लोकसेवा आयोग सार्वजनिक प्रशासनमा योग्य, सक्षम र निष्पक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने संवैधानिक तथा संस्थागत मूल्य बोकेको निकाय हो। यसले सञ्चालन गर्ने परीक्षाप्रति आम नागरिकको विश्वास नै यसको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। तर, यही निकायका नेतृत्वमाथि परीक्षा प्रक्रियामा अनियमितता र पदीय जिम्मेवारीको सीमासम्बन्धी प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राजीनामा पेस गरेका हुन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (९) को खण्ड (क) बमोजिम उनको राजीनामा आगामी सोमबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको समाचारमा उल्लेख छ।
गुरागाईंमाथि पदीय जिम्मेवारीको सीमाभन्दा बाहिर रहेर प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्ताजस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। यस विषयमा छानबिनको माग गर्दै कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको जनाइएको छ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले अनियमिततासम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएको समाचार बाहिर आएको छ।
प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्ताजस्ता संवेदनशील प्रक्रियामा संलग्न भएको तथा परीक्षा सञ्चालनमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि लागेको समाचारमा उल्लेख छ। यस विषयमा प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा छानबिनका लागि उजुरीसमेत परेको जनाइएको छ।
यद्यपि, आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। तर, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु र तथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो। राजीनामाले मात्रै उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैन।
लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुने युवाहरूले आफ्नो योग्यता, मेहनत र क्षमताका आधारमा अवसर पाउने अपेक्षा राख्छन्। उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात, स्वार्थ वा अनियमितताको आशङ्कासमेत उत्पन्न हुनु संस्थाका लागि चिन्ताको विषय हो।
योग्यताभन्दा पहुँच वा प्रभावले प्राथमिकता पाउने अवस्था बनेमा त्यसले योग्य जनशक्तिको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत घटाउन सक्छ।
यस प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूको निरूपण आरोपको गम्भीरताअनुसार प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनबाट हुनुपर्छ। परीक्षा सञ्चालनमा निरीक्षकको व्यवस्थापन, सिफ्ट निर्धारण, अतिरिक्त भत्ता तथा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियाको पनि आवश्यकताअनुसार परीक्षण गरिनुपर्छ।
अनियमितता पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ भने आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिले न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले पदसँगै जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ।
संस्थागत कमजोरीलाई व्यक्तिको राजीनामासँगै विस्मृतिमा छोड्ने प्रवृत्तिले सुधारको बाटो खोल्दैन। बरु, यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ।
लोकसेवा आयोगको साख कुनै एक पदाधिकारीमा मात्र निर्भर हुँदैन; त्यो यसको निष्पक्ष कार्यसम्पादन र जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ। त्यसैले कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण गर्दै भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
