निलम्बित मेयर
राजेशमान सिंहको किर्ते नागरिकताको खुलासा गरेका पत्रकार जियालाल साहलाई लगाएको
चारवटै झुटो मुद्दाबाट जिल्ला अदालतले दिए सफाइ दिएको छ । पत्रकारिताको मूल धर्म
सत्यको खोज, तथ्यको उजागर र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई
सुसूचित गर्नु हो। यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा निलम्बित मेयर राजेशमान
सिंहको कथित किर्ते नागरिकताको विषय सार्वजनिक गरेका पत्रकार जियालाल साहविरुद्ध
एकपछि अर्को गर्दै चारवटा मुद्दा दायर गरियो। तर जिल्ला अदालतले ती सबै मुद्दामा
साहलाई सफाइ दिएको निर्णयले केवल एक पत्रकारलाई न्याय दिएको मात्र होइन, सत्यमा
आधारित खोज पत्रकारितालाई पनि कानुनी संरक्षण र नैतिक बल प्रदान गरेको छ।
शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आलोचना वा उनीहरूसम्बन्धी तथ्य
सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाको नाममा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने
प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चुनौती हो। यस्ता मुद्दाले पत्रकारलाई
त्रसित बनाउने, खोजमूलक पत्रकारितालाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक हितका विषय
उजागर गर्न निरुत्साहित गर्ने खतरा रहन्छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयले यस्ता
प्रवृत्तिलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिएको पत्रकारितालाई
झुटा मुद्दाको माध्यमबाट दबाउन सकिँदैन।
यद्यपि अदालतबाट सफाइ पाउनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि होइन।
एउटा पत्रकारले वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्नु, आर्थिक र मानसिक
दबाब सहनुपर्नु र आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाइनु आफैंमा ठूलो क्षति
हो। यदि कुनै मुद्दा बदनियतपूर्वक वा प्रतिशोधको भावनाले दायर गरिएको प्रमाणित
हुन्छ भने त्यस्ता कार्यका लागि कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि बहस
आवश्यक छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आफूविरुद्ध नागरिकता किर्ते सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेका पत्रकार जियालाल साहविरुद्ध दायर गरेका चारवटै मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले
पत्रकार साहविरुद्ध दायर गरिएका लिखित बेइज्जती, विद्युतीय
कारोबारसम्बन्धी कसुर, वैयक्तिक प्रतिष्ठा तथा बेइज्जती सम्बन्धी
कसुर र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरका सबै मुद्दामा अभियोजन पक्षको दाबी प्रमाणित
हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएको हो ।
पत्रकार जियालाल साहले २०८० पुस २४ गते सिधा कुरा डटकम
मार्फत वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले अर्काकी
छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाएर किर्ते जन्मदर्ताको आधारमा नेपाली नागरिकता
बनाइदिएको विषयमा खोजमूलक समाचार सार्वजनिक गरेका थिए ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रकरणले राष्ट्रिय चर्चा
पाएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन
कार्यालय पर्सा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान
अघि बढाएका थिए ।
समाचार प्रकाशनपछि नगरप्रमुख सिंहले पत्रकार साहले
वीरगंजबाट सञ्चालन गरेको वीरगंज सिटी डटकममा प्रकाशित झण्डा फेर्नमा अनियमितता
मेयर सिंह सहित तीनजना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, मेयरलाई कमिसन
नदिएकाले एकवर्षदेखि भेडहा खोला तटबन्ध अलपत्र, डुबान क्षेत्रको
स्थलगत अवलोकन जनता झुक्याउने अस्त्र, छोरो काम गर्ने
बैंकमा ६ दिन भित्र खाता खोल्न उर्दि जारी लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको
सामाग्री चार महिनादेखि थन्कियो, सर्वसाधारण महँगो शुल्क तिर्न
बाध्य लगायतको समाचार विरुद्ध क्रमशः चारवटा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०८१ असोज ६
गते लिखित बेइज्जती गरी मानप्रतिष्ठामा हानी पुर्याएको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर
गरिएको थियो । त्यसपछि २०८१ मंसिर ११ गते विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कसुरको
मुद्दा दर्ता गरियो ।
त्यसैगरी नगरप्रमुखका छोरा अनिशमान श्रेष्ठमार्फत वैयक्तिक
प्रतिष्ठा तथा बेइज्जती सम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो । पत्रकार साहले
प्रकाशित समाचार सामाजिक सञ्जालमा साझेदारी गरेको विषयलाई आधार बनाउँदै २०८१ चैत
२२ गते अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरको अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरिएको थियो ।
यी सबै मुद्दामा अदालतले अन्ततः अभियोग पुष्टि हुन नसकेको
ठहर गर्दै पत्रकार साहलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो ।
पत्रकार जियालाल साहको पक्षबाट अधिवक्ताहरू अजय श्रीवास्तव, चन्द्रिका
पटेल, अभिनव गुप्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा नेपाल
