स्थानीय सरोकार । भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा पुनर्स्थापनाको मुद्दा नेपालमा
दशकौँदेखि जटिल सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक
समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन हुने, तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र आश्वासन दोहोरिने क्रम चले पनि
समस्या भने यथावत् छ। यही सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका
लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी
समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनु यथार्थपरक स्वीकारोक्ति हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासी समस्या पहिचान, जग्गा वितरण र
पुनस्र्थापनाका विषयमा तिनै तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गर्नुभएको सार्वजनिक
महत्वको प्रस्तावमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले एउटा
मात्र तहको सरकारले वा स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेमा प्रक्रिया रोकिने बताउनुभयो ।
प्रतिपक्ष दलबाट दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको एक प्रति सबै स्थानीय
तहलाई पठाउन पनि मन्त्री रावलको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तहहरूबाट सहयोग नभएमा
प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि
प्रतिपक्ष दलको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको
सहयोगबाट मात्र समस्या समाधानको छिटो हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि
वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । संसद्मा छलफल भएको प्रस्ताव
स्थानीय तहसम्म पत्राचार गरिदिन पनि मन्त्री रावलले आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहले
सहयोग गरेको भएमा अहिले होल्डिङ सेन्टरमा भएका केही नागरिकले लालपुर्जा पाउन सक्ने
दाबी पनि मन्त्री रावलले गर्नुभयो । स्थानीय तहबाट सहयोग नभएकाले होल्डिङ सेन्टरका
नागरिकलाई लालपुर्जा दिन नसकिएको रावलको भनाइ छ ।
सुकुमवासी समस्या कुनै एक मन्त्रालय
वा सरकारको एकल प्रयासले समाधान हुन सक्दैन। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, अभिलेख व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया
तथा पुनर्स्थापनाका अधिकांश कार्य स्थानीय तहको सक्रिय सहकार्यबिनै सम्भव
हुँदैनन्। स्थानीय तहको असहयोगका कारण होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकसमेत
लालपुर्जाबाट वञ्चित भएको सरकारको दाबीले अन्तरसरकारी समन्वयमा रहेको कमजोरी
स्पष्ट पार्छ।
यस विषयमा संसद्मा प्रतिपक्ष र
सत्तापक्ष दुवैले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा
राख्नु सकारात्मक संकेत हो। सुकुमवासीको विषयलाई राजनीतिक लाभहानिको आधारमा होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न
पाउने अधिकारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपभन्दा साझा
प्रतिबद्धताले मात्रै दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ।
मन्त्री रावलले पछिल्ला तीन आयोगमा
मात्रै दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको
तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो केवल आर्थिक अपव्ययको विषय होइन, नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयनको कमजोरीको पनि प्रतिबिम्ब
हो। आयोग थप्नेभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको
आवश्यकता हो।
सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि अब स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी लाभग्राही छनोट, स्थानीय तहको अनिवार्य सहभागिता, राजनीतिक सहमति र समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक छ। वास्तविक सुकुमवासीले शीघ्र लालपुर्जा पाउने र अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको यो समस्या अब पनि समन्वयको अभावमै अल्झिरह्यो भने त्यसको मूल्य फेरि पनि सर्वसाधारण नागरिकले नै चुकाउनुपर्नेछ।
