स्थानीय सरोकार । देशभर समस्याग्रस्त सहकारीका कारण बचतकर्ताको
विश्वास डगमगाइरहेका बेला स्थानीय तहहरूले देखाएको आत्मनिर्भर पहल स्वागतयोग्य छ।
केन्द्रको ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलता र प्रभावकारी अनुगमनको
अभावले सहकारी संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नै संयन्त्र
निर्माण गरी व्यवस्थापन र समाधानतर्फ अग्रसर हुनु सकारात्मक संकेत हो।
संघीय व्यवस्थापछि बनेका स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र
सहकारी
ऐन, २०७४ स्थानीय
लोकतन्त्र र आर्थिक समावेशिताका दुई महत्वपूर्ण कानुनी आधार हुन्। यी ऐनले स्थानीय
तहलाई शासनको नजिकको इकाइका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै सहकारीलाई समुदायकेन्द्रित
आर्थिक विकासको प्रमुख औजार मानेका छन्। तर कानुनको मर्म र व्यवहारबीचको खाडलका
कारण सहकारी क्षेत्र आज गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सहकारीको
दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवर्द्धनमा स्थानीय
तहलाई स्पष्ट भूमिका दिएको छ। सहकारी स्थानीय तहकै सीमाभित्र सञ्चालन हुने भएकाले
त्यसको सुशासन सुनिश्चित गर्ने पहिलो दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो। तर
व्यवहारमा धेरै स्थानीय तहले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न ढिलाइ गरेका छन्, कतिपयले
राजनीतिक दबाबका कारण आँखा चिम्लिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
उता सहकारी ऐन, २०७४ ले
सहकारीलाई सदस्य केन्द्रित, पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा
सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। लेखापरीक्षण, साधारणसभा, ऋण
लगानीको मापदण्ड र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता प्रावधान कागजमै सीमित हुँदा सहकारीको
मूल उद्देश्य विचलित भएको देखिन्छ। नियामक निकायहरूबीचको अस्पष्ट अधिकार क्षेत्रले
दोषीलाई जोगाउने र पीडितलाई न्याय नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
आज देखिएको सहकारी संकटले यी दुई ऐनबीचको समन्वय कति कमजोर
छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहसँग अधिकार त छ, तर क्षमता, स्रोत र
प्राविधिक सहयोग अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केन्द्र र प्रदेश
तहले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन्छन्, तर आवश्यक कानुनी
सहजीकरण र संरचनागत सहयोग प्रदान गर्न चुकेका छन्।
समाधान स्पष्ट छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सहकारी ऐनको
मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई नियमनमा निर्णायक बनाउँदै
केन्द्रले
नीतिगत स्पष्टता र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ। सहकारीको जोखिम वर्गीकरण, नियमित
अनुगमन, र समयमै हस्तक्षेपको व्यवस्था गर्न स्थानीय संयन्त्रलाई
सुदृढ बनाउनुपर्छ। साथै, सहकारी ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै
दोषीमाथि कारबाही र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ।
कानुन बनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन; कार्यान्वयन
नै असली परीक्षा हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सहकारी ऐन, २०७४ को
सही प्रयोग र प्रभावकारी समन्वयले मात्र सहकारी क्षेत्रको संकट अन्त्य भई
जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। यही बाटोले स्थानीय शासन र सहकारी दुवैलाई मजबुत
बनाउनेछ।
सहकारीहरू स्थानीय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। साना किसान, श्रमिक, महिला र
न्यून आय भएका समुदायको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको भूमिका ऐतिहासिक छ। तर
कमजोर सुशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी लगानी
र नियमनहीन विस्तारले कतिपय सहकारीलाई संकटमा धकेलेको यथार्थ छ। यसको प्रत्यक्ष
असर बचतकर्तामाथि परेको छ—आफ्नै पसिना र भरोसाको रकम फिर्ता नपाउने पीडा आज हजारौँ
परिवारले भोगिरहेका छन्।
देशभर सहकारी संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। हालसम्म २९ वटा
सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको तथ्यांकले सहकारी क्षेत्रमा रहेको
संरचनागत कमजोरी, कमजोर नियमन र सरकारी समन्वयको अभावलाई
स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत २२, बाग्मती
प्रदेशमा ५, कोशी प्रदेशमा १ र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले १ सहकारी
समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुले तीनै तहमा संकट फैलिएको संकेत गर्छ।
