नेपालीको महान् चडा बडा दशैं ढोकामै आइसकेको छ । दशैंमा मीठा खानेकुरा (माछामासु, दहीदूध, पनिर) खाइन्छ र नयाँ कपडा लगाइन्छ । त्यसका लागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७४ जिल्लाका जनता बस्दै आएका छन् ।
दशैंमा उनीहरु आफ्नो थातथलो फर्किने गर्छन् । यसका लागि पनि पैसा नै चाहिनछ । देशको आर्थिक अवस्था, महँगीको चाप र आम नागरिकको जीवनस्तरमा देखिएको संकटका कारण यसपालिको चाडपर्व पनि खल्लो हुने संकेत देखा परेको छ। पर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल सामान्यजस्तै छ, तर जनतामा उत्साहको कमी झल्किन्छ। तलब–पगार समयमै नपाउने, कृषि उत्पादनमा गिरावट, रोजगारीमा असुरक्षा र विदेशी रोजगारमा निर्भरता बढ्दै जाँदा उत्सवको उल्लास कमजोर हुँदै गएको छ ।
चाडपर्व केवल व्यक्तिगत रमाइलो वा उपभोगको समय मात्र होइन, सांस्कृतिक र सामाजिक एकताको अवसर पनि हो। तर जब नागरिकको दैनिक आवश्यकतामै टुटावट आउँछ, चाडपर्वको महत्व र रौनक आफैं ओझेलमा पर्छ। अहिले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार व्यवस्थापन र रोजगारका विषयमा देखाएको कमजोरीले जनतामा निराशा थपेको छ ।
पर्वको समयमा जनताको क्रयशक्ति घट्नु र बजार नियन्त्रणमा सरकार असफल हुनु गम्भीर चुनौती हो। यसले सामाजिक असमानतालाई अझ बढाउने जोखिम पनि बोकेको छ। धनी वर्गले त पर्वमा पनि ऐश्वर्य देखाउन सक्छन्, तर सामान्य वर्ग र श्रमिक वर्गलाई घर–परिवार धान्नमै कठिनाइ पर्ने अवस्था छ ।
उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि दशैंमा पैसा चाहिन्छ नै । मानिसहरुले दुःख, सुखमा काम लाग्छ, चाडबाड आउँदा राम्ररी मनाउनुपर्छ भनेर खाइनखाई सहकारीमा बचत गरे । दुर्भाग्य, सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष भाग्दा बचतकर्ताहरुको बिजोग भएको छ । दशैं, मुखमै आइसक्यो तर सहकारी पैसा दिँदैन ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्तामा आवश्यक सामग्रीको माग बढ्छ, तर यसै अवसरमा केही व्यापारीले नाफा कमाउने लालचमा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा समेत चामल, दाल, तेल, चिनी, ग्यास, लत्ताकपडा जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको तीतो अनुभव हामीसँग छ। यसपालि पनि यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने संकेत देखिएका छन्।
कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण जनतालाई असर गर्छ। मजदुर, तलबदार कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारीले आफ्नो परिवारको चाडपर्व धान्न गाह्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारी माफियाको मनोबल बढेको देखिन्छ।
सरकारले चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै बजार व्यवस्थापन, आवश्यक वस्तुको पर्याप्त आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणमा दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। अनुगमन मात्र गर्ने होइन, कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ। कानुन कडा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने परम्परा तोड्न सकिएन भने फेरि पनि उपभोक्ता ठगिने छन्।
चाडपर्वको अर्थ केवल रमाइलो र परम्परा मात्रै होइन, समान अवसरमा खुशी बाँड्ने हो। तर कालोबजारीले त्यो भावनालाई कुह्याइदिन्छ। त्यसैले, उपभोक्ता सचेतना बढाउनु, बजार अनुगमन सुदृढ गर्नु र कालोबजारीविरुद्ध कडाइ अपनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यो भएन भने यो पर्व फेरि पनि आम नागरिकका लागि बोझ र दुःखको कारण बन्न सक्छ।
दिनहुँ धाउँदाधाउँदै बचतकर्ताहरु वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । हिजो हाँसीहाँसी पैसा लिएका सहकारी, फाइनान्स, लघुवित्तका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु अहिले बचतकर्तालाई भन्छन्, ‘हामीसँग पैसा छैन । उपत्यकाबाहिर जग्गा छ, त्यही लिनुस् ।’ जग्गाको मूल्य सुन्दा त बचतकर्ता आश्चर्यचकित नै पर्ने गरेका छन् ।
