काठमाडौँ
। ट्रान्सफर्मर चोरी र सात सय धाराको सुक्खा: राज्य संयन्त्रको असफलताको ऐना सार्वजनिक
सम्पत्तिको चोरी कुनै नयाँ घटना होइन। तर एउटा ट्रान्सफर्मर चोरी हुँदा सात
सयभन्दा बढी खानेपानी धारामा पानी आपूर्ति नै बन्द हुन पुग्नु भने सामान्य आपराधिक
घटनाभन्दा धेरै ठूलो विषय हो। यसले केवल एउटा उपकरण हराएको होइन, राज्यको सेवा प्रवाह प्रणाली कति
कमजोर र असुरक्षित छ भन्ने कठोर यथार्थ उजागर गरेको छ।
खानेपानी
नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। आधुनिक समाजमा विद्युत् र खानेपानी एकअर्कासँग
गाँसिएका पूर्वाधार हुन्। तर एउटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था नै
गर्न नसक्ने अवस्था देखिनु सम्बन्धित निकायको तयारी, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता माथि गम्भीर
प्रश्न उठाउने विषय हो। कुनै पनि सार्वजनिक सेवा एउटा मात्र उपकरणमा पूर्ण रूपमा
निर्भर हुनु र त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्नु व्यवस्थापनको कमजोरी हो।
यस
घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ—यति ठूलो र मूल्यवान् ट्रान्सफर्मर
कसरी चोरी हुन्छ?
सार्वजनिक
पूर्वाधारको नियमित निगरानी कसले गरिरहेको थियो? चोरीपछि तत्काल खोजी र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया किन
प्रभावकारी बन्न सकेन? यी
प्रश्नको जवाफ केवल प्रहरी अनुसन्धानले मात्र होइन, सम्बन्धित कार्यालयहरूको प्रशासनिक जवाफदेहिताले पनि
दिनुपर्छ।
ट्रान्सफर्मर
चोरी भएपछि सात सयभन्दा बढी धारामा खानेपानी सेवा ठप्प भएको घटना सामान्य चोरीको
विषय होइन। यो आधारभूत सार्वजनिक सेवाको सुरक्षा, सरकारी निकायहरूको समन्वय र प्रशासनिक
उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने एउटै
आयोजनाको ट्रान्सफर्मर लगातार तेस्रो पटक चोरी भएको तथ्यले सम्बन्धित निकायले
विगतका घटनाबाट कुनै पाठ नसिकेको स्पष्ट देखाउँछ।
खानेपानी नागरिकको मौलिक आवश्यकता हो। संविधानले स्वच्छ खानेपानीलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर एउटा ट्रान्सफर्मर चोरी हुँदा सयौं घरधुरीका नागरिक इनार र टाढाटाढाबाट पानी बोकेर दैनिक जीवन चलाउन बाध्य हुनु राज्यको सेवा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो। यस्तो अवस्था कुनै प्राकृतिक विपद्का कारण होइन, मानव सिर्जित अपराध र त्यसलाई रोक्न नसकेको प्रशासनिक कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हो।
सबैभन्दा
ठूलो प्रश्न सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठ्छ। एउटै आयोजनाको ट्रान्सफर्मर तीन–तीन पटक
चोरी हुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी कसले गरिरहेको थियो? पहिलो र दोस्रो घटनापछि सुरक्षा
व्यवस्था किन कडा बनाइएन? सार्वजनिक
सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी उपभोक्ता समितिबीच
प्रभावकारी समन्वय किन भएन? यी
प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।
यो
घटना अर्को कारणले पनि गम्भीर छ। ट्रान्सफर्मर चोरीपछि समितिसँग जगेडामा रहेको
ट्रान्सफर्मर भए पनि खरिद बिल नभएका कारण तत्काल जडान गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना
भएको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा सरकारी कार्यालयले खरिद गरेर जडान गरेको उपकरणको
अभिलेख उपभोक्ता समितिसँग नहुनु र त्यसकै कारण सेवा पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनु
हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीको अव्यवस्थित चरित्रको उदाहरण हो। विपद् वा आकस्मिक
अवस्थाका लागि कागजी प्रक्रियाभन्दा नागरिकको आधारभूत सेवालाई प्राथमिकता
दिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै बाधक बन्नु विडम्बना हो।
ट्रान्सफर्मरभित्रका
तामाका तार र तेल चोरी गरेर बाहिरी भाग घटनास्थलमै छाडिएको घटनाले स्क्र्याप धातु