संघीय तहअन्तर्गतका सहकारीमध्ये तीनवटाले सम्पूर्ण दायित्व फरफारक भएको दाबी गरे पनि औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाइनु नसक्नु नै सरकारी प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र अस्पष्टताको उदाहरण हो। बाँकी सहकारीहरू अझै संकटमै छन्। ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको मागदाबीमध्ये जम्मा करिब ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै मिलान हुनु भनेको बचतकर्ताको पीडा कति गम्भीर छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
संघीय संरचनाअनुसार नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार छन्।
सहकारी तीनै तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हुँदा सहकारीको दर्ता र नियमन पनि बाँडफाँट
भइसकेको छ। करिब २२ हजार सहकारी स्थानीय तहमा, ६ हजार प्रदेशमा
र १४६ मात्र संघीय तहमा सूचीकृत छन्। यही संरचनाले समस्याग्रस्त सहकारी
व्यवस्थापनलाई झन् जटिल बनाएको छ।
समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म जम्मा चारवटा सरकार ले मात्रै व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन्। तर तीनै तहमा समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थाले ‘सरकारैपिच्छे समिति’ को चाङ लाग्ने जोखिम देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नै सहकारी कानुन बनाएर समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु संघीयताको अभ्यास भए पनि, समन्वयविहीन यस्तो अभ्यासले झन् अन्योल सिर्जना गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष
चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै तहले व्यवस्थापन समिति बनाउनु अस्वाभाविक नभए पनि समन्वय
र सहकार्य अनिवार्य रहेको सही कुरा औँल्याएका छन्। संघीय तहको सहकारी नियमन
प्राधिकरण ले केन्द्रीय समन्वयको भूमिका नखेलेसम्म यो समस्या समाधानभन्दा थप
जटिलतातर्फ जाने देखिन्छ। समस्याग्रस्त घोषणा आफैँ समाधान नभएको, बरु
व्यवस्थापन समिति नै समस्यामा पर्ने अवस्था आउनु गम्भीर चेतावनी हो।
यता, सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘रिभल्भिङ फण्ड’
पनि अन्योलमै छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने र पछि सहकारीको
सम्पत्तिबाट असुली गर्ने अवधारणा व्यवहारिक देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति
नआउनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहकारी समेटिने–नसमेटिने स्पष्ट नहुनुले
बचतकर्ताको भरोसा झन् कमजोर बनाएको छ।
सहकारी संकट अब केवल संस्थागत समस्या होइन, सामाजिक
र राजनीतिक विश्वासको संकट बनिसकेको छ। समाधानका लागि समस्याग्रस्त घोषणा मात्रै
पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट कानुनी आधार, तीनै तहबीच मजबुत
समन्वय, एकीकृत व्यवस्थापन संयन्त्र र बचतकर्तामुखी नीतिगत निर्णय
अपरिहार्य छन्। अन्यथा, सहकारी नाममा गरिएको लापरबाहीको मूल्य
राज्यले जनविश्वास गुमाएर चुकाउनुपर्नेछ।
यही पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहहरूले अनुगमन समिति गठन, सहकारीको
वित्तीय अवस्था तथ्यांक संकलन, जोखिम वर्गीकरण, व्यवस्थापन
सुधारका निर्देशिका, र आवश्यक परेमा अस्थायी व्यवस्थापनको पहल
थालेका छन्। यो कदम संविधानले दिएको स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्वसँग मेल
खान्छ। नजिकबाट समस्या बुझ्ने र छिटो हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहसँगै
हुन्छ—यो नै आत्मनिर्भर पहलको बलियो आधार हो।
तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। प्राविधिक जनशक्ति, कानुनी
स्पष्टता, र स्रोत–साधनको अभावले स्थानीय प्रयास कमजोर पर्न सक्ने
जोखिम छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा
दोहोरो काम, अधिकार क्षेत्रको विवाद र निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध देखिन
सक्छ। त्यसैले केन्द्र सरकारले स्पष्ट नीति, कानुनी सहजीकरण, र
प्राविधिक सहयोगमार्फत स्थानीय पहललाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो।
स्थानीय तहले थालेको पहल राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, बचतकर्ताको
हितलाई केन्द्रमा राखी अघि बढ्नुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही, जोखिम
न्यूनीकरण, र दीर्घकालीन सुधार योजनासहित सहकारी क्षेत्रलाई
पुनर्संरचना गर्न सके मात्र विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ।
अन्ततः, सहकारी संकट समाधान केवल आर्थिक
मुद्दा होइन—यो सामाजिक विश्वासको प्रश्न हो। स्थानीय तहको आत्मनिर्भर पहलले सही
दिशा देखाएको छ। अब यसलाई परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी साझा प्रयास, कडा
नियमन र इमानदार कार्यान्वयनमै निर्भर छ।
