स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । असहज परिस्थिति जस्तै प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक सङ्कट वा महामारीका समयमा स्थानीय तहको भूमिका अझै बढी महत्वपूर्ण बन्छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू समयमै पूरा गर्न स्थानीय सरकारको तत्परता र जिम्मेवारीको परीक्षण यस्ता परिस्थितिहरूमा नै हुन्छ ।
नेपालका धेरै स्थानीय तहहरूले हालसालै देखाएका उदाहरणहरू उत्साहजनक छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गमार्फत राहत र्पुयाउने, विद्युतीय प्रणाली बिग्रँदा हातैले विवरण संकलन गर्ने, वा कर्मचारी अभावमा पनि सेवा निरन्तरता दिनेको प्रयास यी सबैले जनताको विश्वास बढाएका छन् ।
यस्ता असहज अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु भनेको केवल प्राविधिक कार्य होइन, यो प्रतिबद्धता र दायित्वबोधको प्रतिबिम्ब हो । स्थानीय निकायहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर्मचारीको तालिम, र समन्वयात्मक नेतृत्वमार्फत अझ प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने सम्भावना देखाएका छन् ।
अब आवश्यक छ । यी सकारात्मक अभ्यासलाई दीगो बनाउने, कमजोर क्षेत्रहरूलाई सुदृढ पार्ने र नागरिक सहभागितालाई अझ प्रबद्र्धन गर्ने । स्थानीय तहले असहज परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिएर सशक्त संस्थागत अभ्यास विकास गर्न सके, सुशासन र विकास दुबैमा ठोस प्रगति सम्भव छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले ती स्थानीय तहले चकटी र रुखको फेदमै बसेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक भवन जले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मन नजलेको भन्दै स्थानीय सरकार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवा दिन तयार छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । उनीहरूले सेवाग्राहीलाई जहाँबाट जसरी सेवा सहज र सरल हुन्छ त्यसरी नै सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
- १७४ स्थानीय तहका भवनमा आगजनी
स्थानीय शासनको मूल केन्द्रका रूपमा रहेका स्थानीय तहका कार्यालयहरू नागरिक सेवाको मुख्य आधार हुन्। तर हाल देशभरका १७४ स्थानीय तहका कार्यालय भवनमा आगजनी भएको खबरले स्थानीय शासन प्रणालीको सुरक्षात्मक कमजोरी र संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । यस्तो घटनाले स्थानीय स्तरमा मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमै प्रश्न उठाएको छ । के हामी आफ्नै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा सजग छौं .
धेरै ठाउँमा आगलागी मानवीय लापरबाही, विद्युत् शर्ट सर्किट वा राजनीतिक असन्तुष्टिबाट भएको बताइन्छ । तर कारण जे होस्, यसले राज्यका तल्ला तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित पारेको छ । नागरिकका दैनिक काम रोकिएका छन्, अभिलेख र कागजातहरू नष्ट भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय प्रशासनिक प्रणालीमा परेको छ ।
अब आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भवन र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पूर्वतयारी योजना बनाओस्। विद्युत् सुरक्षाजाँच, दमकल पहुँच, आगो नियन्त्रण तालिम र डिजिटल अभिलेखीकरणमा जोड दिनुपर्छ। संघीय र प्रदेश सरकारले पनि जोखिम मूल्याङ्कन गरी तत्काल सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु भनेको केवल भवन जोगाउनु होइन, नागरिकको विश्वास जोगाउनु हो । राज्यको पहिलो तहका रूपमा स्थानीय सरकार बलियो, सुरक्षित र उत्तरदायी बनेर अघि बढे मात्र लोकतन्त्रको जरो अझ गहिरो बन्छ ।
आन्दोलनक्रममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड भएका छन् । महत्वपूर्ण दस्तावेज, भौतिक सामग्री नष्ट भएपछि जन्मदर्ता, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ दर्ता जस्ता अत्यावश्यक कार्य प्रभावित भएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनक्रममा सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५७ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसपछि क्रमशः कोशी प्रदेशमा ३८, बागमतीमा २६, लुम्बिनीमा २५, सुदूरपश्चिममा १४, गण्डकीमा आठ, कर्णाली प्रदेशका छ वटा स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन तोडफोड र आगजनीमा परेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । आगजनी र तोडफोड भएकामध्ये गाउँपालिका भन्दा नगरपालिकाका प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालय धेरै छन् ।
स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन क्षति भएको विस्तृत विवण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सङ्कलन गरिरहेको छ ।
- देश संकटमा स्थानीय सरकारको सकारात्मक भूमिका
देश संकटमा परेका बेला राज्यका सबै तहको जिम्मेवारी बढ्छ, तर स्थानीय सरकारको भूमिका अझै निर्णायक हुन्छ। किनभने नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने, उनीहरूको आवश्यकता बुझ्ने र तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने संयन्त्र यही तह हो।
जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनी, भूकम्प, महामारी, आर्थिक संकट वा राजनीतिक अस्थिरता—जस्तोसुकै अवस्था आए पनि स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाह निरन्तर राख्न र जनतालाई राहत पुर्याउन अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। कोभिड–१९ को महामारीका समयमा स्वास्थ्य सेवा, निगरानी र राहत वितरणमा उनीहरूको सक्रियता यसको ठोस उदाहरण हो।
स्थानीय सरकारहरूले संकट व्यवस्थापनमा जनसहभागिता, स्थानीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी प्रयोग र समुदायमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै सकारात्मक नेतृत्व देखाएका छन्। यसले केन्द्र सरकारको बोझ घटाएको छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाएको छ।
अब आवश्यकता छ । यी सफल अभ्यासलाई संस्थागत रूप दिन र आपत्कालीन तयारी योजना (Emergency Preparedness Plan) हरेक स्थानीय तहमा लागू गर्ने। यदि स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत र प्रविधिक समर्थन दिइयो भने, कुनै पनि संकटको सामना गर्न देशलाई सजिलो हुनेछ।
देश संकटमा जब स्थानीय सरकार सक्रिय, जवाफदेही र सहानुभूतिपूर्ण हुन्छ, तब मात्र सुशासन र समावेशी विकासको सपना सार्थक बन्छ।
