स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय तहको प्रशासनिक सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीएओ)को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनीहरू नै कार्यालयका कामकाज, बजेटको कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि विकास योजनाको अनुगमनसम्मका जिम्मेवारी वहन गर्छन्।
तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नजानु वा ढिलाइ हुनु प्रशासनिक कमजोरीको सूचक बनेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ ३१ र असोज २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएका कर्मचारीलाई रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयबाट रमाना लिई खटाइएका कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहमा खटाइएका २७६ कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म १७९ जना कर्मचारी हाजिर हुन गएका छैनन् । ९६ जना भने कार्यालय पुगेको बताइएको छ । हाजिर हुन नजानेमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
कर्मचारी अभाव, सरुवा प्रक्रियामा ढिलाइ, मन्त्रालयबीचको समन्वयहीनता र राजनीतिक दबाबजस्ता कारणले धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएका उदाहरण छन्।
यसले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विकास योजनाहरू रोकिएका छन्, खर्च स्वीकृतिका फाइलहरू थन्किएका छन् र जनसेवामा असहजता देखिएको छ।
स्थानीय तह सुदृढीकरणको नाममा संरचना विस्तार भए पनि योग्य जनशक्ति अभाव र समयमै सरुवाको कमीले विकेन्द्रिकरणको मूल मर्म कमजोर बन्दै गएको छ।
मन्त्रालयले तत्काल रिक्त तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने, सरुवा प्रणाली पारदर्शी बनाउने र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार थप बलियो बनाउनुपर्छ।
सार्वजनिक सेवा जनताको अधिकार हो। त्यसमा ढिलाइ वा रोकेर राख्नु अस्वीकार्य हो। प्रशासनिक जिम्मेवारीका तहमा समयमै अधिकारी पठाउनु राज्यको दायित्व हो, जसमा लापरबाही हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अपमान हो।
