सरकारले सवारी साधन व्यवस्थापनलाई
प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र एकीकृत बनाउने उद्देश्यले सुरु
गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
जडान कार्यक्रम फेरि भाषा विवादमा अल्झिएको छ।
सुरक्षात्मक विशेषतासहितको धातु प्लेट, डिजिटल रेकर्डसँग
जोडिने प्रणाली र चोरी–तस्करी नियन्त्रणजस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले
अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक—प्लेटमा प्रयोग गरिएको भाषा पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ।
नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिमा
लेखिने नेपाली भाषालाई संघीय सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ। यद्यपि इम्बोस्ड
नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर र अंक प्रयोग गरिएकाले धेरैले यसलाई भाषिक
स्वाभिमानसँग जोडेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। समर्थकहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, डिजिटल प्रणालीसँगको अनुकूलता र सीमापार पहिचानलाई आधार बनाएर अंग्रेजी
प्रयोगको पक्षमा उभिएका छन्।
यो विवाद नयाँ होइन। सुरुवातदेखि
नै लागत, ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयनको गति र सर्वसाधारणमा पर्याप्त सचेतनाको अभावजस्ता विषयले
कार्यक्रमलाई विवादित बनाउँदै आएका छन्। अहिले भाषाको मुद्दा थपिँदा कार्यक्रम झन्
जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ।
सरकारका लागि चुनौती दुई तहमा छ।
पहिलो, संवैधानिक भावना र राष्ट्रिय पहिचानप्रति सम्मान
कायम गर्ने दायित्व। दोस्रो, आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग
मेल खाने व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने आवश्यकता। यी दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा
राख्ने स्पष्ट नीति र खुला संवादको अभाव हुँदा सानो विषय पनि राजनीतिक रंग लिएर
ठूलो विवाद बन्ने गरेको छ।
वास्तविक प्रश्न यो हो ।के भाषा विवादका कारण सम्पूर्ण प्रणाली रोकिनु उचित
हो? कि त प्राविधिक आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्थाबीच
व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ?
उदाहरणका लागि, द्विभाषिक ढाँचा, देवनागरी अंकको सह–प्रयोग वा कानुनी
स्पष्टताजस्ता विकल्पमाथि गम्भीर छलफल हुन सक्छ।
नागरिकको सरोकार भने सरल छ—सस्तो, सहज र पारदर्शी सेवा। यदि जडान प्रक्रिया झन्झटिलो, महँगो वा अस्पष्ट भयो भने असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले सरकारको
प्राथमिकता विवाद चर्काउने होइन,
समाधान निकाल्ने हुनुपर्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधिको
विषय हो, तर भाषा र पहिचान भावनासँग जोडिएको
संवेदनशील प्रश्न पनि हो। दुबैलाई सम्मान गर्ने समावेशी र व्यवहारिक निर्णय नै
दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।
