निगरानी ब्यूरो । प्रहरी संगठन कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो। त्यसैले प्रहरी अधिकृतमाथि लाग्ने आर्थिक अनियमितता वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोप सामान्य विषय होइनन्।
सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत सञ्चालन भएको एपीएफ स्कुलको आर्थिक हिनामिना प्रकरणले दिनप्रतिदिन नयाँ तथ्य उजागर गरिरहेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङका प्रेमी लिलाबहादुर लामाविरुद्ध विगतमा चोरी, नागरिकता र बैंकिङ कसुरलगायत आधा दर्जन आपराधिक मुद्दा चलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
त्यति मात्र होइन, आर्थिक
अनुशासनका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने लेखापाल पदमा एउटै व्यक्तिलाई करिब छ
वर्षसम्म राखिएको विषयले संस्थागत कमजोरी र प्रशासनिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर
प्रश्न खडा गरेको छ।
इन्स्पेक्टर गुरुङसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण
अनुसन्धानका क्रममा प्रेमीका नाममा घरजग्गा र सवारीसाधन रहेको तथ्य सार्वजनिक
भएपछि यसले व्यक्तिगत आचरण मात्र होइन, राज्यका
अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता र सार्वजनिक विश्वासमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
यदि अवैध आर्जनबाट आर्जित सम्पत्ति आफन्त वा निकट सम्बन्ध
भएका व्यक्तिको नाममा राखिएको हो भने त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्थापित
तरिकामध्ये एक हुन सक्छ। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायको
सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित
र राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ।
सुरक्षा निकायलाई अनुशासन, इमानदारी र सार्वजनिक विश्वासको प्रतीक मानिन्छ। त्यही सुरक्षा संयन्त्रअन्तर्गत सञ्चालन भएको एपीएफ स्कुलमा १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आशंकासँगै इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र उनका प्रेमीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढाइनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसले एउटा व्यक्तिको आचरणभन्दा पनि संस्थागत वित्तीय नियन्त्रण, निगरानी प्रणाली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ !
अनुसन्धानका क्रममा, विद्यालयको रकम व्यक्तिगत खातामा सारिनु त्यसपछि ती रकमबाट घर, गाडी, घडेरी र सवारीसाधन खरिद गरिएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न मिल्दैन।
कानुनी राज्यको आधार नै
निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित न्याय हो। त्यसैले अनुसन्धानले तथ्य, प्रमाण र
कानुनी प्रक्रियालाई मात्रै आधार बनाउनुपर्छ। तर यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण
प्रश्न पनि उठाएको छ।
यदि एक जना लेखा प्रमुखले लामो समयसम्म करोडौं रुपैयाँको आर्थिक हिनामिना गर्न सफल भएको हो भने, संस्था भित्रको आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली कहाँ कमजोर भयो?
नियमित अडिट, बैंक कारोबारको निगरानी र जिम्मेवार अधिकारीहरूको निरीक्षण प्रभावकारी भएको भए यति ठूलो रकम हिनामिना हुने अवस्था आउने थिएन !
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि अवैध रूपमा आर्जित रकम अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने, त्यसले आर्थिक अपराधको स्वरूप अझ गम्भीर बनाउँछ। तर अर्कोतर्फ, आरोपित पक्षले सम्पत्ति हिनामिना अघि नै जोडिएको दाबी गरेको अवस्थामा त्यसको पनि निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ।
अनुसन्धान पूर्वाग्रहविहीन र प्रमाणमा आधारित भए मात्र त्यसले विश्वसनीयता प्राप्त गर्छ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको लेखापाल सरुवासम्बन्धी मापदण्डको पालना नहुनु हो।
सामान्यतया आर्थिक जिम्मेवारी भएका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा सरुवा गर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम घटाउन बनाइएको हो। तर एउटै कर्मचारीलाई छ वर्षसम्म एउटै स्थानमा राखिनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, त्यसको औचित्य र जिम्मेवारीको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यदि नियम उल्लंघन भएको हो भने त्यसको उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्णयकर्ता र नेतृत्वले पनि वहन गर्नुपर्छ।यस्तै, करोडौं रुपैयाँको सम्भावित हिनामिना लामो समयसम्म कसरी कसैको नजरबाट बाहिर रह्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अझ महत्वपूर्ण छ।
नियमित लेखापरीक्षण, आन्तरिक
नियन्त्रण, बैंक खाताको निगरानी र वित्तीय परीक्षण प्रणाली प्रभावकारी
भएको भए यति ठूलो अनियमितता समयमै पत्ता लाग्न सक्थ्यो। त्यसैले यो घटनालाई केवल
व्यक्तिगत बेइमानीको रूपमा हेरेर टार्न मिल्दैन; यसले संस्थागत
कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो अनुशासन र विश्वासमा आधारित
संस्थाले यस घटनाबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ। अनुसन्धान पक्राउ परेका व्यक्तिमै
सीमित नभई सरुवा प्रक्रिया, आर्थिक निगरानी, कमान्ड
जिम्मेवारी र प्रशासनिक निर्णयसम्म पुग्नुपर्छ। यदि संस्थागत लापरबाही वा
संरक्षणको भूमिका देखिन्छ भने त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
सार्वजनिक संस्थाको रकम कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो राज्य र नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको सम्पत्ति हो। त्यसको दुरुपयोग हुनु भनेको केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन ।
सार्वजनिक विश्वासमाथिको प्रहार पनि हो। अझ सुरक्षा निकायभित्र यस्ता घटना देखिनु संस्थागत छविका लागि थप चिन्ताको विषय हो।
यो प्रकरणबाट राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । कुनै पनि पद, पहुँच वा
सम्बन्ध कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी
र समयमै टुंगिनुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ भने
निर्दोष ठहरिए त्यसको पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। साथै, यस्ता
घटना दोहोरिन नदिन सार्वजनिक संस्थामा वित्तीय नियन्त्रण, आन्तरिक
लेखापरीक्षण र उत्तरदायित्वका संयन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनु आजको अपरिहार्य
आवश्यकता हो।
नेपालमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिले
राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिँदै आएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो
आयस्रोतभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडेको देखिएमा त्यसको पारदर्शी छानबिन हुनु
लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य सर्त हो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ
भन्ने सन्देश यस्ता अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ।
यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक निगरानी प्रणाली, सम्पत्ति
विवरणको प्रभावकारी परीक्षण तथा नैतिक आचरणका मापदण्डमाथि पनि पुनर्विचार
गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। इमानदार प्रहरी कर्मचारीको मनोबल जोगाउन पनि गलत
आचरणमा संलग्न जो-कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
यो प्रकरण कुनै एक व्यक्तिको मात्र विषय होइन। यसले सुशासन, कानुनी शासन र सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, छिटो र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न भई सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ, र निर्दोष ठहरिए त्यसको स्पष्ट जानकारी पनि जनतासामु आउनुपर्छ। यही प्रक्रियाले मात्र न्यायप्रति जनविश्वास बलियो बनाउनेछ।
लेखक; जीवन शर्मा सूरक्षा, स्थानीय तह र भूगोल बिषयमा गहन कलम चलाउने गर्छन्
