काठमाडौँ । कारागार कुनै
मनोरञ्जनस्थल होइन, कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी
दायराभित्र राखी सुधार तथा पुनर्स्थापनाको अवसर प्रदान गर्ने संस्था हो। तर, केन्द्रीय
कारागारका एक कैदीलाई सामाखुसीस्थित होटलमा लगेर मासु र बियर सेवन गराइएको घटनाले
कारागार प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले कैद सजाय तोकेका कैदीबन्दीलाई निश्चित कैद
भुक्तानका लागि कारागारमा राखिन्छ । २४ घण्टा सुरक्षा घेरासहित उनीहरूलाई राज्यले
नै भरषपोषणको सुविधा दिएर राखेको हुन्छ, तर केन्द्रीय
कारागार सुन्धारामा कैदमा बसेका एक जना कैदी होटलमा भेटिएका छन् ।
केन्द्रीय बन्दी गृहमा ठगी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका
अनुप भण्डारी सामाखुसीस्थित होटल दिपसागरमा पुगेका हुन् । जेठ १ मा उनलाई ढाड
सम्बन्धी रोगको उपचार गर्न सामाखुसीस्थित विनायक अस्पताल तथा प्रसुति गृह प्रालिमा
लैजान कारागार कार्यालयले अनुमति दिएको कागजातबाट देखिन्छ ।
कारागार कुनै मनोरञ्जनस्थल होइन, कानुन
उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायराभित्र राखी सुधार तथा पुनर्स्थापनाको अवसर
प्रदान गर्ने संस्था हो। तर, केन्द्रीय कारागारका एक कैदीलाई
सामाखुसीस्थित होटलमा लगेर मासु र बियर सेवन गराइएको घटनाले कारागार प्रशासनको
कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कारागारबाट निस्केपछि उनी अस्पताल नगई सिधै होटलमा पुगे ।
त्यहाँ उनले बियर र मासु खाए । करिब ३२ वर्षीय महिलासँग उनी होटलको कोठा नम्बर ५०२
मा बसेको उपत्यका प्रहरीले गरेको आन्तरिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
भण्डारी करिब ३ घण्टा होटलको कोठामा बस्दा उनलाई नेपाल
प्रहरी अनाश्रीत गुल्म जगन्नाथदेवलबाट खटिएका दुई जना प्रहरीले सुरक्षा दिएका थिए
।
प्रहरी सहायक हवल्दार होम बहादुर कुँवरको कमाण्डमा जवान टेक बहादुर विक उनको सुरक्षामा खटिएका थिए । उनीहरूको साथमा हतियार थियो भने सरकारी गाडीमा कैदीलाई लिएर होटलमा पुगेका थिए ।
यदि सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरू सत्य हुन् भने यो घटना
सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा
प्रणाली र कानुनी शासनमाथिको चुनौती हो। कारागारभित्र कडा निगरानीमा रहनुपर्ने
कैदीलाई बाहिर लगेर होटलमा खानपिन गराउनु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यसले नियम कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई कमजोर
बनाउँछ।
यस्ता घटनाले आर्थिक पहुँच, प्रभाव वा अन्य
अस्वस्थ सम्बन्धका आधारमा केही कैदीले विशेष सुविधा पाइरहेका छन् कि भन्ने आशंका
पनि जन्माउँछन्। यदि त्यस्तो हो भने यो कारागार व्यवस्थापनभित्रको गम्भीर विकृति
हो, जसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्न
सक्छ।
घटनाको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन आवश्यक छ। कैदीलाई बाहिर
लैजाने अनुमति कसले दियो, सुरक्षा प्रबन्ध कसरी गरियो, होटलसम्म
पुर्याउने क्रममा कुन–कुन अधिकारी संलग्न थिए र नियम उल्लङ्घन भएको हो वा होइन
भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। दोषी देखिने जोसुकैमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही
हुनुपर्छ।
कारागार सुधारको नाममा अनुशासन र सुरक्षा कमजोर बनाउने छुट
कसैलाई पनि छैन। राज्यका निकायहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र
कानुनप्रति प्रतिबद्ध देखिनु आजको आवश्यकता हो। सामाखुसीको होटलमा कैदीलाई लगेर
मासु र बियर सेवन गराइएको भनिएको घटनाले उठाएका प्रश्नहरूको यथाशीघ्र जवाफ दिन
सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गरिए
मात्र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कायम रहन सक्छ।
यदि सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरू सत्य हुन् भने यो घटना
सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा
प्रणाली र कानुनी शासनमाथिको चुनौती हो। कारागारभित्र कडा निगरानीमा रहनुपर्ने
कैदीलाई बाहिर लगेर होटलमा खानपिन गराउनु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यसले नियम कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई कमजोर
बनाउँछ।
यस्ता घटनाले आर्थिक पहुँच, प्रभाव वा अन्य
अस्वस्थ सम्बन्धका आधारमा केही कैदीले विशेष सुविधा पाइरहेका छन् कि भन्ने आशंका
पनि जन्माउँछन्। यदि त्यस्तो हो भने यो कारागार व्यवस्थापनभित्रको गम्भीर विकृति
हो, जसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्न
सक्छ।
घटनाको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन आवश्यक छ। कैदीलाई बाहिर
लैजाने अनुमति कसले दियो, सुरक्षा प्रबन्ध कसरी गरियो, होटलसम्म
पुर्याउने क्रममा कुन–कुन अधिकारी संलग्न थिए र नियम उल्लङ्घन भएको हो वा होइन
भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। दोषी देखिने जोसुकैमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही
हुनुपर्छ।
कारागार सुधारको नाममा अनुशासन र सुरक्षा कमजोर बनाउने छुट
कसैलाई पनि छैन। राज्यका निकायहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र
कानुनप्रति प्रतिबद्ध देखिनु आजको आवश्यकता हो। सामाखुसीको होटलमा कैदीलाई लगेर
मासु र बियर सेवन गराइएको भनिएको घटनाले उठाएका प्रश्नहरूको यथाशीघ्र जवाफ दिन
सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गरिए
मात्र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कायम रहन सक्छ।
