प्रेस स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। नागरिकलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना उपलब्ध गराउनु पत्रकारिताको मूल
दायित्व हो। राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र
नागरिकका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम प्रेसले गर्दै आएको छ। त्यसैले
प्रेसमाथिको हस्तक्षेप कुनै व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यममाथिको सामान्य कारबाही मात्र
होइन, यो नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती हो।
पछिल्लो समय
समाचार प्रकाशन, प्रसारण वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाएकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ
गर्ने, धम्क्याउने, समाचार हटाउन दबाब दिने तथा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने प्रवृत्तिबारे
प्रश्न उठिरहेका छन्। पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचारमा त्रुटि भए त्यसको कानुनी
र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्छ। समाचारप्रति असहमति छ भन्दैमा
पत्रकारलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुन्छ।
नेपालको संविधानले
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। विचार तथा अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसको अर्थ
पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि छ भन्ने होइन। पत्रकार पनि कानुनी दायराभित्रै
रहनुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयनका नाममा पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने, आलोचनात्मक आवाज दबाउने र सत्ताको असहज
प्रश्नलाई अपराधका रूपमा चित्रण गर्ने छुट कसैलाई छैन।
पत्रकारिताको काम
सरकारको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन, सरकारका कमजोरी औँल्याउनु पनि हो। सार्वजनिक बजेटको
दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र नागरिकका समस्याबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारको जिम्मेवारी हो। यस्ता
प्रश्नले कसैलाई असहज बनाउँदैमा पत्रकारिताको औचित्य समाप्त हुँदैन। बरु लोकतन्त्रमा
आलोचनात्मक पत्रकारिताको आवश्यकता अझ बढ्छ।
समाचारमा कसैको
मानहानि भएको, तथ्यगत त्रुटि रहेको वा कानुन उल्लङ्घन भएको दाबी छ भने सम्बन्धित पक्षले
खण्डन, स्पष्टीकरण, प्रेस काउन्सिल वा न्यायिक प्रक्रियाको बाटो अपनाउन सक्छ। तर समाचारकै विषयलाई
आधार बनाएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने वा भय सिर्जना गर्ने कार्यले आत्मनियन्त्रण र डरको
वातावरण निर्माण गर्छ। यस्तो वातावरणमा पत्रकारले सत्य लेख्नुअघि सम्भावित
परिणामबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अन्ततः यसको असर पत्रकारमा मात्र सीमित
रहँदैन, नागरिकले पाउने सूचनाको अधिकारसमेत कमजोर हुन्छ।
अर्कोतर्फ, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै
पत्रकारिताको व्यावसायिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पुष्टि नभएका
सूचना प्रकाशन गर्ने, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने वा नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने कार्यलाई
स्वतन्त्रताको आवरणमा संरक्षण गर्न सकिँदैन। सत्यापन, सन्तुलन, स्रोतको विश्वसनीयता र जवाफदेहितालाई पत्रकारिताले आत्मसात्
गर्नुपर्छ। स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरक हुन्।
राज्यले आलोचनालाई
शत्रुता र प्रश्नलाई चुनौतीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने संस्कार
विकास गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनले पनि पत्रकारसम्बन्धी उजुरी र अनुसन्धानमा
कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मलाई ध्यान दिनुपर्छ।
लोकतन्त्र
निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार गठन हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकले निर्भय भएर
बोल्न पाउनु, पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा लेख्न पाउनु र राज्यका निकायले जनताप्रति जवाफदेही
हुनुपर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान हो। प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर
भएको समाजमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक अधिकार पनि कमजोर हुँदै जान्छन्।
त्यसैले प्रेसमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दमन, धम्की, धरपकड र हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा प्रताडित गर्ने होइन, समाचारमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनुपर्छ। राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। किनकि स्वतन्त्र प्रेस सरकारको विरोधी होइन, लोकतन्त्रको पहरेदार हो। प्रेसमाथिको दमन अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो।
