काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा
ठगीसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागमा छ । तर, कानूनले प्रहरीलाई यससम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार नै दिएको
छैन र यस्ता मुद्दामा गम्भीर अनुसन्धान गर्न अनेकन अडचन छन् । अहिले वैदेशिक
रोजगारिको नाममा धेरै युवा ठगिएका छन् । म्यानपावरहरूले युरोप पठाउने भनी करिब
पचास हजार र दलालले पचास हजार गरी एक लाख राहदानी युरोप पठाइने भनी कम्तिमा प्रति
व्यक्ति एक लाख डिपोजिट लिएर राखिएको अनुमान छ । विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने
वार्षिक करिब ४००९४५००४५ मात्र युरोप रोजगारीको लागि गएको देखिन्छ । यसबाट अनुमान के गर्न सकिन्छ भने
करिब ९५ हजार युवा युवती ठगिन क्यु मा रहेको देखिन्छ । त्यसरी युरोप जान बसेका
पीडित एकै साथ न्याय माग्न आए भनी हाम्रा अनुसंधान निकायले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्मा अन्य
खाडी मुलुकमा जाने संस्थागत र व्यक्तिगत लाई हिसाब गर्दा त्यो संख्या डबल हुन्छ
अर्थात करिब दुई लाखको संख्या पुग्न सक्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका एक आँकडा
हेर्दा विभागमा १३ करोड रुपैयाँ ठगिएको सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ
भने प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान
कार्यालयले प्रस्तुत गरेको आँकडा हेर्दा २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ठगिएको ठाडो
निवेदन दर्ता भएका देखिन्छ्न । त्यो पनि लगभग एकै अवधिमा ।
यसले वैदेशिक रोजगारीमा जान
तयार नेपाली नागरिकबाट मोटो रकम असुलेर फरार रहेका दलालहरूलाई पक्राउ र कानूनी
दायरामा ल्याउन सर्वसाधारणमा विभागभन्दा प्रहरीप्रति बढी विश्वास देखाउँछ ।
उदाहरणको लागि वैदेशिक
रोजगारीमा युरोप पठाउँछु भन्दै ६१५ जनाबाट करोडौं ठगेका विकास वाइवा भनिने सुजन
तामाङको केस विभागको एकपटक टाउको दुखाइको विषय बन्यो । तामाङले कन्सलटेन्सी दर्ता गरी ६१५ जनालाई
युरोपेली मुलुक पठाउँछु भन्दै ठगी गरेका थिए ।
विभागले तामाङविरुद्ध पक्राउ
पुर्जी जारी गरेर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रहरी टोलीले
तामाङलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि विभागको जिम्मा लगायो । तर २७ करोड
रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेका तामाङको विषयमा एक महिना पूरा हुँदा पनि विभाग कुनै
निष्कर्षमा पुग्न सकेन र उसले समय पुगे पछि मुद्दा दायर ग¥यो ।
पीडितहरूले भने न्यायको बदला
तारिक धाउन प¥यो र पीडकबाट कुनै सम्पत्ती
खोज्ने र रोक्ने काम नभएकोले पीडितलाई आफू ठगिएको रकम फिर्ता पाउने आश छैन । तर
उक्त रकम फिर्ता गराउन विभागले किन सकेन र
कसरी अनुसन्धान फितलो भयो । कारण तामाङको मुद्दा निष्कर्षमा पु¥याउन उच्च प्रविधिको आवश्यकता देखियो, जुन विभागसँग उपलब्ध थिएन । र, यो केस निष्कर्षमा पु¥याउने क्षमता विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूमा देखिएन पनि ।
निजामती कर्मचारीमा अपराध
अनुसन्धानको कुनै सीप र तालिम उपलब्ध छैन । त्यो सीप र तालिम नेपाल प्रहरीमा मात्र
छ । त्यसैले हो वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारीमा भइआएका ठगी अनुसन्धानमा
निरिह देखिएको पनि।
केही वर्षयता नेपालमा वैदेशिक
रोजगारी ठगीका उजुरी उकालो लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ४ सयभन्दा
बढी यससम्बन्धी ठाडो निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । अन्य प्रहरी युनिटमा के कति छ्न
त्यो डाटा उपलब्ध छैन। त्यसरी निवेदन लिएर आउने नागरिक पनि विभागमा भन्दा
प्रहरीतिरै बढी आएको देखिएको छ । र, त्यो क्रम बर्सेनि बढ्दो छ ।
तर, वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउने अधिकार
प्रहरीलाई छैन । त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कानूनले वैदेशिक रोजगार विभागलाई
