत्पादनमा यहाँ प्रसस्त विविधता छ ।
नगदे वाली जस्तै तरकारी, फलफूल, चिया, कफि, अलैची, सुठो, सुर्ति, अम्लिसो, जस्ता
कृषकहरुको आय आर्जनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने खालका व्यवसायलाई व्यवस्थित
गरेर त्यस्ता क्षेत्रको उत्पादनवाट उत्पादक उचित लाभ पु¥याउने
कार्यलाई उदहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपी कृषि क्षेत्रका विविध उत्पादन पक्षको
विकास गर्न त्यस्ता व्यवसायलाई पेशागत संरचनामा प्रवेश गराउने र विशेष उत्पादन
क्षेत्र (तरकारी, फलफूल,पशुपालन) को छनौट
गरेर त्यस्ता उत्पादनलाई आयमूलक व्यवसायिक अवधारणा
अनुरुप विकास गर्नु पर्छ । यसको साथै खाद्यान्न उत्पादनको लागि विशेष क्षेत्र एवं
मौसम अनुसार खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता उत्पादकलाई विशेष प्रोत्साहन
समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
यस प्रकारको विशिष्ठ कृषि व्यवसायिक संरचना तयार गर्नको
लागि स्थानीय स्तरमा विद्यमान उत्पादन र उत्पादन सम्वन्धको वारेमा राम्रो अध्ययन र
अनुसन्धान पनि आवस्यक पर्छ । यस प्रकारको संगठन संचालन प्रकृयावाट संगठनात्मक
संरचना दरो हुन सक्छ । यसरी विभिन्न प्रकारका उत्पादन ईकाइहरुको आफ्नै ससक्त
संगठनात्मक स्वरुपलाई समन्वयात्मक रुपमा संचालनमा ल्याउनु पर्छ । जस्को लागि निम्न
अनुसारका इकाइहरुलाई संगठनात्मक संरचना भित्र समावेस गराउनु पर्ने हुन्छ
-
सामुदायिक कृषिजन्य उद्योग समन्वय समिति
कार्यविधि;
यस प्रकारको समितिले स्थानिय स्तरका कृषि तथा वनस्पति जन्य
उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवहारिक आधारशीला तयार गर्ने र त्यस्ता
व्यवसायको संरक्षण प्रवर्धन तथा विकास
गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने छ । यो समितिको कार्यविधि
संक्षिप्त रुपमा स्थानीय स्तरमा परम्परागत रुपमा संचालित व्यवसायको आधारशीलामा
स्थापित एवं निर्वाहरत जीवनशैलीलाई अधुनिकताको परिवेशमा प्रवेश गराउन सकृयता राख्ने स्तरमा तयार गर्ने र
प्रयोगमा ल्याउनु समेत जरुरीछ ।
स्थानीय साधन र श्रोतकै वाहुल्यतामा संचालित हुने यस्ता
उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न यो समन्वय समितिको प्रमुख भूमिका रहने भएकोले
समितिको कार्यविधि तयार गर्न यो विकास अवधारणाको स्वीकृति पश्चात केही समय खर्च
गर्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपी यस अवधारणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सम्पन्न गर्नू
पर्ने कामहरुलाई व्यवस्थित गर्नेसम्मको
सहज र प्रयोगात्मक कार्यविधि तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
-संलग्नताको स्वरुप;
अवधारणा पत्र स्वीकृत भए पछि मात्र अन्य विषयमा प्रवेश
गर्नु उपयुक्त हो तापनि यसको संक्षिप्त प्रकृयागत पक्षलाई उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ
। समन्वय समिति पूर्वको अवस्था भनेको विशेष कार्यगत एवं पेशागत कार्यसमिति हो । त्यहाँ विभिन्न पेशामा आवद्ध पेशागत
समितिहरु हुन्छन् । यस्ता समितिको संलग्नता आफ्नो उत्पादन एवं त्यसवाट हुने वचतलाई
आधारित गरेर निर्धारण गरिने छ । यस्ता कार्यसमितिमा आवद्ध हुनको लागि आफ्नो क्षमता
र पेशा अनुसार न्यूनतम रु एक सय र अधिकतम रु.दश हजार सम्मको शेयर हिस्सा लिन सकिने व्यवस्था
गर्नु पर्ने छ । यसरी अधिकतम रु.१०००० लाई एक व्यक्तिको
संलग्नता भएको मानि न्यूनतम २५ देखि अधिकतम हजार जनासम्म एक समन्वय समिति अन्तर्गत
