बैंकिङ क्षेत्र आज गम्भीर अस्थिरताका संकेतहरू दिइरहेको छ। केही वर्षअघिसम्म बैंकहरूले अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गर्दै तत्कालीन नाफामुखी दौडमा लगाम नै छुटाए। सहकारीहरूमा देखिने अव्यवस्थित प्रबन्ध, अविवेकी निर्णय र अनुगमनको कमजोरी बैंकहरूले पनि दोहोर्याउन थाले। घुस, पहुँच र दबाबको आडमा ऋण वितरण भएको आरोपहरू ठूला बैंकसम्ममा सुनिन थालेपछि समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता नै खल्बल्याउने वातावरण बनेको छ।
ऋण दिनुअघि जोखिम मूल्यांकन, पुनर्वित्तका सम्भावना, व्यवसायिक स्थिरता र धितोको वास्तविक क्षमता जाँच गर्नु बैंकिङ नीतिको आधारभूत मानक हो। तर केही बैंकका निर्णयकर्ताहरूले यसलाई कागजी औपचारिकतामात्र बनाइदिए। धेरैलाई व्यवसायको क्षमताभन्दा धेरै ठूलो ऋण स्वीकृत गरियो। कतिपयमा त राजनीतिक पहुँच र आन्तरिक साँठगाँठले बैंकको ढोका खुल्यो। तत्कालीन आर्थिक विस्तारको माहोलले पनि बैंकहरूलाई ‘बढी लगानी = बढी नाफा’ भन्ने भ्रममा पारेको थियो।
आज स्थिति उल्टिएको छ। अचल सम्पत्तिको बजार थल्लिन थालेपछि बैंकहरूले धितो बिक्रीमार्फत ऋण असुल्ने बाटो समेत अवरुद्ध भएको छ। जाहेरी राखेर, सूचना निकालेर पनि धितो किन्नेमात्र छैनन्। धितोको मूल्य घटेको, खरीददारको अभाव बढेको र आर्थिक गतिविधिमा जडत्व आएको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको जोखिम खुलासा सतहमा आएको हो।
यसले दुई कुरामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—
-पहिलो, बैंकभित्रको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विफल भएको छ।
-दोस्रो, नियामक निकायको अनुगमन र अनुशासनकारी भूमिका कमजोर छ।
यदि बैंकहरू यस्तै शैलीमा चलिरहने हो भने सहकारीहरूमा देखिएको अव्यवस्था, विश्वसनीयताका संकट र थुप्रै नागरिकको जमानी रकम फसिएको यथार्थ दोहोरिन सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा संकट उत्पन्न हुनु केवल केही संस्थाको होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै स्थायित्वको चुनौती हो।
- ऋण वितरण प्रक्रियामा कडाइ,
- राजनीतिक पहुँचको अन्त्य,
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको पुनर्संरचना,
- धितो मूल्यांकनमा पारदर्शिता,
- नियामक नीतिहरूको कठोर कार्यान्वयन।
बैंकहरूलाई सहकारीहरूको त्रुटिपूर्ण बाटो पछ्याउने विलासिताको समय अब छैन। विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुरक्षित नगरेसम्म वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य गम्भीर खतरामा नै रहनेछ।
विभिन्न सहकारीमा धितो राखेर ५७ लाख बढी नागरिकले ऋण लिएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या २३ लाख छ । बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या १९ लाख रहेको छ । लाखौंले व्यक्तिबाट मीटरब्याजमा पैसा लिएका छन् ।
वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीले चार चीज धितो राखेर कर्जा दिएको छ । त्यो हो, घरजग्गा, सेयर, गाडी र सुन । पाँच वर्षपछाडि फर्केर हेर्ने हो भने घरजग्गा र सेयरको मूल्य दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाले बढ्दै गयो । एकरातमै जग्गाको भाउ बढिहाल्थ्यो । मूल्य ह्वात्तै बढेपछि सबैको त्यसमै आँखा गयो । उता, प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँको सेयर ३२ सयसम्म पुग्यो ।
गाडीको भाउ पनि बढेको बढ्यै भयो । सुन त झन् केही महिनाअगाडि तोलाकै दुई लाख ५८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुग्यो । भ्यालुएशन गर्ने इन्जिनियरले धितोको बजारी मूल्य हेरेर त्यसैअनुरुप बैंकलाई सिफारिस गर्याे । धितो बजारी मूल्याङ्कनका आधारमा ६० देखि ८० प्रतिशत कर्जा दिन बैंकलाई सिफारिस गरियो ।
त्यो भ्यालुएशनकै आधारमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्यो । सेयरको बजार चलाउने ५० देखि ५५ जना थिए । उनीहरुले आफ्नो हिसाबले सेयरको मूल्य घटबढ गराइदिन्थे । तर, बैंकले त्यो कुरा बुझेन । यता, जनताले पनि तिनका रणनीति बुझेनन् । जसका कारण करोडौं सेयर लगानीकर्ता चुलुम्मै डुबेका छन् ।
जग्गाको हकमा पनि त्यहीँ नै हो । हजार रुपैयाँ आना नपर्ने डाँडाकाडासहितको जग्गामा डोजर लगाएर, टुक्राटुक्रा पारेर, खण्डीकरण र प्लानिङ्ग गरेर आनाकै ६० देखि ७० लाखसम्म पुर्याइयो । यसो गर्ने जग्गा दलाली हुन् । दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने प्लास्टिक, फलाम, सिसा, रबर, कपडा, फर्महरुको प्रयोगले गाडी बन्छ ।