दिएको छ । र, विभागबाट खटिएका निजामती
कर्मचारीहरूले नै विगत १७ वर्षदेखि यससम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका छन् ।
यससम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व
निजामती कर्मचारीलाई दिँदा पनि ठगी रोकिनुको साटो अझ उकालो लागेको छ । वैदेशिक
ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विभागका निजामती कर्मचारी नै असक्षम हुन् त ? यो अहिले गम्भीर प्रश्न बनेको छ । त्यसो भए प्रहरीलाई नै
यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा निजामती कर्मचारीबाट भन्दा राम्रो कार्य
सम्पादन हुन सक्छ त ? यो पनि आम नागरिकको
चासोको विषय बनेको छ।
२०६४ सालमा बनेको वैदेशिक
रोजगारी ठगीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी त्यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिइयो भने
निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीले राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने र पीडितले न्याय पाउने
पनि देखिन्छ ।
अहिले नेपालबाट २०२२ मा
१७७३१०, २०२३ मा २०४५३५, २०२४ मा २७६६२४ र २०२५ को मे २१ सम्म ९६५३८ जना गरी ७५५००७ जना विभिन्न
मुलुकमा घुम्न गएको तथ्यांकले देखाउछ र जाने क्रममा एयरपोर्ट बाट सोही अबधिमा
२०४९८ फिर्ता आएको देखिन्छ । त्यस्मा के कति संख्या भिजिटमा गएर फर्कियो भन्ने
डाटा अहिले सम्म कतै उपलब्ध छैन । जसको
कारण भिजिटमा गएका मध्ये कति काममा लागे र
कति अलपत्र परेका छ्न भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ । जुन कुरा नेपाल सरकारको अभिलेखमा
छैन तर छानबिन हुँदा खोज्न भने सकिन्छ । तब मात्र सेटिङको वास्तविक रकम देखिन
सक्ने छ । यस्ता मानव तस्करी का घटना २०६० साल देखि रातो पासपोर्ट मा भिईपी को
राहदानी उअ(फोटो बदल्ने) प्रयोग गरेर प्रति व्यक्ति २५ लाख तिरेर गएको समेत
अनुसंधान बाट खुलेको थियो । त्यसमा माननीय
सांसद नै सङ्लग्न भएका थिए । अर्कोतर्फ बङगाली नागरिकले नेपाली राहदानीमा आफ्नो
फोटो टासेर प्रतिव्यक्ति डेढ लाख देखि
दुई लाख खर्चेर दलाल मार्फत सेटिङ गरेर पठाइने गरेको रहस्य पनि नखुलेको होइन तर
अनुसन्धान जरोमा कहिल्यै पुग्न सकेन र यो सेटिङ विभिन्न रुपमा कायम रहदै आएको थियो
। पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अद्यागमन प्रमुख सहसचिव तिर्थ
राज भट्टराईलाई केहीदिन अगाडि नियन्त्रणमा लिएको र केही समयको अनुसन्धान पश्चात
छाडेकोमा यत्रतत्र चर्चा पाइरहेको छ । नेपालबाट भिजिट भिसामा आउने समस्या विशुद्ध मानव तस्करी हो । किनकी
भिजिटबाट गएर कामको खोजिको लागि दलालको प्रलोभनमा परी युवा युवती जोखिम युक्त
स्थानमा समेत पुग्छन् । जब गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् र फर्कनु पर्छ तब मात्र यस्ता
कुरा बाहिर आउने गर्दछ्न । प्रहरीले अहिले मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दामा कानूनी
प्रक्रियाबाट कानुनको अभावमा अलग बसिरहनु परेको छ । ऐनमा सामान्य संशोधन गरे पनि त्यो अपुग रहेको देखिन्छ । ऐनले
नै अधिकार नदिएकाले ठ्याक्कै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था छ ।
कन्सलटेन्सी , ट्राभल र कतिपय म्यानपावर समेतले प्लसटुको नक्कली
सर्टिफिकेट र नेपाल सरकारको छाप लाग्ने आवश्यक सबै कागजातमा वडा कार्यालयबाटै
लगाएको छाप समेत रकम लिएर बनाउने गरेको भेटिने गरेको पाइन्छ । भिजिट भिसामा
मानिसहरू पैसा दिएर दलाल मार्फत गैर
कानुनी तबर बाट विदेशिन खोजिरहेका छन्, जसलाई मानव तस्करी भनिन्छ । मानव तस्करीसम्बन्धी नेपालमा कानून यथेस्ठ छैन र
बनेको विधेयक पनि कता गएर थन्कियो अत्तो पत्तो छैन।
अनुसन्धानमा जटिलता
अनुसन्धान निकायलाई जघन्य
अपराधको अनुसन्धानमा अर्को समस्या पनि छ । त्यो हो व्यक्तिको कल डिटेल्स प्राप्त
गर्न कानूनी अडचन । यदि शुक्रबार तीन बजेपछि अपराध भयो भने प्रहरीलाई त्यससम्बन्धी
अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतको आदेश पर्खिनुपर्छ, शनिबार अदालत बन्द हुन्छ । आइतबार १० बजेपछि मात्र अदालतको आदेश लिन कानूनी
प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । आदेश आउन्जेल पर्खिनैपर्छ । नत्र, व्यक्तिगत गोपनीयता हनन गर्न पाइँदैन भनेर कानूनले बाँधेको
छ।
उक्त प्रक्रिया पूरा गर्नतिर
लाग्दा प्रहरीले समयमै पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थामा निजामती बाट
गरिने अनुसन्धान त झन बयानमुखी मात्र हुने हो जस्लाई न्यायालयले वास्तविक प्रमाण
मान्दैन र अभियुक्तले अदालतमा बयान बदलिहाल्छ । जसको कारण वैदेशिक रोजगार पीडितले
न्याय पाउन निकै गाह्रो छ । छिमेकी देश भारतमा नेपालको नायब निरीक्षक (सई) तहको
अधिकृतलाई फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालमा भने प्रहरीको प्रधान
कार्यालय समेतलाई पनि त्यो अधिकार प्राप्त छैन।
अझ पछिल्लो समय त मुस्किलले
१० प्रतिशत कलबाट फोन नम्बरबाट फोन नम्बरमै हुन्छ । किनकि, मानिस ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो, भाइबरजस्ता भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्छन् ती सामाजिक
सञ्जालका कार्यालय नेपालमा छैनन् । इमेलबाट सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कार्यालयमा
पठाइने अनुरोध तत्काल रेस्पोन्स हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । र, यसले झनै चुनौती थपेको छ । कलको डिटेल्स निकाल्न पनि
अदालतको आदेश लिएर सम्बन्धित सेवा प्रदायक (नेपाल टेलिकम, एनसेल)कहाँ धाउनुपर्छ । त्यतिन्जेलमा पीडक कहाँ पुगिसकेका
हुन्छ, पत्ता लगाउनै गाह्रो पर्छ ।
धर्म भनेकै न्याय भन्ने सोचको
बिकास अनुसन्धान अधिकारीबाट गरिनु पर्ने
हाम्रा रीतिरिवाजले पनि
न्यायलाई धर्मसँग जोडेका छन् । नेपालको हकमा त्यही न्याय सर्वसाधारणका लागि टाढिदै
गएको छ । ‘पीडितलाई न्याय दिन सकियो भने मात्र वास्तविक धर्म प्राप्त हुन्छ,’ भन्ने मान्यता
अनुसन्धान कार्यमा खटिएका अधिकारीमा भए मात्र पीडित राज्यका निकाय प्रति सकारात्मक
बन्न सक्छ्न । न्याय दिँदा मात्र धर्म
हुने सोच विकास भएमा मात्र यस पाटोमा सुधार हुने देखिन्छ । ‘पीडितलाई न्याय दिन्छु
भन्ने कुरामा यो र त्यो भन्ने कुनै अपेक्षा राखिएन भने जुनसुकै निकायले न्याय दिन
सक्छन ।’
अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा
कुनै पनि लेनदेनमा ‘वैदेशिक’ भन्ने शब्द हालिदिएकै भरमा मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ
। तर, कुनै समय आफैं पीडित भएका व्यक्ति अहिले पीडकको
अवतारमा छन् । ‘विभागले ‘वैदेशिक’ लेखिएकै भरमा मात्र मुद्दा दर्ता गराउने गरेको छ
। वैदेशिक रोजगार भनी प्रमाण फेला नपरेको खण्डमा मुद्दा दर्ता गराएको भेटिँदैन ।
जाने र पठाउने भनिएको मानिसबीच भएको म्यासेज, च्याटिङ केलाएर पनि निवेदन दर्ता गराउन सकिन्छ । तर, त्यसो गरिएको भेटिँदैन । त्यस्ता प्रमाण जुटाएर मात्र
निवेदन दर्ता गराउन पीडितले अहिले प्रहरीकै सहारा लिनु परिरहेको छ।’
राज्यका निकायले पहिले नै
प्रमाण खोज्ने होइन । कुनै कारोबार विश्वासका आधारमा पनि हुन्छ । जब काम हुँदैन, तब ठगिएको थाहा हुन्छ । र, प्रमाण राज्यका निकायले नै खोजिदिनुपर्ने हो तर त्यसो गरेको पाइँदैन। ‘प्रमाण
दिएर कसैले ठग्दैन । त्यसैले कर्मचारीले
वा अनुसन्धान अधिकारीले पहिले नै पीडितबाट
प्रमाण माग्नु उचित होइन, ‘वैदेशिक लेखिएमा हिसाब
भइहाल्ने । तर, एजेन्टको फन्दामा परेर ठगिएका
तर ‘वैदेशिक शब्द नदेखिएका निरिह सर्वसाधारणको मुद्दा नै दर्ता नहुनु उचित होइन।
यसरी ठगीमा परेमा व्यक्ति र
दलालहरू बीच भएको म्यासेज मात्र होइन, सापटी दिने व्यक्तिलाई बोलाएर कुन प्रयोजनका लागि सापटी दिएको हो भनी सोधपुछ
गरियो भने पनि वास्तविक पीडित हो या होइन भनेर थाहा पाउन अधिकारीले सक्छ्न तर, विभागले अहिले त्यसो गर्दैन ।
