निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । सम्पत्ति
शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री
विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरेको समाचारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको बहस तीव्र बनेको वर्तमान
अवस्थामा यस्ता घटनाले राज्यका निकायहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि समेत
प्रश्न उठाउने तथा परीक्षण गर्ने काम गर्छन्।प्रारम्भिक विवरणअनुसार पौडेललाई
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा
उपाध्यक्ष पौडेललाई आज साँझ ६ः०० पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका
प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका
अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-३ स्थित शुभ होटलको सभाहलबाट पक्राउ
गरिएको हो ।
पौडेललाई आजै काठमाडौँ पठाउनका
लागि स्थलगत मार्गबाट सुर्खेत प्रहरीले नेपालगञ्ज लिएर गएको प्रहरी उपरीक्षक
पौडेलले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष पौडेल एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी
पुनःगठनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका लागि सुर्खेत आउनुभएको जनाइएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका
उपाध्यक्ष बुटवल उपमहानगरपालिका-९ रुपन्देही घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका–२५
ललितपुरस्थित सैबु आवास आयोजनामा बसोबास गर्दै आउनुभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उहाँलाई प्रहरी उपरीक्षक पौडेलको नेतृत्वमा १० विशेष प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको
जनाइएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धान
हुनु वा पक्राउ पर्नु दोषी ठहर हुनु होइन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनी
प्रक्रियाको सम्मान गर्दै तथ्य, प्रमाण र न्यायिक निर्णयलाई नै
अन्तिम आधार मानिनुपर्छ। तर, उच्च राजनीतिक पदमा रहेका
व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुँदा जनचासो स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले सम्बन्धित
निकायले अनुसन्धानलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावबाट
मुक्त राख्न आवश्यक छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार, अवैध
सम्पत्ति आर्जन तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदै
आएका छन्। यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धान चयनात्मक भयो कि भन्ने आशंका पनि बेला–बेला
उठ्ने गरेको छ। त्यसैले कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति दिलाउन
अनुसन्धान निकायहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र काम गरिरहेको स्पष्ट
देखिनुपर्छ।
यस घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई पनि
आत्मसमीक्षाको अवसर दिएको छ। सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको आर्थिक
पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण र नैतिक जवाफदेहिताको विषयमा दलहरूले अझ कडा
मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जनविश्वास केवल राजनीतिक भाषणले होइन, व्यवहार
र जवाफदेहिताले कायम हुन्छ।
अन्ततः, विष्णु
पौडेल पक्राउ प्रकरणलाई न त पूर्वाग्रहका आधारमा दोष प्रमाणित गर्ने माध्यम
बनाइनुपर्छ, न त राजनीतिक संरक्षणको ढाल बनाएर अनुसन्धानलाई प्रभावित
पार्न खोजिनुपर्छ। सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक
प्रक्रियाबाट नै स्थापित हुनुपर्छ। यही नै विधिको शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो।
