काठमाडौँ । विदेश अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थी र
अभिभावकलाई लक्ष्य बनाएर दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श
संस्थामाथि राज्यले कडाइ थालेको छ। हालै दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा
रहेका १८ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालक पक्राउ परेका घटना केवल कानुनी
कारबाहीको विषय मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रभित्र मौलाउँदै गएको
अव्यवस्था र ठगी नियन्त्रणको संकेत पनि हो।
अवैध रूपमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सलटेन्सी) सञ्चालन
गरेको आरोपमा प्रहरीले १८ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको
पत्रका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पछिल्लो तीन दिनमा
उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक
(एसपी) रामेश्वर कार्कीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंका १६ जना तथा ललितपुर र
भक्तपुरका २-२ जना रहेका छन्। 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा
उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,' एसपी
कार्कीले भने। कारबाहीका क्रममा केही सञ्चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले काठमाडौं, ललितपुर र
भक्तपुरका विभिन्न स्थानबाट गुरुबा इन्टरनेसनल, लेक्सिकर्न
एजुकेशन नेटवर्क, पास्कल एजुकेशन, मेगाटेक
भ्याली एजुकेशन, भिक्ट्री एजुकेशन, २४ आवर एजुकेशन, युनिभर्सिटी
गेटवे, एपिटोमी एजुकेशन, स्किल प्वाइन्ट
एजुकेशन, ड्रिम एजुकेशन र भाइब्रेन्ट एजुकेसन सर्भिसका सञ्चालकहरूलाई
पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै, ललितपुरबाट उरेसी एजुकेशन र ब्लुम एब्रोड
तथा भक्तपुरबाट ग्रिनर एजुकेसन र ग्लोबल इम्प्याक्ट एजुकेशनका सञ्चालकहरू पनि
प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
पक्राउ परेकाहरूलाई शिक्षा ऐनअनुसार कारबाही गरिने प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि पनि एक महिनाअघि प्रहरीले दर्ताविहीन ६८ वटा कन्सलटेन्सीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो, जसमध्ये २७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
नेपालमा उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने
विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यही अवसरलाई उपयोग गर्दै कतिपय
व्यक्तिहरूले आवश्यक अनुमति र दर्ताबिनै परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, आकर्षक
आश्वासन दिने तथा विद्यार्थीबाट ठूलो रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्ता
संस्थाले गलत सूचना दिने, नक्कली कागजात तयार पार्ने वा
विद्यार्थीलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउने जस्ता गतिविधि गर्ने जोखिम उच्च रहन्छ।
सरकारी निकायमा दर्ता नभएका संस्थाहरू कुनै नियमन र
अनुगमनको दायरामा नहुने भएकाले सेवाग्राहीको हित संरक्षण हुन सक्दैन। समस्या पर्दा
विद्यार्थी र अभिभावकले न्याय पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले यस्ता संस्थामाथिको
कारबाहीलाई कानुन कार्यान्वयनको सामान्य प्रक्रिया मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रमा
अनुशासन कायम गर्ने अभियानका रूपमा लिनुपर्छ।
तर पक्राउ र छापामारी मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन।
सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन, दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाग्राहीलाई
सचेत गराउने तथा वैधानिक संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै
अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थी र अभिभावक स्वयंले पनि कुनै संस्थाबाट सेवा लिनुअघि
त्यसको दर्ता, अनुमति र विश्वसनीयता जाँच गर्ने बानी विकास गर्न आवश्यक छ।
शिक्षा र वैदेशिक अध्ययनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा
अनियमितता र ठगीले हजारौं युवाको भविष्य प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले दर्ताविनै
सञ्चालन हुने संस्थामाथिको कडाइलाई निरन्तरता दिँदै पारदर्शी, जिम्मेवार
र विश्वसनीय शैक्षिक परामर्श प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। शिक्षा
क्षेत्रलाई व्यापारिक स्वार्थ र ठगीको माध्यम बन्न दिनु हुँदैन; यसलाई
विश्वास र गुणस्तरताको आधारमा सञ्चालन गरिनुपर्छ।
