स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तिन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रुपमा परिकल्पना गरेको हो। संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ वटा एकल अधिकार अनुसूची ९ मा १५ वटा साँझा अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरी सो अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहमा रहने उल्लिखित छ ।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि राज्यको पुन:संरचना गर्ने संन्दर्भमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ ।स्थानीय सरकार अन्तर्गत ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरु रहेका छन् ।
संविधानले जनताको नजिको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकास संम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यानवयन गर्न सकेमा नेपालीको आर्थिक, सामाजिक समुन्नती र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलग–अलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी LGPASS–२०८२ जारी गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि यसले स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन र सुशासनको स्तर मापन गर्ने मुख्य आधार निर्माण गरेको हो।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्याङ्क्कन कार्यविधि-२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७९ तिनवटै कार्यविधिलाई एकिकरण तथा परिमार्जन गरी मिति २०८२ साउन ४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय पस्चात- स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) LGPASS कार्यविधि-२०८२ लाई आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ देखि कार्यन्वयन हुने गरि सङ्घीय मामिला ताथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जारि गरिसकेको अवश्था छ ।
यस LGPASS को उतकृष्ट अंकभारको लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिसकेको छ । यसपटक मूल्याङ्कन अब केवल कागजी प्रक्रिया नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन, र वित्तीय शुचिता जस्ता व्यावहारिक सूचकहरूमा आधारित हुनेछ।
सबै स्थानीय तहका लागि LGPASS उत्कृष्ट अंकभार प्राप्त गर्नु केवल प्रतिष्ठाको कुरा मात्र होइन, केन्द्र–प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, परियोजना प्राथमिकता र विकास साझेदारीमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने निर्धारक तत्व बन्न गएको छ।
यी सबै मूल्याङ्कन, सूचक, कार्यसम्पादन वित्तिय स्वमूल्याङ्कनको आधारलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका सबै क्षेत्रमा पछाडरी रहकेको लिजा, एफआरे. लिड र महालेखा परिक्षक ६२औं प्रतिवेदनको अनुसूची २१ को (१) (२) र (३) प्रतिवेदन एवम् सूचक अंकभारले पनि महानगरको तथ्याङ्क ग्राफ ओरालो अवस्थामा रहेको बुझन सकिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले लामो समयदेखि विकास र समृद्धि र पुन:निर्माणको कुरा गर्दै आएता पनि महानगरले स्वर्णिम योजना घोषणा मुताविक काम गर्न सकेको भने छैन ।
जनता माझ आफ्नो गौरव र क्षमताको दाबी गर्दै आएको छ। तर यथार्थमा यी घोषणाहरू प्रायः प्रचार प्रसारमा सीमित रहन्छन् र कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिन्छ। मेयर बालेन्द्र साहको एकलौटी र केही विभागीय प्रमुखको सल्लाहमा तयार भएका दुई योजना कार्यान्वयनमा फितलो देखिन्छ ।
महानगरले आफ्नो कार्यकालमा “स्वर्णिम योजना”का नाममा विविध कार्यक्रम घोषणा गरेता पनि सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, वातावरण व्यवस्थापन, सहरी व्यवस्थापन र पर्यटनसंस्कृति जस्ता विभिन्न विभागमार्फत योजना प्रस्तुत भएका छन्। तर यथार्थमा यी योजनाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त छ र अधिकांश योजनाहरू नारा र घोषणामा मात्रै सीमित देखिन्छन्।
सामाजिक विकास विभागअन्तर्गत ‘रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘साथी महानगर, ‘सबैको योजना, सबैको विकास, ‘स्वरोजगार नगरबासी र ‘क्लोथ बैंक योजना पनि नारामा मात्र सीमित छन्। स्वास्थ्य विभागको ‘सुलभ स्वास्थ्यसेवा, नागरिकलाई टेवा र शिक्षा विभागको‘ गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा केही कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा छन्।
