काठमाडौँ- कुनै पनि संस्थाको सफलता र प्रगतिको मेरुदण्ड उसका कर्मचारीहरू हुन्। दक्ष, कर्मठ र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको योगदानले संस्था उचाइमा पुग्छ भने अल्छी, गैरजिम्मेवार र लापरवाह कर्मचारीहरूको व्यवहारले संस्था मात्र होइन, समग्र समाजमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यस्ता अल्छी कर्मचारीहरूको उपस्थिति कुनै पनि कार्यस्थलका लागि घातक बन्न सक्छ।
अल्छी कर्मचारीहरूले काममा ढिलासुस्ती, समयमा नआउने, कामप्रति गम्भीरता नदेखाउने, नेतृत्वको निर्देशनको बेवास्ता गर्ने तथा सहकर्मीहरूमा पनि निरुत्साह फैलाउने गर्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाको उत्पादकत्व घटाउँछ, सेवाग्राही असन्तुष्ट हुन्छन्, र समग्र वातावरण निराशाजनक बन्ने खतरा रहन्छ।
अहिले अनलाइनको जमाना छ । प्रविधिका कारण अधिकांश सेवाहरु डिजिटलाइज्ड भइसकेको छ ।
सरकारले पनि आफ्नो सेवालाई डिजिटल माध्यमतर्फ लगिरहेको छ । तर, के ती सेवा प्रभावकारी छन् त छैनन् । सरकार भन्छ अनलाइनमार्फत सेवा लिनुस्, कार्यालयसम्म धाउनै पर्दैन ।
पढेलेख भएका, इन्टरनेट भएका, हातमा मोबाइल र कम्प्युटर भएकाले अनलाइनमार्फत सेवा लेलान् । नपढेका, इन्टरनेटको पहुँच नभएका, हातमा मोबाइल नभएकाहरुको हकमा के उनीहरु त जहाँबाट भएपनि सरकारी कार्यालय नै धाउनुपर्यो । कार्यालय आएर दलालीमार्फत लुटिनैपर्यो ।
केही दिनअगाडिको कुरा हो, भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड थियो । दलालीहरु त्यहाँ खुलेआम लाइसेन्सको बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । अर्कोतर्फ, लेखनदासहरुले पनि निवेदन लेखेको चर्को रकम मागिरहेका थिए । यो त एउटा नमूना मात्र थियो ।
हरेक सरकारी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ । सेवा अनलाइनबाट भएपनि एकदमै झण्झटिलो छ । कहिले बेभसाइट चल्दैन त कहिले के ? जसका कारण सबै कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अनलाइन त नाम मात्रको सेवा बन्न पुगेको छ । सेवाग्राहीले कति दुःख पाएका छन् ? सरकारी कार्यालयका हाकिमहरुलाई थाहा हुँदैन ।
सरकारी कर्मचारी ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मै ध्याउन्न छन् । जसका कारण सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । हाकिमहरु दिनभर अर्का कर्मचारीको कोठामा गएर गफिएर बस्छन् । जबकि, उनीहरुले त दिनभर कार्यालयमा के भइरहेको छ ? सेवाग्राहीले कस्तो सेवासुविधा पाइरहेका छन् ?