अटोशोरुमले ती सामानले बनेको गाडी ल्याएर लाखदेखि करोडसम्ममा बेच्यो । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा ती गाडी नष्ट भयो । अहिले कबाडीवालाले एक रुपैयाँ किलोमा पनि किन्दैन । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोला पर्ने सुन झण्डै तीन लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । सुनको तौल उति नै छ, मूल्य मात्र बढाइयो ।
बैंक र व्यक्तिले यस्ता वस्तुमा आँखा चिम्लेर लगानी गरे । बिलासी वस्तुमा लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा न बैंकले बुझ्यो न व्यक्तिले । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले हात उठाइसकेका छन् । हामी ऋण तिर्न सक्दैनौं, तपाईँहरु धितो खानुस् भन्न थालिसके, ऋणीहरु ।
ऋणीले धितो लिलाम गर्न भनेपनि तिनका हकदाबीले धमाधम बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध मुद्दा हालिरहेका छन् ।
नेपालको कानुनले कुनैपनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकले सबै धितो लिलाम गरेर सुकुम्बासी बनाउन खोजेपछि ऋणीका सन्तानहरुले अदालत गुहार्न थालेका छन् ।
मुलुकका प्रतिष्ठित र नाम चलेका बैंकहरुमै संकट देखिन थालिसक्यो । ती बैंकले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकमा न सर्वसाधारणले बचत गर्छन् न ऋण लिन जान्छन् । बैंकबाट लिएको ऋण पनि नतिरेको अवस्था छ ।
सरकारले सेयरको मूल्य घट्यो भने ८ करोड र १२ करोडको सीमा हटायो ।
त्यो सीमा हटाएर १५ करोड र २५ हजार बनाइयो । तैपनि सेयर कारोबार नबढेपछि सरकारले २५ करोडको सीमा पनि हटायो । सेयरको राजश्व पनि घटायो । तर, पनि सेयरको कारोबार बढेन । सेयरको मूल्य झन् ओरालो लाग्दै छ । सरकारले सयौं सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।
सहकारीको भवन, सहकारीको नाममा भएको घरजग्गा र सञ्चालकको नाममा भएको धितो सरकारले बेच्न खोजिरहेको छ । तर, कसले किन्ने ? यतिबेला बजार डामाडोल छ । कसैसँग पैसा छैन । घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै भइसकेको छ । सेयर र गाडीको मूल्य निरन्तर घट्दै छ ।
सुनको भाउ मात्र बढेर के गर्नु, किन्ने कोही छैनन् । धितो बिक्री नहुँदा बैंक र ऋणी दुवै यतिबेला समस्यामा परेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा यतिबेला हुकुम्बासीहरु सरकारी कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । बैंकले ऋण तिर्न नसक्नेको धितो लिलाम गर्यो भने कति सुकुम्बासी बन्लान् ?
सरकारले तिनलाई सरकारी जग्गा बाँड्न सक्छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घुस खान, छिटोछिटो नाफा कमाउन धमाधम ऋण दियो
। अहिले अब बैंकले ऋण उठाउन सकेको छैन । ऋण उठाउने एउटै उपाय धितो लिलामी हो । उनीहरुले धितो लिलाम गर्नेबित्तिकै ऋणीहरु सडकमा आउँछन् ।
त्यतिबेला सरकारले के गर्ने ? बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि नियमन गर्नका लागि सरकारका थुप्रै निकाय छन्् । तर, ती निकाय नामका मात्र भए ।
बैंकले आफ्नो मनमौजी चलाउँदै गयो । रातारात धनी बन्नका लागि बैंकले जनता सुकुम्बासीसम्म बनायो । तर, राज्यको आँखा गएन । अब भने हजारौंको संख्यामा सुकुम्बासी बन्ने देखिन्छ ।
२०४६ सालअघि नेपालमा धेरै उद्योग थियो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आउनेबित्तिकै राजनीतिक दलका नेताहरुले सबै उद्योग बेचेर खाइदिए । अहिले नेपालमा सियोसमेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्कोतिर, नेताहरुले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको, मठमन्दिर, तालपोखरी, चौतारालगायत सबै सरकारी सम्पत्ति बेचेर खाए । देशको नाम लिएर राजनीतिक दलका नेताहरुले देश नै बेचेर खाएका छन् । राजनीतिक दलहरु कहिल्यै देशप्रति चिन्तित भएनन् ।
देश सकिसक्दा पनि नेताहरु बैंकले पनि त्यस्तै पीडा दिने छाँटकाँट देखिसकिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थविद् हुन् ।
अर्थविद् भएपनि के फाइदा भयो ? उनी अर्थमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्यो । तर, केही सुधार देखिएन । न उनले बजार चलायमान बनाउन सके न अर्थतन्त्र सुधार्न । उनी पनि आउने र जाने मात्र होलाजस्तो छ ।
जुनसुकै अर्थमन्त्री भएपनि न अब बजार चलायमान बनाउन सकिन्छ न अर्थतन्त्र उठाउन । बजार चलायमान हुन त पैसा पनि हुनुपर्यो नि । बैंक तथा वित्तिय संस्था, मीटरब्याजी, दलालीले सर्वसाधारणलाई निस्किनै नसक्ने दलदलमा लगेर फसाए । एउटा उखान छ,‘चोक्टा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरी ।’
ब्याज आउँछ भनेर पैसा लगेर राखे । ब्याज त परको कुरा बचत पनि संकटमा पर्यो । ऋणीले ऋण लिएर लगानी गरे, अहिले सुकुम्बासी बन्दैछन् ।
