देशले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो। सरकारहरू बदलिए पनि अनियमितता, दुरुपयोग र शक्ति–सम्पर्कको आडमा हुने गैरकानुनी फाइदाहरूले राज्यको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै आएको छ। यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले “भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही निरन्तर कठोर रूपमा अघि बढ्छ” भन्ने स्पष्ट अडान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको सन्देशले नागरिकतर्फ आशा र जिज्ञासा दुवै उत्पन्न भएको छ। तर प्रश्न उब्जिन्छ! के राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुन्छ? कि यसलाई संस्थागत रूपमा आधार नदिई कुनै पनि प्रयास लामो समय टिक्दैन?
सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता : सकारात्मक संकेत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएको कडा बयान राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारबारे संवेदनशील बन्न थालेको संकेत हो। जनता र युवापुस्ताबाट बढ्दो दबाबले पनि कार्यकारी नेतृत्वलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन प्रेरित गरेको देखिन्छ।
उच्चस्तरीय गैरकानुनी लाभ, राज्यको स्रोत दुरुपयोग, सरकारी प्रक्रियामा सेटिङ–सिन्डिकेट जस्ता कुराले देशको शासन प्रणालीमा व्यापक अविश्वास बनाइरहेका बेला यस्तो घोषणा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
संस्थागत तयारी कति प्रभावकारी? प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै अब चिन्ता त्यसको कार्यान्वयनतिर केन्द्रित हुन्छ। कुनै पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सफल हुन तीन तत्व आवश्यक हुन्छन्। ।स्वतन्त्र र सक्षम छानबिन संयन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक संयन्त्रहरूको दुरुस्त समन्वय।
यदि छानबिन संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव, ट्रान्सफर थ्रेट, वा आन्तरिक कमजोरी रहिरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान घोषणा स्तरमै सीमित हुन्छ। त्यसैले, संस्थागत सुधार, प्राविधिक क्षमता विस्तार, पारदर्शिता, र मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने प्रक्रिया बलियो बनाउनु नै पहिलो आवश्यकता हो।
चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन् । लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार एक–दुई कारबाहीले समाप्त हुँदैन।कानुनी कमजोरी, शक्ति सम्पर्कको दुरुपयोग र सार्वजनिक सेवामा गैरजिम्मेवारी अभियुक्तलाई दण्ड दिन नसक्ने प्रवृत्ति जस्ता समस्याहरूले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएका छन्।
यसै कारणले, कुनै पनि सरकारको घोषणा प्रायः व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको इतिहास छ। विगतमा सुरुवात राम्रो भए पनि, समयसँगै अभियान फीका पार्ने, मुद्दा कमजोर बनाउने वा राजनीतिक सम्झौतामा मिल्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
जनताको अपेक्षा : नतिजा देखिने कारबाही हुन आवश्यक छ ।आजका नागरिक विशेषगरी युवा पुस्ता सतही नारा होइन, स्पष्ट नतिजा माग्छन्।
उनीहरूको माग छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा स्पष्ट प्रगति, सम्पत्ति परीक्षण प्रक्रियामा पारदर्शिता, सरकारी कार्यालयको सेवा व्यवहारमा सुधार, सार्वजनिक खरिददेखि बजेट खर्चसम्म खुलेर हेर्न मिल्ने वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा छ ।
यदि सरकारले यी क्षेत्रमा ठोस प्रभाव पार्न सकेन भने “कठोरता” भन्ने शब्द पनि सामान्य राजनीतिक भाषणमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ।
प्रतिवद्धता र तयारी एउटै दिशामा प्रधानमन्त्रीको अडानलाई स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ। तर यो अभियान निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत तयारी, कानुनी निस्पक्षता, प्रशासनिक पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता अनिवार्य छ।
कठोरताको घोषणा महत्वपूर्ण हो, तर यसलाई इतिहासमा टिकाउने काम भने ठोस कदमले मात्र सम्भव हुन्छ। अब नागरिकहरूको आँखासामु सरकारका शब्द होइन, नतिजा प्रमाण बन्नुपर्छ।
