स्थानीय सरोकार/अछाम । स्थानीय तहको दायित्व भनेको जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनु हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै पालिकाले कर्मचारीलाई सेवा दिन प्रेरित गर्ने नाममा प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएका थिए । सतही रूपमा हेर्दा यसले कार्यसम्पादनमा ऊर्जा थप्ने जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यसको औचित्यप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

अछाम जिल्लाको बान्नीगढीजयगढ गाउँपालिकाले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको एक नमूनाको रुपमा परिचित भएको छ । शुक्रबार बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले अबदेखि कुनै पनि कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिन नपाउने गरी यससम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरेको हो।

यसअघि गाउँपालिकाका सबै तहका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्तास्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए। देशको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर साउदले बताए। 

अध्यक्ष साउद अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा साना योजनाहरू कार्तिक दोस्रो हप्ताभित्र उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आगामी, असोज २५ गते गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र २७ गतेदेखि अध्यक्ष कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु गर्ने निर्णय पनि स्वीकृत गराएको र युवा क्वलमा युवा सहभागितामा मुख्यजोड दिइने अध्यक्ष साउदले बताए।

यसै सन्दर्भमा बान्नीगढीजयगढ गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । किनभने प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकले पालिकाको बजेटमा अतिरिक्त बोझ सिर्जना गर्दै आएको थियो ।

जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई तलब र सुविधाभित्रै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त भत्ता बाँडफाँडको संस्कृति बढेमा जनताप्रति जवाफदेहिताको भावना हराउँदै जान्छ । सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहन चाहिँ आवश्यक हुन्छ, तर त्यो भत्ता नभई संस्थागत सुधार, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र निगरानी प्रणालीबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पुनसंरचना गठन पछि यस पालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न थालेको छ, जुन स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सकारात्मक संकेत हो।

प्रमुख प्रशासकीय भवन नहुदा यस पालिका भाडाको घरमा वस्दैआएको थियो । मासिक एक लाख ४५ हजार विभिन्न शाखा मार्फत भाडामा खर्च हुने गरेकोमा अब, छिट्टै आफ्नै नवनिर्माण प्रमुख प्रशासकीय भवनबाट कार्य सम्पादन हुनेछ ।मासिक विभिन्न शिर्षकको घरभाडा खर्च थप विकास निर्माण र पुन:निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यस निर्णयले पालिकाको वित्तीय शिस्तमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, भत्ता खारेजीसँगै कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने वैकल्पिक उपाय पनि खोजिनु जरुरी छ—जस्तै: कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार सम्मान, तालिम–प्रशिक्षण र पदोन्नतिको स्पष्ट मार्गचित्र हो ।

यस पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, साना पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि र सामाजिक सुरक्षामा केही उल्लेखनीय पहलहरू गरेको कार्यसम्पादन एवम् मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई सहयोग, साना सिंचाइ आयोजना, सरसफाइ र खानेपानी समितिको गठन, आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारलाई लक्षित अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरूले जनजीवनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, गाउँसभा र कार्यपालिका बैठकमार्फत नीति तथा कार्यक्रम, नियमावली र कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अभ्यासले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको छ। निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने तथा PLGSP जस्ता कार्यक्रमसँग सहकार्य गरेर योजना अद्यावधिक गर्ने कदम पनि प्रशंसनीय छन्। तर, चुनौतीहरू अझै कायम छन्। पारदर्शिता र सूचना अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, रोजगार सिर्जना र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै कमजोर देखिन्छ। आर्थिक स्रोत सीमित हुँदा दीगो विकासका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य अझै मजबुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

बान्नीगढीजयगढको यो कदमलाई अन्य पालिकाले पनि अनुकरणीय दृष्टिले लिन सक्छन् । जनताको करको पैसाको सदुपयोग गर्दै नीतिगत सुधारतर्फ उन्मुख हुने हो भने स्थानीय शासनमा पारदर्शिता र विश्वास अझै बढ्नेछ ।