संचालित हुने छन् । यसरी संचालित पेशागत व्यवसायिक समितिलाई आवस्यक पर्ने सम्पूर्ण
कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै त्यहाँ
उत्पन्न आवस्यकता पूर्ति गर्ने काम समन्वय समितिले गर्ने छ । साथै समितिमा संकलन
हुँदै गएको फण्डको आधारमा सो वरावरको रकम सरकारको श्रोतवाट रिभल्भिङ् फण्डको रुपमा
प्रदान गरेर यस्ता समितिहरु ससक्त ढंङ्गले परिचालन गर्न सकिने छ ।
-
सहकारी बैंक
ग्रामिण विकासको लागि प्रत्येक ग्रामिण क्षेत्रको पेशालाई
समेट्ने गरी एक समन्वय समिति अन्तर्गत अथवा सो हुन नसके दुई वा तीन समन्वय समिति
अन्तर्गत रहने गरी एउटा सहकारी बैंक
स्थापना एवं संचालन गरिने छ । साथै यस्तो सहकारी बैंक स्थानीय जनशक्तिवाट संचालित
हुने छन् । सहकारी बैंकले समन्वय समितिको निर्देशनमा रहेर आफ्नो कार्यक्षेत्र
अन्तर्गतका पेशागत समितिलाई परिचालन गर्न त्यस्ता समिति अन्तर्गत संगठित सम्पूर्ण
सदस्यहरुलाई नियमित वचत, सुक्षण वचत र संचालन वचत तथा आवस्यकता
अनुसार विभिन्न प्रकारका वचत कार्यक्रम संचालन गरेर पूँजि परिचालन गर्ने छ । यस्तो
पूँजि आफ्ना सदस्यहरु भित्रमात्र पेशागत व्यवसाय संचालनको
लागि लगानी गरिने छ । आफ्ना सदस्य समूहभन्दा वाहिर लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आएमा
समन्वय समितिको स्वीकृति अनुसार व्यवसायिक दरमा लगानी गर्ने व्यवस्था समेत
कार्यविधिको विस्तृत ढाँचाले स्पष्ट पार्ने छ ।
विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितता तथा निरन्तरता सम्वन्धि
व्यवस्था
यसरी माथि उल्लेख भएका विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि
अवधारणाहरुलाई नियमित गर्ने कुरा सधै समस्याको रुपमा रही रहने गरेको छ । जस्को
कारण सामाजिक स्तरमा सेवा संचालन प्रकृयाले दिगो स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
यसैले माथि उल्लेख भएका सेवारत संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ र एउटा ससक्त
नियन्त्रण एवं अनुगमन ईकाईको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।
यसले माथि उल्लेख भए अनुरुपका समितिहरु लगायत बैंकको
व्यवस्थापन प्रकृयाको नियमितता माथि समेत निगरानी गर्न सक्छ ।
-
विकास कार्यक्रम परिचालन अनुगमन तथा
निर्देशन समिती
स्थानीय स्तरमा यसरी प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्नको
साथै निरीक्षण र नियन्त्रण समेत गर्नको लागि एउटा समितिको आवस्यकता महसूस गरिएको छ
। यस प्रकारको समितिमा निम्न अनुसारका व्यक्तित्वहरु रहनु उपयुक्त ठानिएको पनि छ
नेपाल सरकारको क्याविनेट स्तरको मन्त्रि वा सो सरहको अधिकार;
प्राप्त स्वच्च
छवि भएको विशिष्ठ व्यक्ति –संयोजक
कानून विद् एवं कानून व्यवसायी भै कम्तिमा पाँच वर्ष सेवा गरेको अथवा न्यायिक सेवाको
कम्तिमा उपसचिव स्वरवाट निवृत स्वच्छ
छवी भएको व्यक्ति मध्येवाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको
एकजना –सदस्य
योजना विद् मध्येवाट राष्ट्रिय योजना आयोगवाट मनोनित एकजना –सदस्य
सम्वन्धित क्षेत्रको प्राविधिक मध्येवाट संयोजक स्वयंले
मनोनित गरेको
एकजना सदस्य –सदस्य
नेपाल सरकारको सम्वन्धित क्षेत्रको प्रशासक –सदस्य सचिव
यसरी पाँच सदस्यीय समिती वने पछि माथि उल्लेख भएका सेवाहरु
व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख भएका समितिलाई सवल वनाउन सुरुमै
होसियार हुनु जरुरी हुन्छ । वास्तवमा यो व्यवहारिक विकास अवधारणा हाम्रो आर्थिक
