प्रदेश तथा संघीय संरचनामा सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरू प्रायः प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। तर पछिल्लो समय बाराका प्रहरी प्रमुख (एसपी) को सरुवालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले फेरि एकपटक त्यही बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । क्या यो निर्णय शुद्ध प्रशासनिक थियो, कि यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपको छाया भेटिन्छ?
बारामा हालै बढ्दै गएको आपराधिक गतिविधि, सीमावर्ती सुरक्षा चुनौती, तथा प्रहरी संगठनभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई हेर्दा 'एसपीको सरुवा नियमित चक्रिय प्रक्रियाको हिस्सा' पनि हुन सक्छ। प्रहरी संगठनले आफ्नो संरचना सन्तुलनमा राख्न र दक्षता वृद्धि गर्न सरुवा–बढुवा अपरिहार्य मान्छ।
तर, अर्कोतर्फ, केही स्थानीय राजनीतिक गतिविधि, विवाद र चासोहरू एकैसाथ सतहमा आएका समयमा भएको यो सरुवाले 'राजनीतिक दबाब र शक्ति–सन्तुलनको सम्भावित असरबारे प्रश्नहरू' पनि उठाएको छ।
नेपालमा विगतमा सुरक्षा निकायका सरुवा–बढुवा राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्ने उदाहरणहरू कम छैनन्। यसकारण, पारदर्शिता अभावमा गरिने कुनै पनि निर्णय शंकाको दायरामा पर्नु स्वाभाविक हो।
सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव परेमा यसको प्रत्यक्ष असर सेवा–प्रवाह, कानून कार्यान्वयन र जनविश्वासमा पर्छ। प्रहरी संगठनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक राख्न सरुवा प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र तथ्य आधारित मूल्यांकन अत्यन्त आवश्यक छ।
बाराको अवस्थालाई हेर्दा, नयाँ एसपीले स्थानीय सुरक्षा चुनौती बुझेर प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्छन् भने यसले क्षेत्रीय सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यस्ता निर्णयहरूमा ‘किन’, ‘कसरी’ र ‘कसको सुझावमा’ भन्ने सवालहरूसँगै पारदर्शिता अनिवार्यरूपमा जोडिनुपर्छ।
एसपीको सरुवा प्रशासनिक थियो कि राजनीतिक, उत्तर पत्ता लगाउने दायित्व सम्बन्धित निकायकै हो। तर नागरिकका दृष्टिमा, सुरक्षा निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु सरकार र प्रहरी नेतृत्व दुवैको जिम्मेवारी हो र त्यही नै आजको प्राथमिक प्रश्न पनि।