बार एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मी लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस
गरेका थिए । वादी पक्षबाट अधिवक्ता कमलमोहन कुर्मी तथा सरकारी वकिल कार्यालयले बहस
गरेका थिए ।
-
नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अख्तियारको
भ्रष्टाचार मुद्दा
यता पत्रकार साहले सार्वजनिक गरेको समाचारकै आधारमा
अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजेशमान सिंहसहित ६
जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
अख्तियारका अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई
राजेशमान सिंहले आफ्नै छोरी रविना श्रेष्ठ का रूपमा देखाएर नेपाली नागरिकता दिलाउन
योजनाबद्ध रूपमा सरकारी कागजात तयार पारिएको थियो ।
अनुसन्धानबाट झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र
बनाइएको, वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरिएको तथा जिल्ला प्रशासन
कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको तथ्य खुलेको आयोगको दाबी छ ।
यस प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
-
प्रमाण नष्ट र हेरफेर
अख्तियारको अनुसन्धानले नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा
मात्रै होइन, त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्ने, सरकारी अभिलेख
हेरफेर गर्ने, केरमेट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने प्रयाससमेत भएको उल्लेख
गरेको छ ।
आयोगले नगरप्रमुख सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण
सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयद्वारा गठित
छानबिन समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई
कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ। आयोगका
अनुसार उनीहरूले कागजात नष्ट भएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसको कानुनी गम्भीरतालाई
बेवास्ता गर्दै भ्रामक निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएका थिए।
-
खोज प्रकरण
यो प्रकरण पहिलो पटक पत्रकार जियालाल साहले खोज पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तहदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसैबीच, पत्रकार साहविरुद्ध दायर गरिएका
चारवटै मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएपछि खोज पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक सरोकारका
विषय उजागर गर्ने पत्रकारको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई अदालतले संरक्षण गरेको
देखिन्छ ।
पत्रकार साहले सार्वजनिक गरेको समाचारका आधारमा सुरु भएको
अनुसन्धान अन्ततः अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दासम्म पुगेको र सोही प्रकरणमा
राजेशमान सिंह निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आलोचना वा उनीहरूसम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाको नाममा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चुनौती हो। यस्ता मुद्दाले पत्रकारलाई त्रसित बनाउने, खोजमूलक पत्रकारितालाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक हितका विषय उजागर गर्न निरुत्साहित गर्ने खतरा रहन्छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयले यस्ता प्रवृत्तिलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिएको पत्रकारितालाई झुटा मुद्दाको माध्यमबाट दबाउन सकिँदैन।यद्यपि अदालतबाट सफाइ पाउनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि होइन।
एउटा पत्रकारले वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्नु, आर्थिक र
मानसिक दबाब सहनुपर्नु र आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाइनु आफैंमा
ठूलो क्षति हो। यदि कुनै मुद्दा बदनियतपूर्वक वा प्रतिशोधको भावनाले दायर गरिएको
प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता कार्यका लागि कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने
विषयमा पनि बहस आवश्यक छ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस राज्यका तीनवटै अंगको निगरानी
गर्ने चौथो अंगका रूपमा स्थापित छ। प्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयास अन्ततः नागरिकको
सूचनाको अधिकारमाथिको आक्रमण हो। त्यसैले पत्रकारलाई कानुनी हैरानी दिने प्रवृत्ति
अन्त्य गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य, राजनीतिक
नेतृत्व र समाज सबैको साझा दायित्व हो।
पत्रकार जियालाल साहको पक्षमा आएको अदालतको फैसला
न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउने एउटा सकारात्मक संकेत हो। तर यस घटनाले भविष्यमा
कुनै पत्रकारले सत्य लेखेकै कारण झुटा मुद्दा खेप्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता पनि
खोजेको छ। सत्यको खोजी गर्ने पत्रकारलाई डर होइन, कानुनको संरक्षण
आवश्यक हुन्छ। किनकि अन्ततः सत्यलाई दबाउने प्रयास असफल हुन्छ, तर
सत्यको पक्षमा उभिने पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार बन्न पुग्छ।