दुर्गम जिल्लाको जग्गा त्यो पनि भीर पाखा रोपनीको एक लाख नपर्ने जग्गा उनीहरु आनाकै २५ लाखदेखि ५० लाख भन्दछन् । अनि त्यो जग्गा नलिए बचत फिर्ता गर्न नसक्ने भनेर ठाडै बताउँछन् । पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर घरजग्गा बेच्न खोज्नेहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । जोकोही घरजग्गा बेच्न चाहन्छन् । तर, किन्ने चाँहि कोही छैन ।
जग्गाको मूल्य दलाली, भूमाफियाहरुले बढाएका छन् । पाँच दशकअघि उपत्यकामै पाँचदेखि दश हजार आनामा जग्गा पाइन्थ्यो । ०४६ सालसम्म उपत्यकामा खेतबारी मात्र थियो । सरकारले ०३९ सालसम्म अन्य देशलाई खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो वा बेच्थ्यो । त्यतिबेला नेपाल खाद्यान्नमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर थियो ।
पछि दलाल, भूमाफियाहरुले सस्तो मूल्यमा किसानसँग जग्गा किनेर टुक्राटुक्रा बनाए । एक रोपनी जग्गालाई पाँच भाग बनाए । र, एक्कासी मूल्य बढाएर बेचे । पाँच वर्षअघि उपत्यकामा आनाकै ६० लाखदेखि करोडौंमा जग्गा किनबेच भयो । तर, अहिले त्यति महँगोमा जग्गा किनेकाहरु पछुताएका छन् ।
किनकि जग्गाको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । तैपनि किन्ने मान्छे छैनन् । घरजग्गाको मूल्य बढिरहँदा बैंक वित्तिय संस्था होस् या व्यक्ति सबैले यही लगानी गरे । आफूसँग भएको सम्पूर्ण पूँजी यही क्षेत्रमा लगानी गरे । अहिले सबै पैसा फ्रिज भएको छ ।
घरजग्गाले गर्दा व्यक्ति मात्र होइन, बैंक, वित्तिय संस्था नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण त सहकारी नै हो । ३५ हजार २३९ सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम फसेको छ । लघुवित्त, फाइनान्समा पनि उत्तिकै सर्वसाधारणको निक्षेप फसेको छ ।
सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स त डुबिसक्यो, अहिले बैंक डुब्दैछ । किनकि ऋणी कर्जा तिर्दैनन्, अनि बैंकले लिलाम गरेको धितो किन्ने कोही छैन । ‘हाम्री आमा साह्रै बाठी, चामलसँग पिठो साटिन्’ भन्ने एउटा गीत छ । यो गीत सर्वसाधारण, बैंक, वित्तिय संस्थासँग मेल खान्छ । सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन भएको हो ।
बैंकसहित जलविद्युत कम्पनीहरुले सेयर निकाशन गर्दै आएका छन् । अनि आफैंले एक सय कित्तामा निकालेको शेयरमा बैंक आफैंले २६ सयसम्म कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सहरुले पनि यसरी नै शेयरमा लगानी गरेका थिए । उता, भारत र चीनले एक लाखमा बनाएको गाडी यहाँ अटो शोरुमहरुले जनतालाई उल्लु बनाएर पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचेका छन् ।
त्यही गाडीमा बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि आँखा चिम्लेर लगानी गरे । गाडी फलाम, प्लास्टिक, सिसा, रबर, फमलगायतबाट बनेको हुन्छ । यी वस्तु दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्दैन । आगो लाग्नासाथ गाडीको के हालत हुन्छ ? पछिल्ला घटनाले देखाइसक्यो ।
गाडी जतिसुकै महँगो भएपनि आगो लागेपछि खरानी नै बन्छ ।
तर, सर्वसाधारण र बैंक, वित्तिय संस्थाले यसैमा लाखौंदेखि करोडौं लगानी गरे । त्यसको प्रतिफल अहिले भोग्नुपरेको हो । बैंकको कित्ता बढिरहेको छ । मानिससँग पैसा छैन । गाडी बेच्न खोज्दा जतिसुकै सस्तोमा दिएपनि बिक्री हुँदैन । सुन २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । अहिले त्यही सुन मानिसहरु दुई लाख २० हजार हालेर किनिरहेका छन् ।
मानिसहरुले भविष्यबारे सोच्दैनसोची आँखा चिम्लेर लगानी गरेका छन् । जसका कारण उनीहरु नराम्ररी डुबिरहेका छन् । यता, उपत्यकासहित शहरी इलाकाका घरधनीहरु एउटा कोठाकै ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म असुल्छन् । एउटा सटरको ३० हजारदेखि २० लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म मासिक भाडा लिन्छन् ।
खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी साधन पार्किङको मनलाग्दी पैसा असुल्छन् । भाडामा बस्नेसँग यत्रो पैसा असुल्छन् तर राज्यलाई चाँहि जम्मा दश प्रतिशत घरबहाल करसमेत तिर्दैनन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।
खर्बौका सरकारी तथा निजी सम्पत्तिे जलेर खरानी भएको छ । योसँगै हजारौं मानिसहरु बेरोजगारी भएका छन् । किनकि काम गर्ने ठाउँ त खरानी भइसकेको छ ।
त्यसैले, दशैंपछि उपत्यका रित्तिने धेरैको बुझाई छ । यहाँ कोठा भाडा निकै महँगो छ । अनि रोजगारी गुमेपछि कसरी भाडा तिर्ने ? अब विदेश जानेको समेत संख्या बढ्ने छ । उमेर भएका विदेश र उमेर कटेका गाउँ फर्किन्छन् । यता, व्यवसायीहरु पनि दशैंसम्म मात्र पर्खिने देखिन्छ । दशैंमा पनि व्यापार नभए उनीहरु पनि व्यापार व्यवसाय छोडेर विदेश जाने निचोडमा पुगिसकेका छन् ।
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको रोजगारी हो । मानिससँग पैसा छैन । अनि कसले घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन किन्ने ? मानिसलाई बाँच्न अन्न चाहिन्छ । त्यसका लागि पैसा चाहियो । नकमाई पैसा आउँदैन । फेरि रोजगारी छैन । अनि मानिसको अन्तिम विकल्प भनेकै कि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जाने नभए गाउँ फर्केर खेतीपाती गर्ने ।
सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सहरुले १४ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याजको लोभ देखाएर बचतकर्तासँग लाखदेखि करोडौं निक्षेप उठाए । बैंकहरुले पनि पाँच वर्षअधि डिपोजिटको ११ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थे । अहिले घटाएर दुई प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यो पनि दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको छ । सहकारी त बचतकर्ताको निक्षेप नै पचाइसकेको छ ।
धेरै सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकहरु भागिसकेका छन् भने सञ्चालनमा भएकाले समेत बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन् । ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमै डुबेर मरी’ भनेझैं सहकारी, बैंकको बढी ब्याजको प्रलोभनमा फस्दा मानिसहरुले आफ्नो साँवा नै गुमाएका छन् । यता, बैंकका कर्मचारीले बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिई मीटरब्याजमा रकम लगानी गरेको पनि पाइन्छ ।
बैंक र सहकारीले धेरैको उठीबास बनाएको छ । उनीहरुलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याएको छ । बैंक, सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरुलाई ऋण नभई नहुने । दुई करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिने, त्यसमा दश लाख त घुस त खाने, एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत लिने, ब्याज १३ देखि १८ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने ।
अनि ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ९० लाखमा दुई करोडको धितो पचाइदिने । जसका कारण धेरै ऋणीले आत्महत्या गर्नुपर्यो । तर, बैंक, सहकारीको यस्ता धन्दा थाहा पाएपछि मानिसहरुले न ऋण तिरे न ऋण लिए । फेरि त्यसको परिमाण चाँहि बचतकर्ताले भोग्नुपरेको छ । उनीहरुको यसपालिको दशैं पनि खल्लो हुने निश्चित नै छ ।
यसैले, चाडपर्वको वास्तविक उत्साह जनतामा फर्काउन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजारमा अनुशासन, श्रमिकको पारिश्रमिक सुरक्षाजस्ता विषयमा गम्भीर पहल नगरेसम्म प्रत्येक चाडपर्व खल्लो र निराशाजनक बन्ने खतरा रहन्छ। पर्वलाई जनताको खुशी र आशाको प्रतीक बनाउन अब राज्य र समाज दुवैले ध्यान दिनुपर्छ।
