काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हालै भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको समाचारले देशभित्र र बाहिर दुबै तर्फ चासो र बहस उत्पन्न गरेको छ।
यसअघि लागू मापदण्डले नेपाल भित्रिने पर्यटक, व्यवसायिक पाहुना वा पारिवारिक भ्रमणमा आउने व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक प्रक्रिया, कागजात र मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता ल्याएको थियो। तर, उक्त मापदण्ड हटाइँदा त्यसको उद्देश्य, कारण र सम्भावित प्रभावबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
नेपालको पर्यटन उद्योग लामो समयदेखि वैदेशिक भिजिट भिसा प्रणालीमाथि निर्भर छ। मापदण्ड खारेजसँगै अब भिसा प्रक्रिया सरल हुने कि अस्थिर भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले भिसा प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि नयाँ नियम ल्याउने भनिए पनि, स्पष्ट दिशानिर्देश नआएसम्म भ्रम बढ्ने सम्भावना छ। यसले वैदेशिक पर्यटकका साथै दूतावास र आव्रजन कार्यालयमा प्रशासनिक चुनौती पनि सिर्जना गर्न सक्छ।
साथै, खारेज निर्णयले भिसा नियन्त्रण र सुरक्षा निगरानी कमजोर हुने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ। नेपालले खुला र सहज पर्यटन नीति अवलम्बन गर्दा पनि राष्ट्रिय हित र आव्रजन सुरक्षाको सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले सरकारले तत्काल नयाँ वैकल्पिक मापदण्ड ल्याएर स्पष्टता दिनुपर्छ, जसले भ्रमणकारीमैत्री नीति कायम राख्नेछ र आव्रजन व्यवस्थामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ।
सरकारले अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन तथा व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हाल कार्यान्वयनमा रहेको छबुँदे मापदण्ड खारेज गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत भिजिट भिसासम्बन्धी विसं २०८० माघ १० गते जारी भएको छबुँदे कार्यविधि खारेज गरी भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।
अध्यागमन विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भिजिट भिसामार्फत विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकका हकमा सहज बनाइएको जनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार भिजिट भिसासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधि खारेज गरिएको बताए ।
समग्रमा, भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड खारेजको निर्णय केवल प्रशासनिक होइन, नीति–नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो। यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नेपालले विश्व समुदायमा खुला, सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा आफ्नो छवि अझ प्रस्ट बनाउनुपर्नेछ।
