शुक्र, ०४ मंसिर २०८३ / November 20, 2026, Friday
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
Advertisement
banner add

सरकारी जग्गामा भू-माफियाको रजाइँ !

banner add
writter
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
(Shares)

काठमाडौं । नेपालमा सर्वसाधारण नागरिकको सम्पत्ति कसरी सीमित व्यक्ति, व्यापारी, बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रको स्वार्थको सिकार बनिरहेको छ भन्ने बुझ्न सुनचाँदी, सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारलाई हेरे पुग्छ।

एउटा क्षेत्रमा मूल्य बढाएर लगानीको आकर्षण सिर्जना गरिन्छ, अर्को क्षेत्रमा कृत्रिम माग खडा गरिन्छ र अन्ततः सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ जोखिममा पारिन्छ। तर, यति ठूलो आर्थिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी जोखिमका बीच राज्यको नियमनकारी भूमिका भने सधैँ प्रश्नको घेरामा छ।

कुनै समय तोलाको ८० रुपैयाँमा पाइने सुन आज लाखौँ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनलाई सुरक्षित लगानी भन्दै प्रचार गरियो। चाँदी, घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा रातारात धनी बन्न सकिने सपना देखाइयो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि बिचौलियासम्मले लगानीको आकर्षण बढाए। तर, मूल्य घट्न थालेपछि जोखिमको सम्पूर्ण भार सर्वसाधारणले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो।

सुनचाँदीको मूल्य बढ्नु वा घट्नु अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग र आपूर्तिलगायतका कारणसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले मूल्य घटेकै आधारमा व्यापारी वा दलालले नियोजित रूपमा ठगेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, वास्तविक जोखिम लुकाएर निश्चित नाफाको आश्वासन दिने, कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने र सर्वसाधारणलाई हचुवाका भरमा लगानी गर्न उक्साउने प्रवृत्तिमाथि अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ।

सेयर बजारको अवस्था पनि फरक छैन। एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका सेयर हजारौँ रुपैयाँमा कारोबार हुँदा सर्वसाधारणले ठूलो रकम लगानी गरे।

बजारमा मूल्य बढिरहेको समयमा जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी दिइएन। तर, बजार ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ कागजी सम्पत्तिमा सीमित हुन पुग्यो। जलविद्युत्, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले समेत बजारको उतारचढावको मार खेप्नुपरेको छ।

यहाँ प्रश्न लगानीकर्ताले नाफा कमाउन खोज्नु गलत हो भन्ने होइन। प्रश्न त लगानीको नाममा सर्वसाधारणलाई जोखिमको वास्तविक जानकारी किन दिइएन भन्ने हो। नियामक निकायले बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव, भित्री कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको प्रभावलाई समयमै नियन्त्रण गर्न किन सकेन?

तर, नेपालको सबैभन्दा गम्भीर सम्पत्ति लुटको विषय सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अतिक्रमण हो। सुनचाँदी र सेयरमा सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति जोखिममा परेको छ भने सरकारी जग्गामा राज्यकै सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने खेल भएको आरोप छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, मालपोत, नापी, कानून व्यवसायी र भूमाफियाबीचको सम्भावित साँठगाँठमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गरेको छ। राज्यले विभिन्न समयमा जग्गा नापजाँच गरी स्वामित्वको अभिलेख तयार गरेको छ। तर, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी र नदी उकासका जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुगे? सार्वजनिक पोखरी, ढुंगेधारा, राजकुलो, चौर र नदी किनारका जग्गामा कसले संरचना निर्माण गर्न अनुमति दियो? सरकारी अभिलेखमा रहेको जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही किन भएन?

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनामनगर, घट्टेकुलो, माइतीघर, बबरमहल, बिजुलीबजार, धोबीखोला आसपासदेखि भक्तपुरको सल्लाघारी, राधेराधे, निकोसेरा, कमेरोटारलगायतका क्षेत्रका जग्गाबारे सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नको तथ्यगत छानबिन हुनुपर्छ। स्थानीयको भनाइ, पुराना नक्सा, जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, मालपोत अभिलेख र सरकारी निर्णयलाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान नगरेसम्म अतिक्रमणको वास्तविक क्षेत्रफल र संलग्न पक्ष पहिचान गर्न सकिँदैन।

भक्तपुरमा मात्रै ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि सरकारी अभिलेखले त्यसलाई पुष्टि गर्छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, राज्यको सम्पत्तिमाथिको गम्भीर अतिक्रमण हो।

सल्लाघारीको सार्वजनिक क्षेत्र, राजकुलो, ढुंगेधारा र चौरको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ।

गिरीबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, भृकुटी कागज कारखाना, बाल मन्दिर, भृकुटीमण्डप, गोगंबु बसपार्क तथा विभिन्न सरकारी संस्थानका जग्गासम्बन्धी विवादले राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी उजागर गरेका छन्। विभिन्न समयमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, जग्गा हस्तान्तरण, लिज सम्झौता र अदालतका फैसलाको कानुनी परीक्षण आवश्यक छ। निर्णयमा संलग्न भएकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर सार्वजनिक सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग भएको प्रमाण भेटिएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछि त्यसलाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने प्रवृत्ति हो। यसले एउटै जग्गामा दोहोरो समस्या सिर्जना गर्छ।

पहिलो, राज्यको सम्पत्ति गुम्छ। दोस्रो, उक्त जग्गालाई धितो मानेर प्रवाह गरिएको ऋण जोखिममा पर्छ। अन्ततः बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा पर्न सक्छ।

राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषय वर्षौंदेखि राजनीतिक भाषण, छानबिन समिति र सार्वजनिक बहसमा सीमित हुँदै आएको छ।

सरकार परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिन्छन्, तर अतिक्रमित जग्गाको अवस्था उस्तै रहन्छ। भूमाफियाको सञ्जाल भने राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सक्रिय रहन्छ।

अहिले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतासहित अघि बढेको बालेन नेतृत्वको सरकारसमक्ष पनि यही चुनौती छ। विगतका सरकारले गरेका निर्णयको नाममा वर्तमान सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सक्रियता र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सरकारले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, नदी, पोखरी तथा हदबन्दीभन्दा बढी राखिएका जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। डिजिटल नक्सा, पुराना लालपुर्जा, नापी अभिलेख र मालपोत दर्ता भिडाएर अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गर्नुपर्छ।

गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। त्यसका साथै सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोजनमा दिने निर्णय गर्ने, मिलेमतो गर्ने र गैरकानुनी लाभ लिनेहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न नसक्ने नियामक निकाय र राज्यको सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सुनचाँदीमा लगानी गर्ने नागरिक होऊन् वा सेयर र घरजग्गामा पैसा हाल्ने लगानीकर्ता, सबैलाई सही सूचना, पारदर्शी बजार र प्रभावकारी नियमन चाहिएको छ।

अझ सरकारी जग्गाको विषयमा त सरकार मौन बस्ने छुट नै छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी वा राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइन। यो पुस्तौँदेखि पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुनुपर्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । 

ads
ads
add
banner add

सम्बन्धित खबर