निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान वर्षौंदेखि चल्दै आए पनि प्रशासनिक संरचनामा घुसखोरीको प्रवृत्ति जरा गाडेर बसेको यथार्थ फेरि एकपटक उजागर भएको छ।
एक लाख रुपैयाँ घुससहित दुई कर्मचारी रङ्गेहात पक्राउ परेको घटना कुनै छुट्टै उदाहरण होइन; यो हाम्रो शासन व्यवस्थामा मौलाइरहेको संस्कृतिको प्रतिनिधि तस्वीर हो।
नापी कार्यालय वीरगञ्ज पर्सामा कार्यरत सर्भेक्षक रामप्रमोद राउत र कार्यालय सहयोगी अरुणप्रसाद उपाध्याय एक लाख घुससहित पक्राउ परे। छुट जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहाना बनाई घुस मागिएको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालबाट खटिएको टोलीले निजहरूलाई रङ्गे हात नियन्त्रणमा लिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार राउत र उपाध्यायले सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस मागी लिइसकेको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३, आदर्शनगर पानी ट्याङ्कीस्थित नापी कार्यालय पर्सा–१, २, ३ नं नापी टोलीको कार्यालयबाट पक्राउ गरिएका हुन्।
यसप्रकारका घटनाले दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछन् ।पहिलो, हाम्रो सरकारी संयन्त्रभित्रको जवाफदेहिता किन कमजोरीबाट ग्रस्त छ? दोस्रो, घुस नदिइकन नागरिकले सेवा पाउने अवस्था कहिल्यै सहज हुन्छ कि हुँदैन?
आज सार्वजनिक सेवामा विश्वास ह्वास भएको छ। सेवाग्राहीले सेवा पाउन घुमाउरो बाटो, सिफारिस, पहुँच र अन्ततः ‘घुस’ को संस्कारसँग जुध्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ।
जब कार्यालयभित्रका कर्मचारी नै सेवाग्राहीलाई शोषण गर्ने प्रवृत्तिमा लिप्त हुन्छन्, त्यस्तो प्रणालीले जनताप्रति कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैन।
दुई कर्मचारी पक्राउ परेका घटना केवल व्यक्ति मात्र दोषी छन् भन्ने सन्देश दिन पर्याप्त छैन। यो संरचनात्मक समस्याको प्रतिफल हो । जहाँ माथिल्लो तहबाट कडा निगरानी, पारदर्शिता तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव देखिन्छ। यदि दण्ड सजाय केबल तल्लो तहका कर्मचारीसम्म सीमित रह्यो भने भ्रष्टाचार उन्मूलनको लक्ष्य अधुरै रहनेछ।
यस क्षणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लगायतका निकायलाई थप सशक्त बनाउँदै, सेवा प्रवाह प्रक्रियामा डिजिटाइजेशन, समयसीमा आधारित सेवा, र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने आवश्यकता छ।
रङ्गेहात पक्राउ परेका कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर यो समस्या समाधानको सुरुवात मात्र हो। जबसम्म सरकारी सेवामा पारदर्शिता, कडा निगरानी, र राजनीतिक तहसम्मै Accountability को अभ्यास सुदृढ हुँदैन, यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने नै छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केबल कानुनी कारबाहीमा सीमित हुँदैन; यो संस्था सुधार, संस्कृति परिवर्तन र नागरिक–राज्य सम्बन्ध पुनर्स्थापना को लडाइँ हो।
