काठमाडौँ । नेपालमा राहदानी
(पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आशंकामा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि
बोलाउनु अनुसन्धानको दायरा केवल नेपाली अधिकारीसम्म सीमित नभएको संकेत हो। यस्तो
कदमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्ने
सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ।
ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी)
खरिद तथा छपाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित निर्णय, मूल्य निर्धारण, प्राविधिक
मूल्याङ्कन र ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आशंकालाई लिएर उठेको विवादलाई
सामान्यतः ई-पासपोर्ट अनियमितता प्रकरण भनिन्छ।
ई-पासपोर्ट आधुनिक प्रविधिमा
आधारित सुरक्षित यात्रा दस्तावेज हो। जसले नागरिकको
व्यक्तिगत विवरणलाई विद्युतीय चिपमार्फत सुरक्षित राख्छ। नेपालले पनि
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ई-पासपोर्ट प्रणाली लागू गरेपछि यसको खरिद, छपाइ तथा
व्यवस्थापन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आए। यिनै
प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकाले जन्माएको विवादलाई ई-पासपोर्ट अनियमितता भनिएको हो।
यो प्रकरणको केन्द्रमा सार्वजनिक
खरिद प्रक्रिया रहेको छ। ई-पासपोर्ट छपाइ तथा आपूर्तिका लागि गरिएको
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र, कम्पनी छनोट, प्राविधिक
मूल्याङ्कन र आर्थिक प्रस्तावको परीक्षणमा नियमअनुसार काम भए नभएको विषयमा प्रश्न
उठेका छन्। केही पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम नभएको, निश्चित
कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको वा मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता नदेखिएको आरोप
लगाएका छन्। यिनै आरोपको सत्यता परीक्षण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
ई-पासपोर्ट केवल प्रशासनिक सेवा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसैले यससँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। यदि खरिद प्रक्रियामा कमजोरी वा अनियमितता भएको प्रमाणित भयो भने त्यसले राज्यको आर्थिक हित मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वासमा समेत असर पुर्याउन सक्छ।
तर अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म
कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। अनुसन्धान निकायले प्रमाणका आधारमा
निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ र सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पर्याप्त अवसर
दिनुपर्छ। सुशासनको मूल मर्म पनि यही हो—दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने, तर
प्रमाणबिना कसैमाथि दोषारोपण पनि नगर्ने।
ई-पासपोर्ट अनियमितता प्रकरणले
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र
प्रभावकारी निगरानीको आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको छ। सत्यतथ्यको निष्पक्ष
अनुसन्धान र सार्वजनिक जानकारी नै यस विवादको उचित समाधान हुनेछ।
नेपाल सरकारले परम्परागत
राहदानीलाई प्रतिस्थापन गर्दै ई-पासपोर्ट प्रणाली लागू गर्ने क्रममा
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत विदेशी कम्पनी छनोट गरेको थियो। त्यस क्रममा केही
प्रतिस्पर्धी कम्पनी, सरोकारवाला पक्ष तथा निगरानी निकायबाट
ठेक्का प्रक्रिया, मूल्याङ्कन मापदण्ड, लागत र
निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइएका थिए। यिनै विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संम्बन्धित सरकारी अधिकारी, विज्ञ
तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग समेत बयान लिने र कागजात अध्ययन गर्ने काम
गरिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा
र कानुनी प्रक्रियाको पालना अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। राहदानीजस्तो
संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षासँग
जोडिएको परियोजनामा अनियमितताको आशंका उठ्नुले सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको
विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले अख्तियारको अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा
आधारित र राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।
यदि विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित तथ्य, कागजात वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रमाण भेटिए भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरेर राज्यले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।समग्रमा यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अझ कडा निगरानी, उत्तरदायित्व र सुशासनको आवश्यकता औँल्याएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ विश्वसनीय तब मात्र हुन्छ, जब अनुसन्धान सबै पक्षमा समान रूपमा लागू हुन्छ र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइन्छ।
ई–पासपोर्ट खरिद
प्रकरण: अनियमितताको आशंका र अनुसन्धानको घेरो
पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट
खरिद गर्न राहदानी विभागले मंसिर २०८१ मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र
सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो। बोलपत्रका केही प्रावधान निश्चित कम्पनीलाई
अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको आरोप लागेपछि यो विषय सार्वजनिक चासो र निगरानीको
केन्द्रमा पुगेको हो।
विशेषगरी, विगतदेखि नेपालमा राहदानी आपूर्ति गर्दै
आएको कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सर्तहरू राखिएको भन्दै
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले विरोध जनाएका थिए। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने उद्देश्यले
बोलपत्र तयार गरिएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक
खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय तथा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसम्म उजुरी पुगेका थिए।
उजुरीहरूको छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दै राहदानी विभागले अर्बौं रुपैयाँका दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको विषयले थप प्रश्न जन्माएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा विवादित प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनुले सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि नै शंका उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
अनुसन्धानको क्रममा केही
प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व, उनीहरूका पारिवारिक सदस्य, व्यवसायी
तथा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत उजुरी परेका छन्। यद्यपि उजुरीमा नाम
उल्लेख हुनु मात्रले कसैलाई दोषी सावित गर्दैन। अनुसन्धान निकायले प्रमाण, कागजात र
तथ्यका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। सार्वजनिक जीवनमा रहेका
व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको
विषय हो।
ई-पासपोर्ट राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय
विश्वसनीयता र ठूलो सार्वजनिक लगानीसँग जोडिएको परियोजना भएकाले यसमा हुने कुनै
पनि निर्णय पूर्ण पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुन आवश्यक छ। यदि खरिद प्रक्रियामा
कानुनविपरीत हस्तक्षेप वा प्रभावको प्रयोग भएको पुष्टि भयो भने त्यसले सार्वजनिक
खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याउनेछ।
त्यसैले यो प्रकरणमा अख्तियारको
अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक आरोपबाट मुक्त
गर्ने दायित्व अनुसन्धान निकायको हो। अन्ततः ई-पासपोर्ट प्रकरण केवल एउटा ठेक्काको
विवाद होइन, नेपालको सुशासन, सार्वजनिक खरिद
प्रणाली र संस्थागत उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो।