एवं सामाजिक धरातललाई गम्भिरतापूर्वक ग्रहण गरेर तयार गरिएको हो । जस्ले गर्दा
यसलाई पूर्णता दिन अझ पनि धेरै समय खर्च गर्न वाँकी नै रहन्छ । जस्तो सुकै अवस्था
देखापरे पनि सरकारले जनतामा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु र सहज एवं समुन्नत
शैलीमा जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा यो सरकारको
कर्तव्य पनि हो ।
यसर्थ यसरी गठन गरिने समिति मुलुकका संघीय संरचना अनुसारका
क्षेत्रमा गठन गरी संचालनमा ल्याउने र यस्ता समितिलाई क्याविनेट स्तरको मन्त्रिले
संयोजन गर्ने व्यवस्था गर्दा वढि भरपर्दो विश्वसनीय र सशक्त हुने देखिन्छ । यसरी
कार्यरत समितिलाई मन्त्रि परिषदको निर्णय अनुसार अधिकार सम्पन्न गराउने र त्यसै
अनुसार संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।
-
समिति संचालन प्रकृया –
जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा त्यति सहज र सरल हुँदैन तापनि
जटिल परिवेशमा मात्र यसलाई खोज्न थालेमा यो काम कहिल्यै संचालनमा ल्याउन सकिदैन ।
यसर्थ यसलाई सरल तरिकाले संचालनमा ल्याउन आईपर्ने जटिलता जति कार्यक्रम तर्जुमा
प्रकया तयरी तथा कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेले नै वहन गर्नु पर्छ । कार्यक्षत्रमा
भने यसलाई सहज र सरल ढंङ्गले संचालनमा ल्याउने आधार वन्नु पर्छ ता कि साधारण
जनताले समेत यो मेरो कार्यक्रम हो भनेर खुशीसाथ सहभागी हुने र यसको प्रतिफल
प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कार्यक्रम संचालनलाइ सहज वनाउन केन्द्रीय स्तरमा निरन्तर
कार्यरत रहने गरी स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा विशेषज्ञहरुको कार्यदल
तयार हुनुपर्छ । यो कार्यदलले योजना आयोग र सम्पूर्ण विकास निकायसंग समन्वय गरी
कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रकृया समेत निर्धारण गर्ने
छ । यसै कार्यदलले स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि तालिम सेमिनार गोष्ठी
जस्ता विकासात्मक कार्य संचालन सामग्री तयार गर्नुको साथै क्षेत्रीय स्तरका
समितिले आवस्यक ठानेमा त्यस्ता क्षेत्रले वनाएका कार्यक्रममा समेत सहयोग गर्ने
व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
-
स्थानीय स्तरमा कार्यरत राष्ट्रिय र
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम परिचालन
यो व्यवहारिक विकास अवधारणा अनुरुप जुनसुकै संस्था वा
सहयोगी निकायले समेत स्थानीय स्तरमा विकास कार्यक्रम संचलनमाल्याउनु पर्दा
क्षेत्रीय स्तरमा कार्यरत विकास कार्यक्रम परिचालन अनुगमन तथा निर्देशन समितीलाई
माध्यम वनाउनुका साथै यसै समितिको मातहतमा रहेर कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने छ ।
-
एकिकृत कार्यक्रम संचालन व्यवस्था
कार्यक्रम संचालनको प्रकृया संगै जाउ अभियानमा आधारित
हुनुपर्छ । यो अवधारणा अनुसार कुनैपनि संस्था वा निकायले कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन खोजेको उदेश्य
अनुरुपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसर्थ स्थनीय स्तरमा पूर्ववत संचालित र
संचालनमा ल्याईने नयाँ कार्यक्रमहरु विकास
कार्यक्रम परिचालन अनुगमन तथा निर्देशन समितिले
एकिकृत रुपमा संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने छ । यसरी कार्यक्रम
संचलनमा ल्याउँदा समन्वयात्मक वातावरण वन्ने र कार्यक्रम संचालकलाई कार्य संचालनमा
सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरका उपभोक्ताहरु समेत लाभान्वित हुन सक्दछन् ।
यसरी एकिकृत रुपमा कार्यक्रम संचलनमा ल्याउँदा उपलव्ध सम्पूर्ण श्रोतको सही प्रयोग
हुने र समग्रमा राष्ट्रको विकास कार्यक्रममा तीव्रता आउँन सक्छ।
-
विकास – शान्ति र सम्वृद्धिको समष्ठिगत
स्वरुप
विकास भनेर हुने कुरा होइन । फेरी आतङ्कित समाजमा यो कुरा
संभव पनि छैन । विकास भनेको वास्तवमा शान्ति र सम्बृद्धिको समष्ठिगत स्वरुप हो ।
जहाँ शान्ति छ त्यहाँ सम्वृद्धि हुन्छ अनि विकासको सिङ्गो परिकल्पना साकार हुन्छ ।
अज उत्पन्न भएका आतङ्क र झैझगडा एवं सामाजिक कलह जति अभाव र उत्पीडनका उपज हुन् ।
यसैले यस्ता कुरालाई समयमै निराकरण गर्न माथि उल्लेख भएका समितिहरुको खाँचो देखा
पर्छ । किनभने माथि उल्लेख भएका समितिहरुमा समाजका सम्पूर्ण पेशा र वर्गका
व्यक्तित्वलाई समेटेर काममा ल्याईसकेपछि लडाई, कलह झैझगडा गर्ने
फूर्सद कसैलाई हुँदैन । जस्ले गर्दा समाजमा स्थायी शन्ति कायम हुनुका साथै
प्रगतीका मार्ग प्रसस्त हुन थाल्दछन् । यसर्थ क्षेत्रीयस्तरका निर्देशन समितिले नै
आफ्नो क्षेत्र भित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै विकास निर्माण कार्यक्रम समेत
संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
अन्तमा; राष्ट्रको विकास कार्यक्रमलाई
तीब्रताका साथ संचालनमा ल्याउनको लागि सहयोग पुग्ने हेतुले माथिको कार्यक्रम
अवधारणा तयार गरिएको छ । यस प्रकारको योजना देशभर लागू भएमा देशका प्रत्येक
क्षेत्रमा कृषि फर्महरु तयार हुँदैजाने र त्यस्ता फर्महरुमा साधारण कृषकहरुको सहभागिता
बढ्दै जान सक्छ । देशभर यस्ता व्यवसायमा जनशक्ति समाहित हुँदै जाने हुँदा देशमै
रोजगारीको प्रसस्त व्यवस्था हुन सक्ने भएकोले रोजगारीको लागि विदेश गैरहनु पर्ने
अवस्था रहँदैन । यो कार्यक्रमले देशको आर्थिक अवस्थामा प्रसस्त मात्रामा सुधार
ल्याउन सक्छ । वास्तवमा देशको विकासको लागि यो नै सवल र भरपर्दो उपाय हो ।
यो अवधारणा पत्र तयार भएको छ तापनि यसमा प्रसस्त छलफल र
विचार विमर्स हुन सधैँ वाँकी नै रहन्छ तापनि यो कार्यक्रमले प्रयोगमा आउने वाटो
पाउने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसर्थ
यसरी सक्षिप्तमा तयार भएको अवधारणा पत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार
समक्ष आग्रह गरिएको छ । खास गरेर यो अवधारणा पत्र शान्ति अमन चैन र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको तीव्र चाहना
समेटेर गम्भिरतापूर्वक जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको खोजिको रुपमा तयार गरिएको
हो । अब नेपाल सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेर प्रयोगमा ल्याउनेमात्र काम बाँकी रहन्छ
। यसरी यो कार्यक्रमलाई व्यवहारिक तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सके कुनै एक
क्षेत्रमात्र नभएर सवै क्षेत्रका वस्तिवस्ति र घरघरमा आर्थिक विकासको कार्यक्रमले
स्थान पाउन सक्छ । यसवाट जनताको जीवनस्तर उठाउन जनता स्वयंनै अधिकार संम्पन्न हुने
र आफ्नो काम आफै गर्ने जिम्मेवारीपूर्ण अवस्था वन्न सक्ने भएकोले यो कार्यक्रम
संचालनमा ल्याउने वातावरण वनाउनु वास्तवमा विकासको सार्थक प्रतिफल जनतासम्म पु¥याउनु हो
भन्नुमा अत्युक्ति रहँदैन।
लेखक: स्थानीय सरोकार पत्रकाका
प्रकाशक एवम् प्रधानसम्पादक हुन् उनी स्थानीय तह, भूगोल र वैदेशिक क्षेत्रमा
खोजीपत्रकारिता गर्ने गर्छन् ।