सेवादेखि सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? दलालीले ठगेका छन् कि छैनन् ? अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो छैन । एकातिर सहज रुपमा सेवा पनि दिन सक्दैनन्, अर्कोतिर दलालीको बिगबिगी रोक्न कुनै कदम पनि चाल्दैनन् । नेपालका सरकारी कार्यालय सेवाग्राहीलाई रणभुल्ल बनाउने खालको छ ।
सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी कार्यालयमा बोर्ड राखिएको हुँदैन । अर्कोतिर, सेवाग्राहीलाई सूचना दिनका लागि राखिएको कर्मचारीहरु पनि दिनभर डेस्कमा हुँदैनन् । जसले गर्दा सेवाग्राही बिचौलियासँग ठोक्किन पुग्छन् । सरकारले निःशुल्क दिएका सेवाहरु बिचौलियामार्फत मँहगो शुल्क तिरेर गर्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ ।
हुन त दलालीसँग सरकारी कार्यालयका हाकिम नै मिलेका हुन्छन् । हाकिम र दलालीको सेटिङमा सरकारी कार्यालयमा लुट मच्चिएको छ । हाकिमहरु जानाजान सेवाग्राहीलाई दलालीकहाँ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् । उनीहरु कुनै बेलापनि आफ्नो कार्यकक्षमा हुँदैनन् ।
सेवाग्राहीले केही समस्या वा गुनासो भएपनि सुनिदिने कोही हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरु दलालीकहाँ जानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । जबकि, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय समयभर आफ्नो कार्यकक्षमा हुनुपर्ने हो । लेखनदासहरु बिरालोले मुसा ढुकेझैं ढोकामा सेवाग्राही ढुकेर बस्छन् ।
सेवाग्राही आउनेबित्तिकै झम्टिहाल्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई ‘मुर्गा’ बनाइन्छ । यता, कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीमार्फत आएको काम नगर्ने । दलाली र लेखनदासले ल्यायो भने तुरुन्तै गरेर पठाइदिने । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रकै कारण सरकारी कार्याल्यमा दलालीको रजगज चलेको प्रष्टै छ ।
सरकारी कार्यालय बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । साँझ ५ बजेसम्म उनीहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, कार्यालय प्रमुख २ बजे नै अर्काको कोठामा गफ गरेर बसिरहेको भेटिन्छ ।
प्रसंग, गएको बुधबारको हो । राधेराधेमा भएको यातायात कार्यालयका हाकिम डण्डबहादुर बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको बोर्ड बाहिरतर्फ पारेर अर्को कोठामा मज्जाले गफिएर बसेका थिए ।
यता, सूचना अधिकारी पनि गायब थिए । तल्तिर दलालीले सेवाग्राहीलाई हत्तु हैरान बनाइरहेका थिए । अर्को कर्मचारीको कोठामा गएर बस्नुको साटो आफ्नो कार्यालयमा अनुगमन गरेको भए, उनले दलाली कति रहेछन् ? भन्ने थाहा पाउँथे । आफ्नो कार्यालयमा के भइरहेको छ ? सेवाग्राहीले कति दुःख पाइरहेका छन् ? जानकारी हुन्थ्यो ।
उनको कार्यकक्ष बन्द भएपछि अधिकांश सेवाग्राही निराश हुँदै त्यत्तिकै फर्किए । सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्नका लागि धेरै निकाय छन् । तर, ती निकाय सबै बेकामको भए । अनुगमनमै ननिस्किने निकायको के काम ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री कतै अनुगमनमा ननिस्किने । कतै हिँड्नुपर्यो भने अगाडि पछाडि बाक्लो सुरक्षाकर्मी खटाउँछन् ।
मन्त्रीहरु अनुगमन गर्न जाँदाखेरि पहिल्यै सूचना दिन्छन् । सूचना दिएर कसैले अनुगमन गर्छ ? सूचना पाएपछि ‘चोर’ त सतर्क हुने भइहाले । सबै नौटंकी नै हो । म पिटेजस्तो गर्छु, त रोएँजस्तो गर गर्ने क्रम चलिरहेको छ । हुन त यहाँ माथिदेखि तलसम्म घुसखोरीहरु छन् । कर्मचारीहरु दलालीमार्फत घुस खान्छन्, मन्त्रीहरु कर्मचारीमार्फत ।