तथा चोरीका सामग्री खरिद–बिक्री गर्ने अवैध सञ्जाल सक्रिय रहेको संकेत पनि गर्छ।
चोरी गर्ने व्यक्ति मात्र दोषी होइन; चोरीका सामग्री किन्ने, बिक्री गराउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल संयन्त्र पनि
उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। यस्ता गिरोहविरुद्ध योजनाबद्ध अनुसन्धान, बजार अनुगमन र कडा कानुनी कारबाही
नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहनेछन्।
अब यो घटनालाई केवल नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरेर टुंग्याउने विषय बनाइनु हुँदैन। सार्वजनिक खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। उच्च जोखिम भएका स्थानमा सिसिटिभी, स्मार्ट अलार्म, सामुदायिक निगरानी प्रणाली र नियमित सुरक्षा गस्तीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अत्यावश्यक सेवाका लागि जगेडा उपकरण प्रयोग गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र आपत्कालीन निर्णय प्रणाली पनि विकास गर्न आवश्यक छ।
धनुषाको यो घटना एउटा स्थानीय समस्यामात्र होइन, देशभरिका सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा अवस्थाको प्रतिनिधि उदाहरण हो। यदि राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, चोरीको सञ्जाल भत्काउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुदृढ गर्ने काम तत्काल गरेन भने भोलि यस्तै घटना अन्य ठाउँमा पनि दोहोरिनेछ।
नेपालमा
सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि हुने चोरीलाई प्रायः सामान्य घटनाका रूपमा लिइन्छ।
ट्रान्सफर्मर,
विद्युत्का
तार, ढलका ढकनी, सडकका रेलिङ, खानेपानीका उपकरण तथा अन्य सरकारी
सामग्री चोरी भइरहँदा पनि रोकथामका दीर्घकालीन उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएका
देखिँदैनन्। चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय छन् भने चोरीका सामान किन्ने अवैध बजार पनि
त्यत्तिकै चलायमान छ। माग र आपूर्तिको यो गैरकानुनी शृङ्खला नतोडेसम्म यस्ता घटना
दोहोरिइरहनेछन्।
चोरीको
असर केवल सरकारी सम्पत्तिमा सीमित हुँदैन। यसको मूल्य सर्वसाधारणले तिर्नुपर्छ।
पानी नहुँदा विद्यालय, स्वास्थ्य
संस्था, उद्योग, व्यवसाय र हजारौं नागरिकको दैनिक
जीवन प्रभावित हुन्छ। सरसफाइमा समस्या आउँछ, स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ, आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ र अन्ततः राज्यप्रतिको
नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। एउटा ट्रान्सफर्मर चोरीको मूल्य समाजले धेरै
गुणा बढी तिर्न बाध्य हुन्छ।
अब
केवल दोषी पक्राउ गर्ने औपचारिकताले पुग्दैन। सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा
प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा निगरानी क्यामेरा, स्मार्ट अलार्म, जीपीएस वा ट्र्याकिङ प्रणाली, नियमित सुरक्षा निरीक्षण तथा स्थानीय
समुदायसँगको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। त्यस्तै, खानेपानी र विद्युत् सेवाजस्ता
अत्यावश्यक क्षेत्रमा आकस्मिक अवस्थाका लागि वैकल्पिक ट्रान्सफर्मर, आपत्कालीन मर्मत टोली र स्पष्ट
कार्ययोजना अनिवार्य हुनुपर्छ।
राज्यले
नागरिकसँग कर उठाउँछ । सेवा
दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी
पनि लिन्छ। त्यसैले एउटा ट्रान्सफर्मर चोरीका कारण सात सयभन्दा बढी धारामा पानी
बन्द हुनु केवल अपराधीको सफलता मात्र होइन, जिम्मेवार निकायहरूको असफलता पनि हो। यदि यस घटनाबाट पाठ
सिकिएन भने भोलि अर्को ट्रान्सफर्मर, अर्को पूर्वाधार र फेरि हजारौं नागरिकको दैनिकी प्रभावित
हुनेछ।
अब आवश्यक परेको कुरा घटनापछि दुःख व्यक्त गर्ने होइन, पूर्वाधार सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउने हो। नागरिकले आधारभूत सेवा निरन्तर पाउनु कुनै सुविधा होइन, संवैधानिक अधिकार हो। त्यस अधिकारको रक्षा गर्न राज्य असफल हुन मिल्दैन।