सार्वजनिक निर्माण विभागअन्तर्गत ‘खेलकुद पूर्वधार परियोजना, ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स र सुन्दर महानगर योजना मध्ये खेलकुद पूर्वाधार बाहेक अन्य कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। मेयर साहको कार्यकाल सुरु भएको तीन वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार एम्बुलेन्स कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन। वातावरण व्यवस्थापन विभागका ‘नदी सरसफाइ, पोखरी सरसफाइ, जैविक मल परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
स्मार्ट टोल, यातायात तथा सडक सुरक्षा, एकल सेवा केन्द्र, श्रम बैंक, सुन्दर विद्यालय र रचनात्मक विद्यालय जस्ता कार्यक्रम भने प्रक्रियागत रूपमा सुरु भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी छ। पर्यटन तथा सम्पदा विभागअन्तर्गत ‘सम्पदा मर्मत तथा संरक्षण, ‘सांस्कृतिक महानगर, ‘पर्यटकीय सहर र ढुङ्गेधारा हिटी र पोखरी योजना कार्यान्वयनमा छन्, तर यी चार कार्यक्रम बाहेक स्वर्णिम योजनाको बहुमत अझै नारामा सीमित छ।
कामपाले आफ्नो घोषणालाई मात्र गर्वको विषय बनाएको छ भने वास्तविक कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिन्छ। योजना र कार्यान्वयनबीचको दूरीले जनता निराश भएका छन्।
नारा र प्रचार मात्रै पर्याप्त छैन; पारदर्शिता, समयसीमा निर्धारण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। “स्वर्णिम” नामक योजना तब मात्र वास्तविकता बन्न सक्छ जब यी घोषणाहरूले जनता माझ प्रत्यक्ष परिणाम देखाउन थाल्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ती योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएपछि कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले विभागअन्तर्गत प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । मेयरको सचिवालयको रुचीमा तयार भएका अधिकांश योजना कल्पनामा सीमित छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
सहरी योजना आयोगमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने कतिपय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनसिंह राजभण्डारी र मेयर साहका कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मेयर साहले उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई विना जानकारी हटाएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको थियो ।
अदालतले पद बहाली गराएपछि उपाध्यक्ष राजभण्डारी काममा फर्किएका हुन् । तैपनि गौरव र स्वर्णिम योजना द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । महानगर गौरवका योजना ११ वटा र स्वर्णिम योजना ३० वटा छन् । यी योजनाहरू पहिलोपटक १३औँ नगर सभाको अधिवेशनमा विनियोजन वियेधकमार्फत पेस भएका थिए ।
गौरव योजनाअन्तर्गत “उज्यालो सहर, मेरो महानगर” कार्यान्वयनमा आएको छ । “धुलोरहित सडक र ढलरहित खोलानाला” गरी ३ वटा योजना सार्वजनिक निर्माण विभागअन्तर्गतका छन् । तीमध्ये ढलरहित खोलानाला कल्पनामा मात्र सीमित भएजस्तो देखिन्छ ।
महानगरालिकाले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारी निर्माणमा केन्द्रित संकल्पनामा प्रभावकारी देखिन्छन्। तर योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, व्यवस्थित योजना तथा समयसीमा धेरैजसो अवस्थामा अपूर्ण रहन्छ। नतिजा स्वरूप, जनता योजना र घोषणाबीचको दूरी देखेर निराश हुन्छन्।
यो अवस्था केवल कार्यान्वयनको ढिलाइ वा प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक अपेक्षा र पार्टीको दाबीबीचको असन्तुलन हो। नारा र घोषणाहरूले जनता माझ आशा जगाउँछ, तर ती कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइले विश्वासमा कमी ल्याउँछ।
कामपाले यदि आफ्नो गौरव र स्वर्णिम योजनाहरूलाई साँचोमा मूर्त रूप दिन चाहन्छ भने, केवल नारा र प्रचारमा सीमित नहुनुपर्छ। योजनाहरूको स्पष्ट प्राथमिकता, समयमै कार्यान्वयन, र पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। यसले न केवल जनता माझको विश्वास बढाउँछ, तर पार्टीको दीर्घकालीन विकास र छवि पनि सुदृढ बनाउँछ।
पार्टीले आफ्नो घोषणालाई व्यवहारमा उतार्दा मात्रै स्वर्णिम योजना वास्तविकता बन्न सक्छ। नारा धेरै भए पनि कार्यान्वयन सुस्त रह्यो भने, गौरव केवल शब्दमै सीमित रहने जोखिम उच्च हुन्छ।