जुनसुकै व्यवस्था आएपनि घुसले देशलाई कहिल्यै नछोड्ने भयो । सेवाग्राहीले कहिल्यै सहज रुपमा सेवा नपाउने भए । सरकार भन्छ,‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, ठगहरुको दरबार हो । एउटा सेवा लिन राजधानीमा त महिनादिन लाग्छ भने गाउँको त कुरै छोडौं ।
राज्यको ढुकुटी राजश्वविहिन छ । तर, नेता र कर्मचारी घुस खान छोड्दैनन । देश डुबोस् पनि उनीहरुलाई मतलब छैन । कर्मचारीहरु बाहिर हामी घुस लिन्न भन्छन् । यहाँ सबभन्दा घुसखोरी भनेकै कर्मचारी हुन् ।
आफू सिधा नलिने तर घुमाउरो बाटोबाट घुस असुल्ने । सरकारी कर्मचारीले महिनावारी तलब पाउँछन् । अवकाश भएपछि पनि पेन्सन पाउँछन् । चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, सरकारी गाडीलगायत सबै सेवासुविधा दिइएको छ । तर, उनीहरु आफ्नो काममा कहिल्यै जिम्मेवार हुँदैनन् । अनि जनताले कसरी छिटोछरितो सेवा पाउँछन् । देशमा विकास हुन्छ ? नेपालको संविधानले दिएको नागरिकताको अधिकारसमेत सरकारी कर्मचारीले खोसिरहेका छन् ।
किन कि एउटा नागरिकता लिन महिनौ धाउनुपर्छ । वडा सचिव कहिल्यै हुँदैनन् । आज गयो, भोलि गयो । सर्वसाधारणले यति दुःख पाएका छन् कि बयान गरिसाध्य छन् । कर्मचारीहरु आफूलाई राजा नै सम्झिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर जनतालाई नै सास्ती दिइन्छ ।
एउटा सरकारी काम लिन जानुपर्यो भने सर्वसाधारणले महिना छुट्याउनुपर्छ । महिनाभर पनि त्यो काम हुने हो कि होइन ? टुंगो हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा बोल्ने पार्टीकै नेता कारबाहीमा पर्छन् । माओवादी पनि त्यही बाटोमा छ । काम पनि गर्न नसक्ने अनि विरोध पनि सहन नसक्ने ।
यस्ता पनि नेता । काम गरेको भए, कसले विरोध गर्थें ? नेता भनेर हिँडेका छन् तर जनताले कहाँ कति कष्ट भोगिरहेका छन् ? सरकारी कार्यालयका हाकिमको मिलिभगतमा जनता कति लुटिएका छन् ? कुनै कुराको जानकारी छैन । पढेलेखेका सबै विदेश गइहाले । यिनीहरुले यहाँ बस्न नदिएपछि युवाहरु विदेश हानिए । यहाँ बस्ने बुढाबुढी, बालबच्चा छन् ।
विचरा ती बालबालिका र बुढाबुढीले के कानुन जानुन् । त्यसैले त उनीहरु ठगिरहेका छन् । दिनदिनै सरकारी कार्यालय धाउन नसकेपछि दलालीलाई पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी कार्यालयमा दलालीहरुको बिगबिगी मौलाउनुमा नेता र सरकारी कर्मचारीकै योगदान छ ।
कर्मचारीको मूल कारण व्यवस्थापनको कमजोरी पनि हुनसक्छ। यदि समयमै अनुशासनको पालना गराउने, नियमित मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने हो भने यस्ता समस्यालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर यस्ता उपायहरू अपनाउन नसक्दा अल्छी प्रवृत्ति मौलाउने गर्दछ।
समाधानको उपायको रूपमा संस्थाहरूले पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली, प्रोत्साहन र दण्डको उचित संयोजन, स्पष्ट कार्यदायित्व र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। यस्तै, कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गर्ने, उनीहरूको सृजनशीलता र दक्षता बढाउने खालका तालिम तथा अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, कुनै पनि संस्थाको सफलता उसका कर्मशील र समर्पित जनशक्तिको आधारमा तय हुन्छ। त्यसैले अल्छी कर्मचारीहरूको प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्नु भन्दा सुधार गर्ने प्रयत्न तथा आवश्यक परे कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
